संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला गुरुवारी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली. राष्ट्रपतींनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित केले. गेले वर्ष हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मोठ्या आव्हानांचे होते. या काळात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा विकासदर अपेक्षेपेक्षा कमी होता, याकडे त्यांनी आपल्या भाषणातून लक्ष वेधले आणि चिंता व्यक्त केली. ‘भारत बंद’च्या पार्श्वभूमीवर डाव्या पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला हजेरी लावली नाही.
अभिभाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे
– राष्ट्रपती पदावर बसल्यानंतर पहिल्यांदाचा प्रणव मुखर्जी यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत अभिभाषण केले
– गेले वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मोठ्या आव्हानांचे
– अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा विकासदर खूप कमी
– अन्नसुरक्षा विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकार कटिबद्ध. देशात पुरेसा अन्नधान्य साठा.
– महागाई हळूहळू कमी होत असली, तरी सरकारपुढे सध्या ते मोठे आव्हान
– महिलांवरील शारीरिक अत्याचारामुळे सरकार चिंतीत. महिलांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यासाठी प्रशासकीय पावले टाकण्यास सुरुवात
– सरकारी कामात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सुधारणा करणार
– भ्रष्टाचारातील दोषींना कडक शिक्षा करण्यासाठी आणि प्रामाणिक सरकारी कर्मचाऱयांना संरक्षण देण्यासाठी भ्रष्टाचार निर्मूलन कायद्यात सुधारणा करणार
– सुधारित लोकपाल विधेयक संसदेत मांडण्याला प्राधान्य
– विणकाम क्षेत्रासाठी अल्पदरात पतपुरवठा करण्यासाठी योजना आणण्याचा सरकारचा विचार
