●अजय वाळिंबे- भांडवली बाजार अभ्यासक
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गेल्या दहा वर्षांत मध्यमवर्गीयांना अर्थसंकल्पाकडून फारसं काही मिळालं नाही हे वास्तव आहे. कदाचित त्यामुळेच आता निवडणुका पार पडल्यानंतर आणि निकाल अपेक्षेप्रमाणे न आल्यानंतर तरी या अर्थसंकल्पात काहीतरी मिळेल अशी छोटी अपेक्षा होती. मात्र या अर्थसंकल्पात नेमकं काय मिळालं ते पाहण्याआधी भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे काय आव्हाने आहेत आणि या अर्थसंकल्पाकडून कोणत्या महत्त्वाच्या अपेक्षा होत्या यावर एक नजर टाकूया:
आव्हाने आणि अपेक्षा:
* शिक्षण, वैद्याकीय सुविधा आणि रोजगार यासाठी ठोस योजना. सर्वात जास्त युवक असलेल्या आपल्या देशासाठी बेरोजगारीचा वाढता दर ही सर्वात भीषण समस्या आहे.
* पायाभूत सुविधा क्षेत्रविस्ताराला चालना तसेच पायाभूत सुविधांच्या वाढत्या खर्चासाठी आणि नवीन योजनांसाठी दीर्घकालीन मुदतीचे रोखे (इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड)
* उत्पादन क्षेत्राला चालना
* लघु- मध्यम उद्योगधंद्यांना आर्थिक पाठबळ तसेच कर सवलती
* आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी/ स्टार्टअप्ससाठी तसेच निर्यातप्रधान कंपन्यांसाठी विशेष तरतूद
* हरित ऊर्जा
* चलनवाढीला आटोक्यात आणतानाच वित्तीय तूट नियंत्रित ठेवणे
* सोपी आणि सुटसुटीत कररचना
* भांडवली करात समानता
हेही वाचा >>> Budget 2024 : आंध्र प्रदेशमधील कंपन्यांना बाजारात झळाळी
अर्थसंकल्पाने नेमके काय दिले?
त्यासाठी त्यांनी यंदा नऊ बाबींना प्राधान्य दिले. या नऊ बाबी म्हणजे अर्थातच गेल्या पाच अर्थसंकल्पांतील काही ठरावीक मुद्द्यांची पुनरुक्ती आहे. कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता, रोजगार, कौशल्य विकास, शहरी विकास, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा सुरक्षा वगैरे. अर्थमंत्र्यांनी आजच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘पाच ट्रिलियन इकॉनॉमी’चा उल्लेख केला नसला तरी, आपण विकसित भारताच्या दृष्टीने प्रगतिपथावर आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. आत्तापर्यंतच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा आढावा घेतला आणि त्यांनी काही घोषणा केल्या. भारताचा विकास सर्वांगीण, सर्वसमावेशक आणि सर्वस्पर्शी असून, आर्थिक धोरणे गरीब, महिला, युवा तसेच अन्नदाता यांच्यासाठी राबवली जात आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी १.६२ लाख कोटींची तरतूद केली असली तरीही तिचा विनियोग कसा करण्यात येईल ते पाहावे लागेल. आजच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राचा उल्लेखही नसला तरीही घटक पक्षांना खूश करण्यासाठी बिहार तसेच आंध्र प्रदेश या दोन्ही राज्यांना भरीव मदत मिळाली आहे.
