केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे शाब्दिक चलाखी आणि फसवणूक असल्याची अशी टीका विरोधकांनी केली, तर सत्ताधारी यूपीएचे नेतृत्व करणाऱ्या काँग्रेसने या अर्थसंकल्पाचे विकासाला चालना देणारा संतुलित अर्थसंकल्प अशा शब्दांत स्वागत केले. चिदम्बरम यांच्या अर्थसंकल्पाने भविष्यातील गुंतवणुकीचा ‘मार्ग-नकाशा’ निर्धारित केल्याचे मत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी व्यक्त केले. निराशावादाला कलाटणी देणाऱ्या या अर्थसंकल्पामुळे पुढच्या तीन वर्षांत भारताला आठ टक्क्यांचा आर्थिक विकास दर गाठणे शक्य होणार असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
वित्तीय तूट, महागाई आणि चालू खात्यावरील तूट या तीन प्रमुख अडथळ्यांमुळे अर्थव्यवस्थेपुढे उद्भवलेल्या जबरदस्त आव्हानांचा विचार करता चिदम्बरम यांनी प्रशंसनीय कामगिरी बजावली असल्याची प्रतिक्रिया मनमोहन सिंग यांनी दिली.
अरुण जेटली (राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते) :
अर्थव्यवस्था संकटात असताना सादर करण्यात आलेला अगतिक अर्थसंकल्प. यूपीएच्या प्रतिष्ठेच्या मनरेगासाठीची तरतूद दरवर्षी घटत चालली आहे. ५ टक्क्यांवर आलेला विकास दर वर कसा जाईल, घसरणारा रुपया कसा सावरेल आणि महागाई कशी कमी होईल, याचा अर्थसंकल्पात विचार नाही.
मायावती (बसप सर्वेसर्वा) :
अर्थसंकल्प पूर्णपणे संभ्रमित करणारा आहे. त्यातील सर्व घोषणा हवाई आहेत.
मुलायमसिंह यादव (समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष) :
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा उल्लेख नाही. देशाची प्रगती कशी होईल, याचा विचार नाही. केवळ १० टक्के लोकांसाठी अर्थसंकल्प आहे.
शिवसेना संसदीय पक्ष :
अर्थसंकल्पात प्रचंड विसंगती आणि त्रुटी आहेत. आयकरातील दिलासा मध्यमवर्गीय आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांची क्रूर थट्टा करणारा आहे.
शरद यादव (जदयुचे राष्ट्रीय अध्यक्ष) :
महागाई अशीच कायम राहील आणि कामगार, शेतकरी व मध्यमवर्गीयांवरील संकट कायम राहील, हे या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले आहे.
