Union Budget 2024-25 Expectations : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण १ फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ सादर करणार आहेत. रिअल इस्टेट क्षेत्राला या अंतरिम अर्थसंकल्पाकडून आर्थिक सुधारणा आणि विकासाबरोबरच खूप अपेक्षा आहेत. अर्थमंत्र्यांनी या क्षेत्रासाठी गुंतवणुकीला चालना देणारी धोरणे आणावीत, अशी मागणी होत आहे. याबरोबरच थेट परकीय गुंतवणुकीला (FDI) प्रोत्साहन दिल्यास या क्षेत्राला दिलासा मिळेल. हे क्षेत्र अशा उपायांची आतुरतेने अपेक्षा करीत आहे, ज्यामुळे केवळ वाढच होणार नाही तर रिअल इस्टेट क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या आव्हानांनाही सामोरे जावे लागेल. अर्थसंकल्पाबाबत अनेक अपेक्षा करण्यात आल्या आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

के रहेजा कॉर्प होम्सचे सीईओ रमेश रंगनाथन यांच्या म्हणण्यानुसार, रिअल इस्टेट क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत असून, आगामी अर्थसंकल्पाकडून ही मोठी अपेक्षा आहे. तसेच सिंगल विंडो क्लिअरन्सच्या दिशेने काम केल्यास या क्षेत्राला मोठी मदत मिळेल. रिअल इस्टेट क्षेत्राला उद्योग दर्जा मिळवून देणे महत्त्वाचे आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रात याची मागणी नेहमीच होत आली आहे. याद्वारे विकासक मंजुरी इत्यादींमध्ये वाया घालवलेल्या अतिरिक्त वेळेचा उपयोग प्रकल्प उभारण्यासाठी आणि वेळेवर खरेदीदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. या क्षेत्रातील घरांची सातत्याने वाढलेली मागणी आणि नवीन घरांची मर्यादित लॉन्चिंग पाहता परवडणाऱ्या घरांबाबतही काही घोषणा व्हायला हव्यात. “सरकारच्या सर्वांसाठी घरे या उद्देशाच्या अनुषंगाने विकासक आणि खरेदीदार दोघांसाठीही वाढीव कर कपातीद्वारे घर खरेदीला चालना देणे महत्त्वाचे आहे, ज्यामुळे घराची मालकी अधिक परवडणारी आणि आकर्षक बनते,” असेही रंगनाथन पुढे म्हणाले.

आणखी वाचा

हेही वाचाः वरिष्ठ आयटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन गेल्या तीन वर्षांत दुपटीने वाढले

“आम्ही विकासाची वाट धरणाऱ्या अर्थसंकल्पाची अपेक्षा करतो, जो रिअल इस्टेटमध्ये प्रगतीचा चालक म्हणून स्थान मिळवू शकतो आणि शाश्वत विकासाला चालना देऊ शकतो, नवकल्पना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच कर सूट देऊन गृहनिर्माण विभागाला समर्थन देऊ शकतो. रिअल इस्टेट क्षेत्राला ‘उद्योग’ दर्जा देणे हीदेखील दीर्घकाळापासूनची मागणी आहे,” असे अल्फाकॉर्पचे कार्यकारी संचालक आणि सीएफओ संतोष अग्रवाल सांगतात.

हेही वाचाः ”नव्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकुलासाठी ८०० कोटी मंजूर”, मोदी म्हणाले, ”नवीन संसद भवनाप्रमाणे…”

ट्रायडंट रियल्टीचे ग्रुप चेअरमन एस के नरवर यांच्या म्हणण्यानुसार, अर्थसंकल्पात आर्थिक प्रोत्साहन आणि वैयक्तिक कर सवलतीचा समावेश असणे आवश्यक आहे. जसे की गृहकर्जाच्या व्याजदरावरील कर सवलत २ लाख रुपयांवरून वाढवून ५ लाख रुपये करणे. यामुळे पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्यांना लाखो लोकांचा लक्षणीय फायदा होईल. या व्यतिरिक्त सरकारने टियर २ आणि टियर ३ शहरांवर लक्ष केंद्रित करणे सुरू ठेवावे, या भागातील मोठ्या संख्येने प्रकल्पांना लाभ देण्यासाठी अधिक पायाभूत-विकास निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे.