यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष कराच्या तरतुदीमध्ये मोठे बदल सुचविले आहेत. हे बदल वर्षाच्या मध्ये सुचविल्यामुळे करदात्यांना विवरणपत्र दाखल करताना विशेष काळजी घ्यावी लागेल. या अर्थसंकल्पात सुचविलेल्या काही तरतुदी १ एप्रिल, २०२४ पासून तर काही २४ जुलै, २०२४ पासून, काही १ ऑक्टोबर, २०२४ पासून लागू होणार आहेत. काही बदल हे कर अनुपालन कमी करण्याच्या दृष्टीने केले आहेत, तर काही बदल हे सामान्य करदात्यांना प्राप्तिकर कायद्यातील क्लिष्ट तरतुदींचा विचार न करता कर आणि विवरणपत्र भरता यावे यासाठी आहेत.
नवीन करप्रणालीनुसार कररचनेतील बदल :
अर्थमंत्र्यांनी कररचनेत बदल करताना, ज्या काही सवलती दिल्या आहेत त्या फक्त नवीन करप्रणालीनुसार कर भरणाऱ्या करदात्यांसाठीच आहेत. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी कराचा तक्ता खालीलप्रमाणे असणार आहे-
पगारदार करदात्यांना मिळणारी प्रमाणित वजावटीची मर्यादा ५०,००० रुपयांवरून ७५,००० रुपये वाढविण्यात आली आहे. ही सवलत फक्त नवीन करप्रणालीनुसार कर भरणाऱ्या करदात्यांसाठीच आहे. या बदलामुळे करदात्याचे १७,५०० रुपये कर वाचेल असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. उदाहरणादाखल करदात्याचे वेतनापोटी वार्षिक उत्पन्न १७ लाख रुपये असल्यास, प्रमाणित वजावटीचा लाभ जमेस धरता, त्याचे करपात्र उत्पन्न आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये १६.५ लाख रुपये (५० हजार रुपये वजा जाता), ते आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये १६,२५,००० रुपये (७५ हजार रुपये वजा जाता) होईल. त्यासह नव्याने लागू झालेल्या कर तक्त्यांप्रमाणे, २०२३-२४ मध्ये त्याचे एकूण करदायित्व १,९५,००० रुपयांवरून, १,७७,५०० रुपयांवर येईल, म्हणजेच करापोटी १७,५०० रुपये वाचतील.
हेही वाचा >>> Budget 2024 : अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षांचीच नव्हे, आव्हानांचीही उपेक्षा!
कुटुंब निवृत्तिवेतनातून मिळणाऱ्या वजावटीची मर्यादा १५,००० रुपयांवरून वाढवून २५,००० रुपये केली आहे. ही सवलतसुद्धा नवीन करप्रणालीनुसार कर भरणाऱ्या करदात्यांसाठीच आहे.
याशिवाय ही नवीन करप्रणाली स्वीकारल्यास ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्न असणाऱ्या करदात्याला ‘कलम ८७ अ’नुसार करसवलत घेता येणार आहे, म्हणजेच ज्या करदात्यांचे करपात्र उत्पन्न ७ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि ज्यांनी नवीन करप्रणाली स्वीकारली असेल तर त्यांना शून्य कर भरावा लागेल. या तरतुदींमुळे नवीन करप्रणालीनुसार करदात्यांनी कर भरावा यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
जुन्या करप्रणालीच्या कररचनेत अर्थमंत्र्यांनी कोणताही बदल केलेला नाही. अर्थात जे करदाते प्राप्तिकर कायद्याप्रमाणे वजावटी घेऊन कर भरतात, त्यांना आर्थिक वर्ष २०२४-२५ सालासाठीचा पूर्वीप्रमाणेच कर भरावा लागेल.
