नवी दिल्ली : एंजल टॅक्स रद्द करताना महसुलात घट होणार असली, तरी वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.९ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट साधण्याची कसरत सरकारला करावी लागेल. रिझर्व्ह बँकेने मंजूर केलेला भरीव लाभांश अर्थमंत्र्यांना या कामी उपयोगी पडला.
चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.९ टक्के मर्यादेत राखले जाईल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
सीतारामन म्हणाल्या की, वित्तीय शिस्तीला प्राधान्य देत, आगामी २०२५-२६ आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.५ टक्क्यांवर आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. चालू आर्थिक वर्षात एकूण आणि निव्वळ उसनवारी अनुक्रमे १४.०१ लाख कोटी रुपये आणि ११.६३ लाख कोटी रुपये राहील. सरकारचे निव्वळ कर उत्पन्न २५.८३ लाख रुपये आणि एकूण उत्पन्न ३२.०७ लाख कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे. याचवेळी एकूण खर्च ४८.२१ लाख कोटी रुपये राहील.
चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ५.१ टक्के राहील, असे सीतारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये मांडलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पात म्हटले होते. गेल्या आर्थिक वर्षात ती ५.८ टक्के होती. सरकारचा खर्च आणि उत्पन्न यातील तफावत म्हणजे वित्तीय तूट असते.
हेही वाचा >>> Union Budget 2024 : अर्थसंकल्पात ऑटो क्षेत्रासाठी तब्बल ३५०० कोटींची तरतूद
वित्तीय बातमी जोड रिझर्व्ह बँक आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून विद्यामान आर्थिक वर्षात २,३२,८७४ कोटी रुपयांचा लाभांश अपेक्षित आहे, जो अंतरिम अर्थसंकल्पातील १.०२ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत दुप्पट असेल असा अंदाजही अर्थसंकल्पात वर्तवण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेकडून मिळालेल्या २.११ लाख कोटी रुपयांच्या लाभांशामुळे या रकमेत मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे वित्तीय तूट नियंत्रणात राखण्यास सरकारला मदत झाली आहे.
यंदा सरकारची उसनवारी १४.०१ लाख कोटींवर
केंद्र सरकारने कर्जाचे उद्दिष्ट चालू आर्थिक वर्षात कमी करून १४.०१ लाख कोटी रुपयांवर आणले आहे. कर संकलनात सुधारणा झाल्याने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
सरकारकडून वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कर्जरोख्यांच्या विक्रीच्या माध्यमातून बाजारातून कर्ज उभारणी केली जाते. सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात मांडलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पात या एकूण कर्जाचे उद्दिष्ट १४.१३ लाख कोटी रुपये होते. आता अर्थसंकल्पात हे उद्दिष्ट कमी करून १४.०१ लाख कोटी रुपयांवर आणण्यात आले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये मुदत रोख्यांच्या माध्यमातून एकूण आणि निव्वळ कर्ज अनुक्रमे १४.०१ लाख कोटी रुपये आणि ११.६३ लाख कोटी रुपये असेल, असा अंदाज आहे. गेल्या आर्थिक वर्षापेक्षा ही रक्कम कमी आहे.
हेही वाचा >>>आंध्र प्रदेशमधील कंपन्यांना बाजारात झळाळी
गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण कर्ज १५.४३ लाख कोटी आणि निव्वळ कर्ज ११.८० लाख कोटी रुपये होते. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात एकूण कर्ज ९.२ टक्के आणि निव्वळ कर्ज १.५ टक्के कमी आहे. सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत एकूण आणि निव्वळ कर्जाचे प्रमाणही कमी होऊन ते अनुक्रमे ५.२ टक्के आणि ४ टक्के आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या तुलनेत एकूण कर्ज ५.३ टक्के आणि निव्वळ कर्ज ४.१ टक्के होते.
‘एंजल टॅक्स’ अखेर इतिहासजमा
आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बौद्धिक भांडवलाच्या जोरावर नवकल्पनेच्या आधारे उद्याोग उभा करणाऱ्या नवउद्यामींनी (स्टार्ट-अप्स) मिळविलेल्या गुंतवणुकीवर लागू असलेला ‘एंजल टॅक्स’ रद्दबातल करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प सादर करताना केली.
