Tax benefits for two self-occupied Houses : केंद्र सरकारने आज जाहीर केलेल्या २०२५-२०२६ च्या अर्थसंकल्पात कराच्या बाबतीत घरमालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, अर्थसंकल्पात दुसऱ्या घरावरील करसवलतीच्या अटी शिथिल केल्या आहेत. याचा अर्थ असा की, जर तुमच्याकडे दोन घरे असतील आणि तुम्ही दोन्हीमध्ये राहत असाल, तर तुम्ही आता दोन्ही मालमत्तांवर कर सवलतीचा दावा करू शकता. पूर्वी फक्त एकाच घरासाठी कर सवलत उपलब्ध होती.
“सध्या करदाते काही अटी पूर्ण केल्यावरच स्वतःच्या ताब्यात असलेल्या मालमत्तांवर कर सवलत मिळवू शकतात. करदात्यांना येणाऱ्या या अडचणी लक्षात घेता, कोणत्याही अटीशिवाय ताब्यात असलेल्या स्वतःच्या दोन मालमत्तांवर कर सवलतीचा लाभ घेण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे,” असे अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जाहीर केले.
रिअल इस्टेट गुंतवणुकीला प्रोत्साहन
“या सवलतीमुळे अनेक मालमत्तांचे मालक असलेल्यांचा कराचा भार लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. यामुळे आर्थिक लवचिकता आणि घरमालकीला प्रोत्साहन मळणार आहे. अनेक कुटुंबांच्या घरांच्या लक्षात घेता, हा निर्णय केवळ मोठ्या प्रमाणात कर सवलतीच देत नाही तर रिअल इस्टेट गुंतवणुकीला देखील प्रोत्साहन देतो. सरकारने हे पाऊल उचलल्यामुळे आर्थिक सक्षमीकरण आणि राहणीमान सुलभतेवरील त्यांचा दृष्टीकोन अधोरेखित करते. याचबरोबर या निर्णयामुळे मध्यमवर्गाला बळकटी मिळणार असून, रचना सुलभ होणार आहे”, असे Bankbazaar.com चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिल शेट्टी म्हणाले. याबाबत फायनान्शिअल एक्सप्रेसने वृत्त दिले आहे.
कर सवलतींबाबत मोठ्या घोषणा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५ च्या अर्थसंकल्पात अनेक कर सवलती जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये करदात्यांना मोठा दिलासा देत, १२ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना आता कोणताही कर लागणार नाही. यापूर्वी ही मर्यादा वार्षिक ७ लाख रुपये होती. शनिवारी (१ फेब्रुवारी २०२५) विरोधकांच्या घोषणाबाजीत अर्थमंत्र्यांनी सलग आठवा अर्थसंकल्प सादर केला. त्या म्हणाल्या की, “अर्थसंकल्पात कर आकारणी, वीज, शहरी विकास, खाणकाम, वित्तीय क्षेत्र आणि नियामक सुधारणांसह सहा क्षेत्रांमध्ये सुधारणा राबविण्याचे उद्दिष्ट आहे.”
२०१४ पासून नरेंद्र मोदी सरकारचा सलग १४ वा अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारमण म्हणाल्या, “सर्व विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वात वेगाने वाढणारी आहे.”
