नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत शहरांमधील गरीब आणि मध्यमवर्गीयांची घरांची गरज पूर्ण करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांमध्ये २.२ लाख कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत जाहीर करण्यात आली. परवडणाऱ्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रस्तावित व्याज अनुदानाची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘प्रधानमंत्री आवास योजना २.०’अंतर्गत शहरांतील एक कोटी गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या घरांच्या गरजा १० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीने पूर्ण केल्या जातील. त्यामध्ये पुढील पाच वर्षांत २.२ लाख कोटी रुपयांच्या केंद्रीय मदतीचा समावेश असेल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ‘प्रधानमंत्री आवास योजना २.०’अंतर्गत तीन कोटी नवी घरे बांधण्यात येणार आहेत.
भाड्याच्या घरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार धोरणे लागू करणार आहे. वर्धित उपलब्धतेसह कार्यक्षम व पारदर्शक भाड्याने घेतलेल्या घरांच्या बाजारपेठेसाठी धोरणे व नियम लागू करण्यात येणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. औद्याोगिक कामगारांसाठी डॉर्मेटरी प्रकारातील लहान घरे भाड्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा >>> Budget 2024 : करसमाधानाचा वेध; नवीन प्रणाली स्वीकारणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना सवलती!
मालमत्तांवरील नोंदणी शुल्क कमी करण्यास प्रोत्साहन
● मालमत्तांच्या खरेदीवर अधिक मुद्रांक शुल्क आकारणाऱ्या राज्यांना हे शुल्क कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सांगितले. शहरी विकास योजनांमध्ये ही सुधारणा महत्त्वाचा घटक असेल, असा दावाही त्यांनी केला.
● महिलांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तांसाठी मुद्रांक शुल्क कमी करण्याबाबत विचार करण्याचा सल्लाही त्यांनी राज्यांना दिला आहे. मुद्रांक शुल्क हा मालमत्ता/मालमत्ता मालकीच्या विक्रीवर राज्य सरकारांद्वारे लादलेला कर आहे.
● मालमत्ता ही विक्री करार/वाहतूक करार/भेटपत्राद्वारे प्राप्त केली असेल तर हे शुल्क भारतीय मुद्रांक कायदा १८९९ च्या कलम ३ अंतर्गत मालमत्तेच्या नोंदणीच्या वेळी देय आहे. राज्यांसाठी मुद्रांक शुल्क हा विकासकामाचा निधी उभारण्यासाठी उत्पन्नाचा मुख्य घटक आहे.
हेही वाचा >>> Budget 2024 :पदकवीर दोघेच! अर्थसंकल्पात बिहार, आंध्रवर मेहेरनजर, महाराष्ट्र ‘कोरडा’च!, रोजगारनिर्मितीसा अनेक योजना
नालंदा, बोधगयेचा विकास
नवी दिल्ली : गया येथील विष्णुपद मंदिर कॉरिडॉर आणि बिहारमधील बोधगया येथील महाबोधी मंदिर कॉरिडॉरच्या सर्वसमावेशक विकासाला पाठिंबा दिला जाईल. काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या धर्तीवर या दोन्ही स्थानांचे ‘जागतिक दर्जाचे तीर्थस्थळ व पर्यटनस्थळा’मध्ये रूपांतर करण्यात येणार असल्याचे पर्यटनमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
‘‘पर्यटन हा नेहमीच आपल्या संस्कृतीचा एक भाग राहिला आहे. भारताला जागतिक पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांमुळे रोजगारही निर्माण होतील, गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि इतर क्षेत्रांसाठी आर्थिक संधी निर्माण होतील, असे सीतारामन अर्थसंकल्प मांडताना म्हणाल्या.
योजना काय?
● नालंदा पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करणार आहे़. नालंदा विद्यापीठाला त्याच्या गौरवशाली उंचीवर पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्रयत्न.
● बिहारमधील राजगीर या प्राचीन शहराचाही विकास करण्यात येणार. या शहरासाठी व्यापक विकास प्रकल्प राबविला जाणार.
● ओडिशामध्ये निसर्गसौंदर्य, मंदिरे, स्मारके, कारागिरी, वन्यजीव अभयारण्ये, प्राचीन स्थळे, स्वच्छ समुद्रकिनारे आहेत. त्यामुळे हे राज्य एक उत्कृष्ट पर्यटनस्थळ आहे. ओडिशाच्या पर्यटन विकासासाठी केंद्र सरकारकडून मदत.
