१ हजार रुपये अधिक उत्पन्नामुळे ६० हजारांचा फटका, टॅक्सच्या भितीने नोकरदारांवर पगार कमी करून घेण्याची वेळ

अर्थमंत्र्यांनी संसदेत संशोधित करप्रणाली (Revised Tax Slab or New Tax Slab) घोषित केली आहे. त्यामध्ये ४ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असेल. वार्षिक ४ ते ८ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना ५ टक्के कर भरावा लागेल. ८ ते १२ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना १० टक्के, १२ ते १६ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना १५ टक्के, १६ ते २० लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना २० टक्के, २० ते २४ लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना २५ टक्के आणि २५ टक्क्यांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना ३० टक्के कर भरावा लागणार आहे. मात्र, १२ लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न असलेल्या नागरिकांच्या उत्पन्नावर ७५ हजार स्टँडर्ड डिडक्शन लागू केलं जाणार आहे. त्यामुळे ४ लाख ते १२ लाख यामधल्या दोन्ही स्लॅब्ससाठी जाहीर केलेला ५ टक्के आणि १० टक्के कर स्टँडर्ड डिडक्शनमधून नील होणार आहे. त्यामुळेच या स्लॅब्जसाठी ५, १० किंवा १५ टक्के कर जाहीर करूनही प्रत्यक्षात कोणताही कर भरावा लागणार नाही.

७५ हजार रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनमुळे ज्या व्यक्तीचं उत्पन्न १२.७५ लाख रुपये असेल त्या व्यक्तीला एकही रुपयाचा कर भरावा लागणार नाही. मात्र ज्या व्यक्तीचं उत्पन्न १२.७६ लाख रुपये असेल त्याला थेट ६० हजार रुपयांचा कर भरावा लागेल. १३ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला ७५ हजार रुपयांचा कर भरावा लागेल.

यावरून आता अनेकजण सरकारला ट्रोल करू लागले आहेत. विरोधकही केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा निषेध नोंदवू लागले आहेत. अनेकजण समाजमाध्यमांवर पोस्ट करत आहेत की एखाद्या व्यक्तीचं वार्षिक पॅकेज १२.७६ लाख ते १३.२५ लाख रुपयांच्या दरम्यान असेल तर ती व्यक्ती त्याच्या कंपनीतील मनुष्यबळ विकास अधिकाऱ्याला (एचआर) सांगून पगार कमी करून घेईल.

दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार साकेत गोखले यांनी देखील अर्थसंकल्पातील नव्या कररचनेतील मेख समाजमाध्यमांवर शेअर करून सरकारचा निषेध नोंदवला आहे.