Budget 2025: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज मोदी सरकारचा तिसरा अर्थसंकल्प सादर केला. मध्यमवर्गीयांना १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नात कर सवलत दिल्यानंतर भाजपाकडून हा सामान्यांचा अर्थसंकल्प असल्याचे म्हटले आहे. मध्यम वर्गावरील प्रत्यक्ष कराचा बोजा कमी केल्यामुळे सरकारला एक लाख कोटींचा भुर्दंड बसणार आहे. असे असले तरी अर्थसंकल्पातून विविध क्षेत्राला निधीची तरतूद केली आहे. संरक्षण क्षेत्राला ४,९१,७३२ एवढी तरतूद करण्यात आली आहे. इतर क्षेत्रांना किती तरतूद केली, हे पाहू.
भारताचा २०२५ च्या अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांवर केलेला खर्च
संरक्षण क्षेत्र – ४,९१,७३२ कोटी
ग्रामीण विकास – २,६६,८१७ कोटी
गृहखातं – २,३३,२११ कोटी
शेती आणि शेती संबंधित – १,७१,४३७ कोटी
शिक्षण – १,२८,६५० कोटी
आरोग्य – ९८,३११ कोटी
शहरी विकास – ९६,७७७ कोटी
आयटी, दूरसंचार – ९५,२९८ कोटी
उर्जा क्षेत्र – ८१,१७४ कोटी
वाणिज्य व उद्योग – ६५,५५३ कोटी
समाजकल्याण विभाग – ६०,०५२ कोटी
विज्ञान विभाग – ५५,६७९ कोटी
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा
- ग्रामीण भागातील सरकारी शाळा आणि प्राथमिक स्वास्थ केंद्रात ब्रॉडबँड इंटरनेट दिले जाणार
- भारतीय भाषांमधील पुस्तक योजनेच्या अंतर्गत शाळा, कॉलेजमध्ये डिजिटल रुपात भारतीय भाषांमध्ये पुस्तके उपलब्ध करून दिली जाणार.
- सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० योजनेअंतर्गत ८ कोटीहून अधिक मुले आणि १ कोटी गर्भवती महिलांना लाभ मिळणार
- पुढच्या ३ वर्षांत सर्व जिल्हा रुग्णालयात डे-केअर कर्करोग केंद्र उघडले जाणार.
याशिवाय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी टीडीएस पेमेंटमध्ये उशीर होण्याला गुन्ह्याच्या क्षेत्रातून हटविले आहे. याचा अर्थ एखादा व्यक्ती किंवा कंपनीने वेळेवर टीडीएस भरला नाही, पण जर त्याने ठरलेल्या वेळेत विवरण पत्र दाखल केले असेल तर त्याला गुन्हा मानले जाणार नाही.
