Income Tax New Slab Announced in Budget 2025 : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज (१ फेब्रुवारी) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचा भारताचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी मध्यमवर्गीयांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. १२ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याची त्यांनी घोषणा केली. मात्र, केवळ नवी करप्रणाली स्वीकारणाऱ्या लोकांनाच या नव्या धोरणाचा फायदा होईल. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात जुन्या करप्रणालीचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही. याचाच अर्थ जुन्या करप्रणालीत कोणताही बदल केलेला नाही. अर्थमंत्र्यांनी १२ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा केली असली तरी त्यात एक मेख आहे. त्यांनी सरसकट संपूर्ण १२ लाखाच्या उत्पन्नावर कर माफ केलेला नाही. तर ज्याचं उत्पन्न त्याहून अधिक असेल त्याच्याकडून संपूर्ण उत्पन्नावर कर घेतला जाईल. केवळ ४ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्नच थेट करमुक्त करण्यात आलं आहे.
अर्थमंत्र्यांनी संसदेत संशोधित करप्रणाली (Revised Tax Slab or New Tax Slab) घोषित केली आहे. त्यामध्ये ४ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असेल. वार्षिक ४ ते ८ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना ५ टक्के कर भरावा लागेल. ८ ते १२ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना १० टक्के, १२ ते १६ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना १५ टक्के, १६ ते २० लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना २० टक्के, २० ते २४ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना २५ टक्के आणि २५ टक्क्यांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना ३० टक्के कर भरावा लागणार आहे. मात्र, १२ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न असलेल्या नागरिकांच्या उत्पन्नावर ७५ हजार स्टँडर्ड डिडक्शन लागू केलं जाणार आहे. त्यामुळे ४ लाख ते १२ लाख यामधल्या दोन्ही स्लॅब्ससाठी जाहीर केलेला ५ टक्के आणि १० टक्के कर स्टँडर्ड डिडक्शनमधून नील होणार आहे. त्यामुळेच या स्लॅब्जसाठी ५, १० किंवा १५ टक्के कर जाहीर करूनही प्रत्यक्षात कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
७५ हजार रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनमुळे ज्या व्यक्तीचं उत्पन्न १२.७५ लाख रुपये असेल त्या व्यक्तीला एकही रुपयाचा कर भरावा लागणार नाही. मात्र ज्या व्यक्तीचं उत्पन्न १२.७६ लाख रुपये असेल त्याला थेट ६० हजार रुपयांचा कर भरावा लागेल. १३ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला ७५ हजार रुपयांचा कर भरावा लागेल.
यावरून आता अनेकजण सरकारला ट्रोल करू लागले आहेत. विरोधकही केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा निषेध नोंदवू लागले आहेत. अनेकजण समाजमाध्यमांवर पोस्ट करत आहेत की एखाद्या व्यक्तीचं वार्षिक पॅकेज १२.७६ लाख ते १३.२५ लाख रुपयांच्या दरम्यान असेल तर ती व्यक्ती त्याच्या कंपनीतील मनुष्यबळ विकास अधिकाऱ्याला (एचआर) सांगून पगार कमी करून घेईल.
दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार साकेत गोखले यांनी देखील अर्थसंकल्पातील नव्या कररचनेतील मेख समाजमाध्यमांवर शेअर करून सरकारचा निषेध नोंदवला आहे.
