वित्तीय तुटीवर नियंत्रण * पायाभूत सुविधांवर भर
नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणूक अवघ्या दोन महिन्यांवर येऊन ठेपली असताना लेखानुदानातून लोकप्रिय घोषणा टाळण्याचे धाडस गुरुवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दाखवले. ‘रेवडया’ वाटून मतदारांना चुचकारण्याऐवजी २०३०, २०४७ असे काहीसे दूरवरील ‘विकसित भारता’चे स्वप्न त्यांनी दाखविले. करसवलतीसारख्या लोकप्रिय घोषणा न करता दीर्घकालीन नियोजनाची ग्वाही त्यांनी दिली. यातून सलग तिसऱ्यांदा निवडून येण्याचा आत्मविश्वास असल्याचे मोदी सरकार व भाजपने अधोरेखित केल्याचे मानले जात आहे.
हेही वाचा >>> लोकसभा निवडणुका जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवून मांडलेला अर्थसंकल्प
सीतारामन यांनी गुरुवारी आपला सलग सहावा अर्थसंकल्प सादर केला. ‘आत्ता लेखानुदान मांडले गेले असून जूनमध्ये आमचे सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल व विकसित भारताचा आराखडा देशवासीयांसमोर ठेवेल’, असा विश्वास त्यांनी भाषणाच्या सुरुवातीलाच व्यक्त केला. लेखानुदानामध्ये लोकाभिमुख घोषणा झाल्या नसल्या तरी मध्यमवर्गीय करदाते, निम्न उत्पन्नधारक, शेतकरी, महिला आदी वर्ग नाराज होणार नाहीत याची दक्षता घेतल्याचे काही निर्णयांवरून दिसून येत आहे. पर्यटन, गृहनिर्माण आणि अक्षय्य ऊर्जा आदी क्षेत्रांतील गुंतवणुकीला सरकारने प्राधान्य दिले असून शाश्वत पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
कररचना ‘जैसे थे’
आयात शुल्कासह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांच्या दरश्रेणीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. नव्या प्रणालीमध्ये पूर्वीप्रमाणे ७ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न करमुक्त राहील.
मध्यमवर्गासाठी घरे
भाडयाच्या घरातील रहिवासी, झोपडपट्टया, चाळी वा अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणाऱ्यांना स्वत:चे घर विकत घेण्यासाठी वा बांधण्यासाठी योजना जाहीर केली जाणार आहे.
वित्तीय तूट ५.१ %
२०२३-२४ साठी सुधारित वित्तीय तूट ५.८ टक्के असेल तर, २०२४-२५ मध्ये ही तूट ५.१ टक्के असेल असा अंदाज आहे. वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे लक्ष्यही सरकारने ठेवले आहे.
पायाभूत सुविधांना चालना
रेल्वे, विमान वाहतूक आणि बंदरांसह पायाभूत सुविधांचा विकास वेगाने केला जाणार असून पुढील वर्षांसाठी भांडवली खर्च ११.१ टक्क्यांनी वाढून तो ११.११ लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे.
विकासदर १०.५ %
आगामी आर्थिक वर्षांमध्ये नाममात्र विकासदर १०.५ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. याला अनुसरून यंदाच्या आर्थिक वर्षांत नाममात्र सकल राष्ट्रीय उत्पन्न २ कोटी ९७ लाख ७१ हजार ८०८ कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे.
राज्यातील रेल्वेला १५,५५४ कोटी
अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी १५,५५४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तीन नवीन रेल्वे कॉरिडॉर मंजूर केले असून त्यामुळे ४० हजार किमीचे नवे रेल्वे मार्ग तयार होतील.
नव्या संज्ञा, नवे अर्थ..
सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पातही ‘ग्यान’, ‘एफडीआय’, ‘जीडीपी’, ‘३-डी’ अशा नव्या परिवर्णी शब्दांचा वापर केला. गरीब, युवा (तरुण), अन्नदाता (शेतकरी) आणि नारी (महिला) म्हणजे ग्यान, तर गुड गव्हर्नन्स (सुशासन), डेव्हलपमेंट (विकास) व परफॉर्मन्स (कामगिरी) याचा ‘जीडीपी’ झाला. ‘एफडीआय’ म्हणजे थेट विदेशी गुंतवणूक.. पण अर्थमंत्र्यांनी ‘फर्स्ट डेव्हलप इंडिया’ (प्रथम भारताचा विकास) असा नवा अर्थही बहाल केला. ‘३-डी’ म्हणजे डेमोक्रसी (लोकशाही), डेमोग्राफी (लोकसंख्या) आणि डायव्हर्सिटी (विविधता) असा नवा आयाम यावेळी मिळाला. गेल्या अर्थसंकल्पातही ‘मिष्टी’, ‘प्रगती’, ‘जाम’ असे परिवर्णी शब्द वापरण्यात आले होते.