कंपनीने पुनर्खरेदी (बायबॅक) केलेल्या समभागावर करदात्यांना कर
खासगी कंपन्यांनी भागधारकांहाती असलेले समभाग खरेदी केले (बायबॅक) तर त्यावर त्या भागधारकांना २०१३ पर्यंत कर भरावा लागत नव्हता. २०२० पासून ही तरतूद शेअर बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांसाठीसुद्धा लागू करण्यात आली. या अर्थसंकल्पात कंपन्यांनी १ ऑक्टोबर २०२४ नंतर समभाग खरेदी (बायबॅक) केल्यास भागधारकासाठी त्यावरील लाभ करपात्र असेल आणि तो ‘लाभांश’ समजण्यात येईल. करदात्याला तो ‘इतर उत्पन्न’ या सदरात दाखवावा लागेल. या मिळालेल्या पैशांवर १० टक्के उद्गम कर कापला जाईल. या तरतुदीमुळे करदात्याला जास्त कर भरावा लागणार आहे. करदाता पूर्वी भांडवली नफ्यावर २० टक्के कर भरत होता आता हा लाभांश म्हणून दाखवावा लागणार असल्यामुळे करदात्याला त्याच्या उत्पन्नाच्या टप्प्याप्रमाणे कर भरावा लागेल.
हेही वाचा >>> Budget 2024 : आंध्र प्रदेशमधील कंपन्यांना बाजारात झळाळी
‘इंडेक्सेशन’चा लाभ इतिहासजमा
करदात्याने दीर्घ मुदतीची संपत्ती २३ जुलै २०२४ पूर्वी विकल्यास करदात्याला झालेल्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर २० टक्के कर भरावा लागेल. हा भांडवली नफा गणतांना करदात्याला महागाई निर्देशांकाचा (‘इंडेक्सेशन’) फायदा मिळत होता. करदात्याने दीर्घ मुदतीची संपत्ती २४ जुलै २०२४ नंतर विकल्यास करदात्याला झालेल्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर १२.५ टक्के कर भरावा लागेल. हा भांडवली नफा गणताना करदात्याला ‘इंडेक्सेशन’चा फायदा मिळणार नाही. या तरतुदीमुळे करदात्यांना जास्त कर भरावा लागणार आहे. किंबहुना, वडिलोपार्जित वारसारूपाने मिळालेले सोने, स्थावर मालमत्तेची विक्री करणाऱ्यांना कदाचित जास्त कर भरावा लागेल.
दीर्घ मुदतीच्या संपत्तीची व्याख्या बदलली
करदात्याकडे असलेली भांडवली संपत्ती ही ३६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ धारण केली असल्यास ती दीर्घ मुदतीची संपत्ती होते. या अर्थसंकल्पात २४ जुलै २०२४ पासून हा कालावधी २४ महिने सुचविण्यात आला आहे. सूचिबद्ध शेअर्स आणि इक्विटी फंडातील युनिट्ससाठी हा कालावधी १२ महिन्यांचाच असेल. सोने, सदनिका, जमीन, खासगी कंपन्यांचे समभाग किंवा इतर भांडवली संपत्ती आता २४ महिन्यांत दीर्घ मुदतीची होणार. या तरतुदीमुळे करदात्याला फायदाच होणार आहे.
नवीन करप्रणालीनुसार कराचा तक्ता
आर्थिक वर्ष २०२३– २४ आर्थिक वर्ष २०२४–२५
उत्पन्न रुपये कर कर
० ते ३,००,००० ० ० ते ३,००,००० ०
३,००,००१ ते ६,००,००० ५ ३,००,००१ ते ७,००,००० ५
६,००,००१ ते ९,००,००० १० ७,००,००१ ते १०,००,००० १०
९,००,००१ ते १२,००,००० १५ १०,००,००१ ते १२,००,००० १५
१२,००,००१ ते १५,००,००० २० १२,००,००१ ते १५,००,००० २०
१५,००,००१ पेक्षा जास्त ३० १५,००,००१ पेक्षा जास्त ३०
सनदी लेखाकार आणि कर सल्लागार