‘प्रधानमंत्री आवास योजना २.०’अंतर्गत शहरांतील एक कोटी गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या घरांच्या गरजा १० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीने पूर्ण केल्या जातील. त्यामध्ये पुढील पाच वर्षांत २.२ लाख कोटी रुपयांच्या केंद्रीय मदतीचा समावेश असेल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. ‘प्रधानमंत्री आवास योजना २.०’अंतर्गत तीन कोटी नवी घरे बांधण्यात येणार आहेत.
भाड्याच्या घरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार धोरणे लागू करणार आहे. वर्धित उपलब्धतेसह कार्यक्षम व पारदर्शक भाड्याने घेतलेल्या घरांच्या बाजारपेठेसाठी धोरणे व नियम लागू करण्यात येणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. औद्याोगिक कामगारांसाठी डॉर्मेटरी प्रकारातील लहान घरे भाड्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा >>> Budget 2024 : करसमाधानाचा वेध; नवीन प्रणाली स्वीकारणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना सवलती!
मालमत्तांवरील नोंदणी शुल्क कमी करण्यास प्रोत्साहन
● मालमत्तांच्या खरेदीवर अधिक मुद्रांक शुल्क आकारणाऱ्या राज्यांना हे शुल्क कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सांगितले. शहरी विकास योजनांमध्ये ही सुधारणा महत्त्वाचा घटक असेल, असा दावाही त्यांनी केला.
● महिलांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तांसाठी मुद्रांक शुल्क कमी करण्याबाबत विचार करण्याचा सल्लाही त्यांनी राज्यांना दिला आहे. मुद्रांक शुल्क हा मालमत्ता/मालमत्ता मालकीच्या विक्रीवर राज्य सरकारांद्वारे लादलेला कर आहे.
● मालमत्ता ही विक्री करार/वाहतूक करार/भेटपत्राद्वारे प्राप्त केली असेल तर हे शुल्क भारतीय मुद्रांक कायदा १८९९ च्या कलम ३ अंतर्गत मालमत्तेच्या नोंदणीच्या वेळी देय आहे. राज्यांसाठी मुद्रांक शुल्क हा विकासकामाचा निधी उभारण्यासाठी उत्पन्नाचा मुख्य घटक आहे.
हेही वाचा >>> Budget 2024 :पदकवीर दोघेच! अर्थसंकल्पात बिहार, आंध्रवर मेहेरनजर, महाराष्ट्र ‘कोरडा’च!, रोजगारनिर्मितीसा अनेक योजना
नालंदा, बोधगयेचा विकास
नवी दिल्ली : गया येथील विष्णुपद मंदिर कॉरिडॉर आणि बिहारमधील बोधगया येथील महाबोधी मंदिर कॉरिडॉरच्या सर्वसमावेशक विकासाला पाठिंबा दिला जाईल. काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या धर्तीवर या दोन्ही स्थानांचे ‘जागतिक दर्जाचे तीर्थस्थळ व पर्यटनस्थळा’मध्ये रूपांतर करण्यात येणार असल्याचे पर्यटनमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
‘‘पर्यटन हा नेहमीच आपल्या संस्कृतीचा एक भाग राहिला आहे. भारताला जागतिक पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांमुळे रोजगारही निर्माण होतील, गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि इतर क्षेत्रांसाठी आर्थिक संधी निर्माण होतील, असे सीतारामन अर्थसंकल्प मांडताना म्हणाल्या.
योजना काय?
● नालंदा पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करणार आहे़. नालंदा विद्यापीठाला त्याच्या गौरवशाली उंचीवर पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्रयत्न.
● बिहारमधील राजगीर या प्राचीन शहराचाही विकास करण्यात येणार. या शहरासाठी व्यापक विकास प्रकल्प राबविला जाणार.
● ओडिशामध्ये निसर्गसौंदर्य, मंदिरे, स्मारके, कारागिरी, वन्यजीव अभयारण्ये, प्राचीन स्थळे, स्वच्छ समुद्रकिनारे आहेत. त्यामुळे हे राज्य एक उत्कृष्ट पर्यटनस्थळ आहे. ओडिशाच्या पर्यटन विकासासाठी केंद्र सरकारकडून मदत.