नवकल्पना घेऊन उद्याोजकतेची वाट चोखाळत असलेल्या नवउद्यामी क्षेत्रापुढील नियमन आणि करविषयक अनिश्चितता संपुष्टात आणत सर्व श्रेणीतील गुंतवणूकदारांसाठी देवदूत कर अर्थात ‘एंजल टॅक्स’ रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडत असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी, उद्याोग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (डीपीआयआयटी) नवउद्यामींवरील हा कर काढून टाकण्याची शिफारस केली आहे.
‘एंजल टॅक्स’ हा प्रामुख्याने असूचिबद्ध कंपन्या आणि नवउद्यामींनी गुंतवणूकदारांकडून उभारलेल्या निधीवर आकारला जातो. वाजवी बाजार मूल्यापेक्षा जास्त मूल्यांकन असलेल्या कंपन्यांना हा कर भरावा लागत होता. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये, प्राप्तिकर विभागाने नवीन ‘एंजल टॅक्स’ नियम अधिसूचित केले, ज्यात गुंतवणूकदारांना सूचिबद्ध नसलेल्या नवउद्यामींद्वारे जारी केलेल्या समभागांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक प्रणाली आणली होती. सध्या १.१७ लाखांहून अधिक नवउद्यामी सरकारकडे नोंदणीकृत आहेत. ते सरकारच्या ‘स्टार्टअप इंडिया’ उपक्रमांतर्गत प्रोत्साहन मिळविण्यासाठी पात्र आहेत. वर्ष २०१२ मध्ये ‘एंजल टॅक्स’ लागू करण्यात आला होता.
वाढीव करभाराने भांडवली बाजारात अस्थिरतेचे वारे
मुंबई : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या संसदेतील दीड तासाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या कालावधीत भांडवली बाजारात निर्देशांकांचा वर-खाली असा प्रचंड मोठ्या हेलकाव्यांचा खेळही सुरू होता. अर्थसंकल्पात फ्यूचर्स आणि ऑप्शन्सवरील व्यवहारांवर आकाराला जाणाऱ्या रोखे उलाढाल करात (एसटीटी) वाढीच्या प्रस्तावाचे बाजारावर प्रतिकूल पडसाद उमटले. मात्र धक्क्यांतून काही कालावधीत प्रमुख निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी सावरले असले तरी दिवसअखेर ते नकारात्मक पातळीवर स्थिरावले.
संसदेत अर्थसंकल्पाचे वाचन सुरू असताना भांडवली बाजारातील मंगळवारच्या नाट्यमय सत्रात, अर्थमंत्र्यांनी एसटीटीमध्ये वाढीची घोषणा केल्यासरशी सेन्सेक्समध्ये १,२०० अंशांपर्यंत घसरण झाली. सेन्सेक्स १,२७७.७६ अंशांनी गटांगळी घेत ७९,२२४.३२ या सत्रातील नीचांकापर्यंत घरंगळला. मात्र ही पडझड वाढत जाईल असे वाटत असतानाच, खरेदीही सुरू झाली आणि घसरण अल्पजीवी ठरल्याचेही दिसून आले. दुपारच्या सत्रात हे नुकसान भरून काढत सेन्सेक्स ७३.०४ अंशांच्या घसरणीसह ८०,४२९.०४ पातळीवर स्थिरावला. मात्र दुसरीकडे सीमा शुल्क कपात आणि काही कर सवलतींमुळे ग्राहकोपयोगी वस्तू क्षेत्रातील समभागांना चालना मिळाली, ज्यामुळे बाजाराला दिवसाच्या नीचांकी पातळीपासून सावरण्यास मदत झाली. दुसरीकडे राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टीमध्ये ३०.२० अंशांची किरकोळ घसरण झाली आणि तो २४,४७९.०५ पातळीवर बंद झाला. त्यानेदेखील ४३५.०५ अंश गमावत २४,०७४.२० ही सत्रातील नीचांकी पातळी सत्रादरम्यान दाखविली होती.
