१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. केंद्र सरकार अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. या अर्थसंकल्पाकडून प्रत्येक क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा आहेत. ऑटोमोबाईल क्षेत्राबद्दल बोलायचे झाले तर त्यांच्याकडूनही अनेक अपेक्षा आहेत. ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मते, सरकारने ग्रीन मोबिलिटीला चालना देण्यासाठी अनुकूल धोरणे सुरू ठेवण्याची गरज आहे. याशिवाय आगामी अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही सरकारने अधिक भर दिला पाहिजे.
मर्सिडीज बेंझ इंडियाचे एमडी आणि सीईओ संतोष अय्यर म्हणाले की, आम्ही पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर भांडवली खर्च सुरू ठेवण्याची अपेक्षा करतो, ज्यामुळे ऑटोमोटिव्ह क्षेत्राला मदत मिळणार आहे. ग्रीन मोबिलिटीसाठी धोरणात्मक प्रोत्साहने देण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेगवान वापर करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
हेही वाचाः सेन्सेक्स १२४० अंकांनी वधारला अन् ७१,९४१ वर बंद झाला, निफ्टीमध्ये ३८५ अंकांची उसळी
ते पुढे म्हणतात की, जीडीपीमध्ये लक्झरी कार उद्योगाचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. यात शुल्क संरचना आणि जीएसटीला प्राधान्य दिले जाते. एकूणच आम्हाला विविध धोरणांमध्ये स्थिरता आणि आगामी अर्थसंकल्पात कोणतीही आश्चर्याची अपेक्षा नाही. सेडानवर २० टक्के आणि SUV वर २२ टक्के अतिरिक्त उपकर आहे, एकूण कराचा भार ५० टक्क्यांवर नेला आहे.
हेही वाचाः करदात्यांना ४ प्रकारच्या कर सवलतींची अपेक्षा, १ फेब्रुवारीला घोषणेची शक्यता
टोयोटा किर्लोस्कर मोटरचे उपव्यवस्थापकीय संचालक कॉर्पोरेट नियोजन, वित्त आणि प्रशासन स्वप्नेश आर मारू म्हणाले की, जीवाश्म इंधनापासून मुक्त असलेली अर्थव्यवस्था आणि वाहतूक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार आपले प्रयत्न सुरू ठेवेल, असा विश्वास ऑटोमेकरला आहे. जीवाश्म इंधनावर कमी अवलंबून राहा. भविष्याकडे पाहता धोरण स्थिरता आणि गुंतवणूक, पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यावर सतत भर दिल्याने देशाची जागतिक स्पर्धात्मकता तर वाढेलच, शिवाय उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राच्या वाढीलाही चालना मिळेल. जेके टायर अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक रघुपती सिंघानिया म्हणाले की, या अर्थसंकल्पात सरकारची सतत ऑटोमोटिव्ह धोरणे प्रादेशिक विस्ताराला चालना देतील. तिसरी सर्वात मोठी जागतिक अर्थव्यवस्था होण्याच्या भारताच्या वाटचालीसाठी मजबूत अर्थसंकल्प महत्त्वाचा आहे.
महिंद्रा लास्ट माईल मोबिलिटीचे एमडी आणि सीईओ सुमन मिश्रा म्हणाले, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर आणि व्यावसायिक वाहने चालवल्याने अनेकांना आर्थिक मदत होणार आहे. आम्ही केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ ला सतत FAME समर्थनाद्वारे या क्षेत्राला प्राधान्य देण्यासाठी सर्वांसाठी सर्वात योग्य आणि पर्यावरणीय कल्याणासाठी आर्थिक सक्षमीकरणास प्रोत्साहन देण्यासाठी आवाहन करतो. कारदेखो ग्रुपचे सीएफओ मयंक गुप्ता यांनी आशा व्यक्त केली की, सरकार सेल्फ ड्राइव्ह कारमधील जीएसटी कमी करण्याकडे लक्ष देईल. सरचार्जमध्ये कपात करून आणि कर्मचारी स्टॉक ओनरशिप प्लॅन्स (ESOPs) साठी दीर्घकालीन भांडवली नफा वाढवून ३० टक्के वैयक्तिक कर दराची मर्यादा लक्षात घेऊन सेल्फ ड्राइव्ह कारमधील GST विसंगती दूर करण्याचा विचार सरकार करू शकते.
