केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आगामी आर्थिक वर्षाचा (२०२४-२५) केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पातून कर रचनेत कोणतेही बदल केले गेले नाहीत. दरम्यान, २०२४-२५ साठी वित्तीय तुटीचे लक्ष्य हे सरकारचा महसूल आणि खर्च यांच्यातील अंतर म्हणजेच सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) ५.१ टक्क्यांवर निर्धारित केले गेले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पातील प्रमुख मुद्दे आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये सुधारित वित्तीय तूट GDP च्या ५.८ टक्के, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये वित्तीय तूट GDP च्या ५.१ टक्के असण्याचा अंदाज आहे, आर्थिक वर्ष २०२६ पर्यंत वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य आहे. सरकार बाजारातून कर्ज घेणे कमी करणार असून, खासगी क्षेत्राला बाजारातील वाटा दिला जाणार आहे. तसेच त्यातून ११.७५ लाख कोटींहून अधिक निधी उभारण्याची संधी मिळेल, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये निव्वळ कर्ज घेण्याचे लक्ष्य ११.७५ लाख कोटी आहे. प्राप्तिकर टप्प्यामध्ये कोणतेही बदल नाहीत. मोदी सरकारने २००९-१० या आर्थिक वर्षासाठी २५ हजार रुपयांपर्यंत आणि २०१०-११ ते २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांसाठीच्या १० हजार रुपयांपर्यंतच्या थेट कर मागण्या मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर भरणाऱ्यांची संख्या २.४ पटीने वाढली आहे, असे सीतारमण यांनी सांगितले. २०१४ पासून प्रत्यक्ष कर संकलनात तिपटीने वाढ झाली आहे. २०२४-२५ मध्ये कर प्राप्ती २६.०२ लाख कोटी रुपये अपेक्षित आहे. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत स्टार्ट-अप्सना दिलेली कर सवलत वाढवली प्रवासी गाड्यांचे संचालन सुधारण्याच्या प्रयत्नात सीतारमण यांनी तीन प्रमुख आर्थिक रेल्वे कॉरिडॉर कार्यक्रमांची घोषणा केलीय. ऊर्जा, खनिज आणि सिमेंट कॉरिडॉर, पोर्ट कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर आणि उच्च वाहतूक घनता कॉरिडॉर (High traffic density corridors) याचा त्यात समावेश आहे.हेही वाचाः Budget 2024 Live: अंतरिम अर्थसंकल्पावर पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “आज दोन महत्त्वाच्या घोषणा झाल्या, त्यात…!” अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, कोरोना असूनही पीएम आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत ३ कोटी घरे बांधण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. येत्या ५ वर्षांत आणखी २ कोटी घरे बांधली जातील, असेही त्या म्हणाल्या. “आमच्या टेक-सॅव्ही तरुणांसाठी हा सुवर्णकाळ असेल. ५० वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जासह १ लाख कोटी रुपयांचा निधी स्थापन केला जाणार आहे. कॉर्पस कमी किंवा शून्य व्याजदराने दीर्घ कालावधीसाठी दीर्घकालीन वित्तपुरवठा आणि पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करण्यात येईल. यामुळे खासगी क्षेत्राला संशोधन आणि नवकल्पना वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल,” असेही सीतारमण म्हणाल्या. “आम्हाला तरुणाईच्या शक्ती आणि तंत्रज्ञानाची सांगड घालणारे कार्यक्रम हवेत. संरक्षण उद्देशांसाठी सखोल तंत्रज्ञान बळकट करण्यासाठी आणि आत्मनिर्भरता जलद करण्यासाठी एक नवीन योजना सुरू केली जाईल,” असे सीतारमण यांनी सांगितले. सीतारमण यांनी विविध विभागांतर्गत विद्यमान रुग्णालयाच्या पायाभूत सुविधांचा वापर करून आणखी वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याची योजना जाहीर केली. “या उद्देशासाठी एक समिती स्थापन केली जाणार असून, ती समिती समस्यांचे परीक्षण करेल आणि संबंधित शिफारसी करेल. “तिहेरी तलाक बेकायदेशीर ठरवणे, लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी १/३ जागा आरक्षित करणे आणि ग्रामीण भागात पीएम आवास योजनेअंतर्गत ७० टक्क्यांहून अधिक घरे महिलांना देणे यांसारख्या योजनांमुळे महिलांचा सन्मान वाढला आहे,” असेही सीतारमण म्हणाल्या. “छतावरील सोलरद्वारे १ कोटी कुटुंबांना दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज दिली जाणार आहे. ही योजना अयोध्येतील श्री राममंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठापनेच्या ऐतिहासिक दिवशी पंतप्रधानांनी याची घोषणा केली होती.” २०७० पर्यंत 'निव्वळ शून्य' उद्दिष्ठ गाठण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. गेल्या १० वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक बदल झाले आहेत, असेही भाषणाची सुरुवात करताना सीतारमण यांनी नमूद केले. "गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी त्यांच्या गरजा, त्यांच्या आकांक्षा देशाच्या विकासाला दिशा देतील." "सरकार २०४७ पर्यंत भारताला 'विकसित भारत' बनवण्याच्या दिशेने काम करीत आहे. आमचे लक्ष सबका साथ, सबका विकास आहे," असंही सीतारमण म्हणाल्या. "शासन, विकास आणि कार्यप्रदर्शनाबरोबर GDP वरही सरकार तितकेच लक्ष केंद्रित करीत आहे." "आमचे सरकार सर्वांगीण, सर्वव्यापी आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टिकोनातून काम करीत आहे," असेही सामाजिक न्यायावर विषयावर अर्थमंत्री म्हणाल्या. देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी लक्षद्वीप आणि इतर बेटांवर बंदर कनेक्टिव्हिटी, पर्यटन पायाभूत सुविधांसाठी प्रकल्प सुरू केले जातील. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांना दीर्घकालीन व्याजमुक्त कर्ज दिले जाणार आहे, असेही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अधोरेखित केले. लोकसभा निवडणुकीनंतर नव्या सरकारने शपथ घेतल्यावर पुढील ‘संपूर्ण अर्थसंकल्प’ जुलैमध्ये सादर केला जाणार आहे.
