Budget Expectations on Gadgets Mobile : मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प आज (२३ जुलै) सादर होणार आहे. दरम्यान या अर्थसंकल्पातून सामान्य माणसाला काय मिळणार, याची आता उत्सुकता लागली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून तंत्रज्ञान, आरोग्य, शेती आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांना मोठी अपेक्षा आहे. याशिवाय मोबाइल आणि स्मार्ट LED टीव्हीच्या खरेदीदारांनाही अर्थसंकल्पातून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. विशेष म्हणजे यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोबाइल फोन स्वस्त होणार का? हा प्रश्न अनेक मोबाइल प्रेमींना पडला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >> Union Budget 2024 Live Updates : केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणत्या मोठ्या घोषणा होणार?

आणखी वाचा

मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने भारतातील मोबाइल उत्पादनाला गती मिळावी यासाठी मोबाइल निर्मितीसाठी लागणारे साहित्य जसे की, कॅमेरा लेन्स आणि इतर उपकरणांवरील आयात करात घट केली होती. याशिवाय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लिथियम-आयन बॅटरीवरील करही कमी केला होता. ज्यामुळे मोबाइल आणि इलेक्ट्रिक वाहनाच्या उत्पादनाला आणखी चालना मिळाली होती.

हे वाचा >> Union Budget 2024 : ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे तिकीटांत सूट मिळणार? वाचा अर्थसंकल्पात काय असेल?

एनडीएच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आगामी अर्थसंकल्पातून देशाअंतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी पीएलआय (Production Linked Incentive) या योजनेला आणखी चांगले करू शकते. भारतात मोबाइल फोनचे उत्पादन व्हावे, यासाठी पीएलआय ही योजना तयार करण्यात आलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून उत्पादनावर अनेक आर्थिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. देशाअंतर्गत उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंना जागतिक बाजाराचे दरवाजे उघडणे आणि परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करणे, हे योजनेचे ध्येय आहे. या माध्यमातून भारत हा रोजगार वृद्धी आणि निर्यात वाढीसाठी प्रयत्न करणार आहे.

पीएलआय योजनेला इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइलसह १४ मोठ्या क्षेत्रांसाठी लागू करण्यात आलेले आहे. आता आणखी काही क्षेत्रांना योजनेच्या अंतर्गत आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. उत्पादन क्षेत्रात येणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन पीएलआय योजनेला आणखी प्रभावी करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जाऊ शकतो. तसेच अधिकाधिक कंपन्यांना याचा फायदा मिळावा, हादेखील प्रयत्न होऊ शकतो.

हे ही वाचा >> Budget 2024 Expectations : अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा, २३ जुलै रोजी कोणत्या घोषणा होणार?

२२ जुलै २०२४ रोजी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होईल. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २३ जुलैला अर्थसंकल्प सादर होऊन त्या दिवसाचे कामकाज संपेल. त्यानंतर अर्थसंकल्पावर खासदार आपले विचार मांडतील. तसेच १२ ऑगस्ट रोजी अर्थसंकल्पाचा शेवट होईल, अशी माहिती केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी काही दिवसांपूर्वी दिली होती.

हेही वाचा >> Union Budget 2024 Live Updates : केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणत्या मोठ्या घोषणा होणार?

आणखी वाचा

मागच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने भारतातील मोबाइल उत्पादनाला गती मिळावी यासाठी मोबाइल निर्मितीसाठी लागणारे साहित्य जसे की, कॅमेरा लेन्स आणि इतर उपकरणांवरील आयात करात घट केली होती. याशिवाय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लिथियम-आयन बॅटरीवरील करही कमी केला होता. ज्यामुळे मोबाइल आणि इलेक्ट्रिक वाहनाच्या उत्पादनाला आणखी चालना मिळाली होती.

हे वाचा >> Union Budget 2024 : ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे तिकीटांत सूट मिळणार? वाचा अर्थसंकल्पात काय असेल?

एनडीएच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आगामी अर्थसंकल्पातून देशाअंतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी पीएलआय (Production Linked Incentive) या योजनेला आणखी चांगले करू शकते. भारतात मोबाइल फोनचे उत्पादन व्हावे, यासाठी पीएलआय ही योजना तयार करण्यात आलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून उत्पादनावर अनेक आर्थिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. देशाअंतर्गत उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंना जागतिक बाजाराचे दरवाजे उघडणे आणि परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करणे, हे योजनेचे ध्येय आहे. या माध्यमातून भारत हा रोजगार वृद्धी आणि निर्यात वाढीसाठी प्रयत्न करणार आहे.

पीएलआय योजनेला इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइलसह १४ मोठ्या क्षेत्रांसाठी लागू करण्यात आलेले आहे. आता आणखी काही क्षेत्रांना योजनेच्या अंतर्गत आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. उत्पादन क्षेत्रात येणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन पीएलआय योजनेला आणखी प्रभावी करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जाऊ शकतो. तसेच अधिकाधिक कंपन्यांना याचा फायदा मिळावा, हादेखील प्रयत्न होऊ शकतो.

हे ही वाचा >> Budget 2024 Expectations : अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा, २३ जुलै रोजी कोणत्या घोषणा होणार?

२२ जुलै २०२४ रोजी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होईल. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २३ जुलैला अर्थसंकल्प सादर होऊन त्या दिवसाचे कामकाज संपेल. त्यानंतर अर्थसंकल्पावर खासदार आपले विचार मांडतील. तसेच १२ ऑगस्ट रोजी अर्थसंकल्पाचा शेवट होईल, अशी माहिती केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी काही दिवसांपूर्वी दिली होती.