Tax On Cryptocurrency Trading And Profit : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज अर्थमंत्री म्हणून सलग आठवा आणि मोदी सरकारचा १४ वा अर्थसंकल्प सारद केला. दरम्यान अर्थसंकल्पीय भाषणात निर्मला सीतारमण यांनी क्रिप्टो करन्सीचा उल्लेख टाळल्यामुळे क्रिप्टो नफ्यावर ३० टक्के कर आणि ट्रेडिंग १ टक्के टीडीएस कायम राहणार आहे. असे असले तरी, त्यांनी क्रिप्टो एक्सचेंजसह संस्थांसाठी क्रिप्टो मालमत्तेशी संबंधित व्यवहार तपशील उघड करण्यासाठी आयकर कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अघोषित उत्पन्नाच्या व्याख्येत “व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता” शब्द समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, क्रिप्टोकरन्सींवर देखरेख कडक करण्यासाठी सरकारचे हे पाऊल उचलले आहे. बेकायदेशीर व्यवहार लपविण्यासाठी अनियंत्रित क्रिप्टोकरन्सीचा वापर केला जात असल्याचे अनेक प्रकार समोर येत होते, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यावरून असे दिसून येते की, आयकर विभागाच्या छापेमारी दरम्यान सापडलेल्या अघोषित व्हीडीएवर वजावट किंवा सूट न देता ६० टक्के कर आकारला जाऊ शकतो.
भारताने क्रिप्टोकरन्सी क्षेत्रावर मनी लाँड्रिंग तरतुदी लागू केल्यानंतर २ वर्षांनी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. अर्थ मंत्रालयाने एका सूचनेत म्हटले आहे की, क्रिप्टो ट्रेडिंग, सुरक्षितता आणि संबंधित वित्तीय सेवांवर मनी लाँड्रिंग विरोधी कायदे लागू करण्यात आले आहेत. भारतात क्रिप्टो क्षेत्रावर कडक कर नियम आहेत, ज्यामध्ये ट्रेडिंगवर कर आकारणीचा समावेश आहे.
आम्ही निराश आहोत…
अर्थसंकल्पावर बोलताना, कॉइनडीएक्सचे सह-संस्थापक सुमित गुप्ता म्हणाले, “सध्याच्या टीडीएस कलम १९४एस च्या भाषेत असलेल्या अस्पष्टतेबद्दल सरकारला पुरेसे स्पष्टीकरण देऊनही, भारतीय संपत्ती परदेशात हलवली जाण्याबद्दल आणि करात होणाऱ्या मोठ्या नुकसानाबद्दलच्या चिंतांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजेसनाही भारतीय एक्सचेंजेसप्रमाणेच १% टीडीएस देणे बंधनकारक असले पाहिजे. एक एक्सचेंज कंपनी म्हणून, आम्ही निराश आहोत.” असे वृत्त फायनान्शिअल एक्सप्रेसने दिले आहे.
अर्थसंकल्पात सहा क्षेत्रांवर भर
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. या दरम्यान, त्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाची ६ प्रमुख क्षेत्रांमध्ये विभागणी केली. या सहा क्षेत्रांमध्ये कर, वीज, शहरी विकास, खाणकाम, वित्तीय क्षेत्र आणि नियामक सुधारणा यांचा समावेश आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, हे क्षेत्र सरकारच्या केंद्रस्थानी आहेत.