हेही वाचा >>> लोकसभा निवडणुका जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवून मांडलेला अर्थसंकल्प
सीतारामन यांनी गुरुवारी आपला सलग सहावा अर्थसंकल्प सादर केला. ‘आत्ता लेखानुदान मांडले गेले असून जूनमध्ये आमचे सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल व विकसित भारताचा आराखडा देशवासीयांसमोर ठेवेल’, असा विश्वास त्यांनी भाषणाच्या सुरुवातीलाच व्यक्त केला. लेखानुदानामध्ये लोकाभिमुख घोषणा झाल्या नसल्या तरी मध्यमवर्गीय करदाते, निम्न उत्पन्नधारक, शेतकरी, महिला आदी वर्ग नाराज होणार नाहीत याची दक्षता घेतल्याचे काही निर्णयांवरून दिसून येत आहे. पर्यटन, गृहनिर्माण आणि अक्षय्य ऊर्जा आदी क्षेत्रांतील गुंतवणुकीला सरकारने प्राधान्य दिले असून शाश्वत पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
कररचना ‘जैसे थे’
आयात शुल्कासह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांच्या दरश्रेणीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. नव्या प्रणालीमध्ये पूर्वीप्रमाणे ७ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न करमुक्त राहील.
मध्यमवर्गासाठी घरे
भाडयाच्या घरातील रहिवासी, झोपडपट्टया, चाळी वा अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणाऱ्यांना स्वत:चे घर विकत घेण्यासाठी वा बांधण्यासाठी योजना जाहीर केली जाणार आहे.
वित्तीय तूट ५.१ %
२०२३-२४ साठी सुधारित वित्तीय तूट ५.८ टक्के असेल तर, २०२४-२५ मध्ये ही तूट ५.१ टक्के असेल असा अंदाज आहे. वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे लक्ष्यही सरकारने ठेवले आहे.
पायाभूत सुविधांना चालना
रेल्वे, विमान वाहतूक आणि बंदरांसह पायाभूत सुविधांचा विकास वेगाने केला जाणार असून पुढील वर्षांसाठी भांडवली खर्च ११.१ टक्क्यांनी वाढून तो ११.११ लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे.
विकासदर १०.५ %
आगामी आर्थिक वर्षांमध्ये नाममात्र विकासदर १०.५ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. याला अनुसरून यंदाच्या आर्थिक वर्षांत नाममात्र सकल राष्ट्रीय उत्पन्न २ कोटी ९७ लाख ७१ हजार ८०८ कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे.
राज्यातील रेल्वेला १५,५५४ कोटी
अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी १५,५५४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तीन नवीन रेल्वे कॉरिडॉर मंजूर केले असून त्यामुळे ४० हजार किमीचे नवे रेल्वे मार्ग तयार होतील.
नव्या संज्ञा, नवे अर्थ..
सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पातही ‘ग्यान’, ‘एफडीआय’, ‘जीडीपी’, ‘३-डी’ अशा नव्या परिवर्णी शब्दांचा वापर केला. गरीब, युवा (तरुण), अन्नदाता (शेतकरी) आणि नारी (महिला) म्हणजे ग्यान, तर गुड गव्हर्नन्स (सुशासन), डेव्हलपमेंट (विकास) व परफॉर्मन्स (कामगिरी) याचा ‘जीडीपी’ झाला. ‘एफडीआय’ म्हणजे थेट विदेशी गुंतवणूक.. पण अर्थमंत्र्यांनी ‘फर्स्ट डेव्हलप इंडिया’ (प्रथम भारताचा विकास) असा नवा अर्थही बहाल केला. ‘३-डी’ म्हणजे डेमोक्रसी (लोकशाही), डेमोग्राफी (लोकसंख्या) आणि डायव्हर्सिटी (विविधता) असा नवा आयाम यावेळी मिळाला. गेल्या अर्थसंकल्पातही ‘मिष्टी’, ‘प्रगती’, ‘जाम’ असे परिवर्णी शब्द वापरण्यात आले होते.
