Budget 2025 Narendra Modi : १८ व्या लोकसभेच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात तिसऱ्यांदा भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं (एनडीए) सरकार आलं असून नव्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प उद्या (१ फेब्रुवारी) सादर केला जाणार आहे. तत्पूर्वी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त सत्राला संबोधित केलं. तसेच यावेळी देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी चालू आर्थिक वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या एका वक्तव्याने देशातील मध्यमवर्गीयांचे व करदात्यांचे कान टवकारले आहेत. मोदी यांच्या वक्तव्याने मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. कारण मोदी यांनी बोलता बोलता मध्यमवर्गीय जनता व करदात्यांना अर्थसंकल्पाद्वारे सूट मिळण्याचे संकेत दिले आहेत.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी संसदेत दाखल झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. यावेळी ते म्हणाले, “मी लक्ष्मीमातेला नमस्कार करतो. आपल्या संस्कृतीत अशा प्रसंगी देवी लक्ष्मीचं स्मरण केलं जातं, तिला नमन केलं जातं. मी लक्ष्मीमातेकडे प्रार्थना करतो की देशातील गरीब व मध्यमवर्गावर तिची कृपादृष्टी राहो”. मोदींच्या या वक्तव्याचा कराशी (टॅक्स) संबंध जोडला जात आहे. आयकरात सूट मिळाल्यास मध्यमवर्गीय लोकांच्या खिशात अधिक पैसे राहतील. मध्यमवर्गीय करदाते त्यांना सूट मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करू लागले आहेत.
मध्यमवर्गाच्या अपेक्षा वाढल्या
अर्थसंकल्पीय धिवेशनात मांडल्या जाणाऱ्या देशाच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरासंदर्भात म्हणजेच इन्कम टॅक्सबाबत नव्या घोषणा होण्याची शक्यता असते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात नोकरदार वर्गासाठी कोणत्या नव्या घोषणा होणार? प्राप्तिकर कमी होणार किंवा वाढवले जाणार याबाबत काय तरतूद केली जाईल? याबाबत मोठी उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. सध्या जुन्या व नवीन अशा दोन प्रणालींपैकी एका व्यवस्थेची प्राप्तिकर भरणा करण्यासाठी निवड नोकरदार वर्गाला करावी लागत आहे. यावेळी प्राप्तिकराच्या स्लॅब्समध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मध्यमवर्गाला तशीच अपेक्षा आहे. त्यानुसार करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा थेट ८ किंवा १० लाखांपर्यंत वाढवी जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यातून नोकरदार वर्गाला, मध्यमवर्गीय जनतेला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या बाजूला प्राप्तिकर भरणा करण्यासाठी २५ टक्क्यांची नवी श्रेणी प्रस्तावित केली जाऊ शकते. त्यात १५ ते २० लाखांच्या उत्पन्नावर २५ टक्के कर लागू होण्याची शक्यता आहे. सध्या १५ लाखांवरील उत्पन्नावर ३० टक्के कर लागू केला जातो.
