आगामी वर्षांत चलनफुगवटा आणि वाढ यांच्या बदलत्या समीकरणांवर सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षांसाठी मांडण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे यशापयश अवलंबून आहे. सर्वप्रथम अर्थसंकल्पातील खर्चाच्या बाजूंचा विचार करू. गतवर्षीच्या तुलनेत या वर्षीच्या खर्चामध्ये १६.४ टक्क्य़ांची वाढ प्रस्तावित आहे. यापैकी ३० टक्के वाढ ही योजना खर्चात सुचविली गेली आहे. यापैकी कर महसुलातून १९.१ टक्केतर करबाह्य़ महसुलातून ३३ टक्के रक्कम उभी राहणे अपेक्षित आहे. मला वाटते की, हा प्रचंड महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव आहे. करपात्रतेसाठी ठरविण्यात आलेल्या निकषांमध्ये कोणताही ठळक बदल न करता आणि अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचा दर दशकातील नीचतम आकडे (५ टक्के) दर्शवीत असताना कर महसुलातून १९.१ टक्क्य़ांची वाढ होण्याचे स्वप्न वास्तववादी वाटत नाही. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या धोरणात्मक उपाययोजना, नजीकच्या काळाचा विचार करता फारसे उत्साहवर्धक निकाल दर्शवू शकतीलच, असे नाही आणि त्यामुळेच २०१३-१४ या वित्तीय वर्षांत अर्थव्यवस्था फारसे काही मिळवू शकेल असे नाही. गेल्या वर्षी निर्गुतवणुकीतून २४ हजार कोटींचे भांडवल उभे राहणे अपेक्षित होते. या वर्षी हाच आकडा ५५ हजार ८०० कोटी रुपये असा दाखविण्यात आला आहे. हे चित्र अवास्तवच म्हणावे लागेल.
आगामी आर्थिक वर्षांसाठी करण्यात आलेल्या योजना खर्चाचा आकडा लक्षात घेता, त्यावर चलनफुगवटय़ाचा प्रभाव असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. यामुळेच सरकारला ६ लाख ३० हजार कोटी रुपये कर्जउभारणीद्वारे मिळवावे लागतील. आणि स्वाभाविकच यासाठी सरकारला व्याजदरात वाढ करावी लागेल, जी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या व्याजदर कपातीच्या धोरणाशी पूर्णत: विसंगत असेल. चलनफुगवटा, चढे व्याजदर हे महसूल वसुलीतील आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीतील घट आणि परिणामत: वाढीव वित्तीय तूट दर्शवितात. त्यातच २०१३-१४ या वर्षांत अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या कृपेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर ९० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. त्यामुळे खते आणि पेट्रोलियम पदार्थ यांच्यावर देण्यात येणाऱ्या अनुदानात योग्य तो बदल करून सरकार हा समतोल राखू शकेल, अशी आपण फक्त प्रार्थनाच करू शकतो. गंमत म्हणजे, इंधन आणि खते या दोघांच्याही किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर अवलंबून असतात. हे सगळे कमी म्हणून की काय पण गतवर्षी घोषणा करण्यात आलेली जी अनुदाने वितरित करणे बाकी आहे, अशा रकमांचा ताणही सरकारवर पडणार आहे.
बुधवारी सादर करण्यात आलेल्या ‘आर्थिक सर्वेक्षण अहवाला’मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या पतधोरणांमध्ये चलनफुगवटय़ाच्या मूलभूत कारणांवर मात करणारे बदल करावेत असे सुचविले आहे. मात्र अर्थसंकल्पातील सरकारी खर्चाच्या तरतुदी चलनफुगवटय़ात वाढ होईल, असेच सुचवितात. वित्तीय धोरण आणि पतधोरणांतील घनिष्ट संबंध लक्षात घेता, अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीला चालना देणारी धोरणे आखताना रिझव्‍‌र्ह बँकेला कसरतच करावी लागेल.
मात्र असे असले तरीही, वित्तीय क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये काही आशास्थानेही आहेत. सार्वजनिक उपक्रमांतर्गत येणाऱ्या बँकांना १४ हजार कोटी रुपयांचे भांडवल सरकारकडून पुरविले जाणार आहे. लघू आणि मध्यम स्वरूपांच्या उपक्रमांना तसेच पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी या बँकांनी सरकारला वित्तपुरवठा केला होता. या तरतुदीमुळे त्यांच्यावरील भार हलका होईल. १००० कोटी रुपयांची प्रारंभिक तरतूद करीत भारताची पहिली महिला पतपेढी (बँक) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव निश्चितच स्तुत्य आहे. विशेषत: ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या ‘जेंडर गॅप’ (वित्तीय क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींमधील लिंगाधारित फरक) विषयक अहवालातील भारताचे तळचे स्थान लक्षात घेता..
पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात सक्रिय असणाऱ्या कंपन्यांना करमुक्त रोख्यांच्या माध्यमातून भांडवलनिर्मितीसाठी दिलेली चालना हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. केवळ कंपन्यांसाठीच नाही तर पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी पुरवठा करावयाच्या मर्यादा सर्वच पतसंस्था गाठण्याच्या उंबरठय़ावर आहेत, त्यामुळे त्यांच्यासाठीही हे उत्तम पाऊल आहे.
अर्थसंकल्पात प्रतिभूतींना (सिक्युरिटीज ट्रस्ट ) आयकरातून वगळण्यात आले आहे. यामुळे वित्तीय संस्थांना आपली मालमत्ता सुरक्षित राखणे शक्य होईल. प्राप्तीची रक्कम हस्तांतरित करतानाच यापुढे कर लागू केला जाईल. मात्र त्यानंतर गुंतवणूकदारांना मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागू केला जाणार नाही. यामुळे बँकांची दुहेरी कराच्या जाचातून सुटका होईल.
बाजारपेठेचा विचार करता, विमा कायदा सुधारणा विधेयक चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार असून त्याच्या मंजुरीविषयी सरकारला खात्री आहे. या विधेयकात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्य़ांवरून ४९ टक्क्य़ांवर नेण्यात आली आहे. आणि हे सकारात्मक चिन्ह आहे. ‘ईर्डा’शी सल्लामसलत करून विमा क्षेत्राबाबत अनेक प्रस्ताव सरकारने तयार केले आहेत. विमा कंपन्यांना कमी लोकसंख्येच्या शहरामध्ये आपल्या शाखा सुरू करण्यासाठी ‘ईर्डा’च्या मंजुरीची गरज नसणे, १० हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये एलआयसी आणि जनरल इन्शुअरन्स कंपनीला कार्यालय थाटण्यास परवानगी आणि विमा उतरविणारे मध्यस्थ म्हणून काम करण्यास बँकांना परवानगी अशा मुद्दय़ांचा या प्रस्तावांमध्ये समावेश आहे.
राजीव गांधी इक्विटी बचत योजनेत प्रथमच गुंतवणूक करणाऱ्यांना १२ लाखांपर्यंतच्या गुंतवणुकीस परवानगी देऊन क्षीण होत जाणाऱ्या बचतीच्या आकडय़ास आधार देण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे.
बचतीवर फारसा फरक नाही..
प्रथमच घर घेणाऱ्यांना २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजामध्ये एक लाख रुपयांची सूटही सुचविण्यात आली आहे. ही व्याज सवलत योजना अवघ्या एका वर्षांपुरती लागू होणारी असली आणि यामुळे फार मोठा भार हलका होणार नसून यामुळे आगामी वर्षांत बचतीवर फारसा अनुकूल फरक पडेल असे वाटत नाही.
याबरोबरच ग्रामविकास, कृषी, अन्न सुरक्षा, महिला-बालकल्याण आणि रोजगारविषयक तरतुदी या निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पाचे नियमित लक्षण मानता येतील अशाच आहेत. आणि अर्थातच त्या टिकाऊ स्वरूपाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस फारशा पोषक नाहीत. सारांशत: असे म्हणता येईल की, अर्थव्यवस्थेला स्थिरत्व आणण्यासाठी सरकारी खर्चात कपात करण्याऐवजी या अर्थसंकल्पाने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे काम अधिक खडतर करून ठेवले आहे.
चलनफुगवटा, चढे व्याजदर हे महसूल वसुलीतील आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीतील घट आणि परिणामत: वाढीव वित्तीय तूट दर्शवितात. त्यातच २०१३-१४ या वर्षांत अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या कृपेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर ९० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. त्यामुळे खते आणि पेट्रोलियम पदार्थ यांच्यावर देण्यात येणाऱ्या अनुदानात योग्य तो बदल करून सरकार हा समतोल राखू शकेल, अशी आपण फक्त प्रार्थनाच करू शकतो. गंमत म्हणजे, इंधन आणि खते या दोघांच्याही किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर अवलंबून असतात. हे सगळे कमी म्हणून की काय पण गतवर्षी घोषणा करण्यात आलेली जी अनुदाने वितरित करणे बाकी आहे, अशा रकमांचा ताणही सरकारवर पडणार आहे. ‘आर्थिक सर्वेक्षण अहवाला’मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपल्या पतधोरणांमध्ये चलनफुगवटय़ाच्या मूलभूत कारणांवर मात करणारे बदल करावेत असे सुचविले आहे. मात्र अर्थसंकल्पातील सरकारी खर्चाच्या तरतुदी चलनफुगवटय़ात वाढ होईल, असेच सुचवितात. वित्तीय धोरण आणि पतधोरणांतील घनिष्ट संबंध लक्षात घेता, अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीला चालना देणारी धोरणे आखताना रिझव्‍‌र्ह बँकेला कसरतच करावी लागेल.
