Budget 2025 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. महागाई कमी करण्यासाठी आणि आयकरात सवलत देण्याबाबत सरकारकडून मोठ्या घोषणा केल्या जातील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, देशातील जनतेसह विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारकडे, प्रामुख्याने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे काही अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार या पक्षाने देखील पाच महत्त्वाच्या मागण्यांकडे सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे. या पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमधून त्यांनी जीएसटीवरून (वस्तू व सेवा कर) केंद्र सरकारला चिमटा काढला आहे. अलीकडेच राजस्थानमध्ये पार पडलेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत पॉपकॉर्नवर चवीनुसार वेगवेगळा कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यावरून रोहित पवार यांनी अर्थ मंत्रालयाला टोला लगावला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रोहित पवार म्हणाले, “पॉपकॉर्नच्या चवीनुसार त्यावर वेगवेगळा जीएसटी लावून कायमच मध्यमवर्गीयांची चव बेचव करणाऱ्या अर्थमंत्र्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात खऱ्या अर्थाने मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याची गरज आहे. केवळ आकड्यांचा खेळ न करता मध्यमवर्गीयांचे चार पैसे कसे वाचतील, याकडे अधिक लक्ष द्यावे. एकीकडे वाढत चाललेली महागाई तर दुसरीकडं जीएसटीच्या भारामुळे माध्यमवर्गीयांचं कंबरडं मोडलं आहे”.

आणखी वाचा

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार म्हणाले, जीएसटीमुळे लोकांचं कंबरडं मोडलं आहे. भरमसाठ आयकरामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात आयकर स्लॅब सुधारून किमान १० लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांना आयकर भरण्यापासून सूट द्यावी. तसेच किमान १५ ते २० लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी प्राप्तीकराचे दर कमी करावेत.

हे ही वाचा

रोहित पवार काय म्हणाले?

कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार म्हणाले, गृहकर्जाचा व्याजदर जास्त असल्याने आजही लाखो मध्यमवर्गीय कुटुंबांचं घराचं स्वप्न अपूर्ण आहे, ते पूर्ण व्हावं म्हणून गृहकर्जावरील व्याजदर कमी करावेत. तसेच आज आरोग्यावरचा खर्च कुणालाही परवडत नाही, या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विम्यावरचा जीएसटी कमी केल्यास मध्यमवर्गीयांना अधिक प्रमाणात आरोग्य विमा उतरवता येईल. म्हणून या बजेटमधून सर्वसामान्यांचं दैनंदिन आयुष्य सुकर होईल, असे निर्णय अर्थमंत्र्यांनी घ्यावेत, ही विनंती.