हेही वाचा >>> Union Budget 2024 : अर्थसंकल्पात ऑटो क्षेत्रासाठी तब्बल ३५०० कोटींची तरतूद
या अंतिम अर्थसंकल्पात गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षांना धुडकावून त्यांच्या पदरी मात्र निराशाच आली आहे. जुन्या कररचनेत कुठलेही बदल सुचविले नसून नवीन करप्रणालीत मामुली बदल केले आहेत. त्यामुळे करदात्यांचे १७,५०० रुपये वाचतील. प्रमाणित वजावट ५०,००० वरून ७५,००० वर नेण्यात आली आहे. फ्यूचर/ ऑप्शन ट्रेडिंग धोकादायक असल्याचा निष्कर्ष आर्थिक पाहणी अहवालात काढल्याने, त्या उलाढालीवरील कर अर्थात एसटीटी ०.०१ टक्क्यांवरून ०.०२ टक्क्यांवर नेला आहे. तसेच दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरचा कर १० टक्क्यांवरून १२.५ टक्के, तर अल्पकालीन भांडवली नफ्यावरचा कर १५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर गेला आहे. तसेच गुंतवणूकदारांनी रागावू नये म्हणून त्या बदल्यात दीर्घकालीन भांडवली नफ्याच्या करमुक्ततेचे प्रमाण तब्बल २५ हजारांनी वाढवून १.२५ लाखांवर नेले आहे. इतकंच नव्हे तर आता कंपन्यांनी बाय बॅक केल्यास त्यावर भागधारकांना कर भरावा लागेल. स्थावर मालमत्तेवरील भांडवली करात कपात झाली असली तरीही इंडेक्सेशनचा लाभ काढून घेतला आहे. त्यामुळे आता प्रॉपर्टी विक्रीवर वाढीव कर लागू होईल. कुठल्याही क्षेत्राला ठोस असे काही नसल्याने बाजारात नैराश्य आले होते. मात्र लघु मध्यम उद्याोगासाठी भरीव तरतूद तसेच एनसीएलटी आणि डीआरटीचे कामकाज वेगात आणि सुरळीत होण्यासाठी अर्थसंकल्पात भाष्य केले आहे. तसेच चालू आर्थिक वर्षासाठी आटोक्यातील वित्तीय तूट ४.९ टक्क्यांपर्यन्त मर्यादित ठेवून आगामी दोन वर्षांत ही वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांवर मर्यादित राहील असा विश्वास दाखवला आहे. तसेच हा अर्थसंकल्प, अंतरिम अर्थसंकल्पाला पूरक असल्याने शेअर बाजार लवकरच सावरेल अशी आशा आहे.
गेल्या दहा वर्षांत मध्यमवर्गीयांना अर्थसंकल्पाकडून फारसं काही मिळालं नाही हे वास्तव आहे. कदाचित त्यामुळेच आता निवडणुका पार पडल्यानंतर आणि निकाल अपेक्षेप्रमाणे न आल्यानंतर तरी या अर्थसंकल्पात काहीतरी मिळेल अशी छोटी अपेक्षा होती. मात्र या अर्थसंकल्पात नेमकं काय मिळालं ते पाहण्याआधी भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे काय आव्हाने आहेत आणि या अर्थसंकल्पाकडून कोणत्या महत्त्वाच्या अपेक्षा होत्या यावर एक नजर टाकूया:
आव्हाने आणि अपेक्षा:
* शिक्षण, वैद्याकीय सुविधा आणि रोजगार यासाठी ठोस योजना. सर्वात जास्त युवक असलेल्या आपल्या देशासाठी बेरोजगारीचा वाढता दर ही सर्वात भीषण समस्या आहे.
* पायाभूत सुविधा क्षेत्रविस्ताराला चालना तसेच पायाभूत सुविधांच्या वाढत्या खर्चासाठी आणि नवीन योजनांसाठी दीर्घकालीन मुदतीचे रोखे (इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड)
* उत्पादन क्षेत्राला चालना
* लघु- मध्यम उद्योगधंद्यांना आर्थिक पाठबळ तसेच कर सवलती
* आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी/ स्टार्टअप्ससाठी तसेच निर्यातप्रधान कंपन्यांसाठी विशेष तरतूद
* हरित ऊर्जा
* चलनवाढीला आटोक्यात आणतानाच वित्तीय तूट नियंत्रित ठेवणे
* सोपी आणि सुटसुटीत कररचना
* भांडवली करात समानता
हेही वाचा >>> Budget 2024 : आंध्र प्रदेशमधील कंपन्यांना बाजारात झळाळी
अर्थसंकल्पाने नेमके काय दिले?
त्यासाठी त्यांनी यंदा नऊ बाबींना प्राधान्य दिले. या नऊ बाबी म्हणजे अर्थातच गेल्या पाच अर्थसंकल्पांतील काही ठरावीक मुद्द्यांची पुनरुक्ती आहे. कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता, रोजगार, कौशल्य विकास, शहरी विकास, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा सुरक्षा वगैरे. अर्थमंत्र्यांनी आजच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘पाच ट्रिलियन इकॉनॉमी’चा उल्लेख केला नसला तरी, आपण विकसित भारताच्या दृष्टीने प्रगतिपथावर आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. आत्तापर्यंतच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा आढावा घेतला आणि त्यांनी काही घोषणा केल्या. भारताचा विकास सर्वांगीण, सर्वसमावेशक आणि सर्वस्पर्शी असून, आर्थिक धोरणे गरीब, महिला, युवा तसेच अन्नदाता यांच्यासाठी राबवली जात आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी १.६२ लाख कोटींची तरतूद केली असली तरीही तिचा विनियोग कसा करण्यात येईल ते पाहावे लागेल. आजच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राचा उल्लेखही नसला तरीही घटक पक्षांना खूश करण्यासाठी बिहार तसेच आंध्र प्रदेश या दोन्ही राज्यांना भरीव मदत मिळाली आहे.
हेही वाचा >>> Union Budget 2024 : अर्थसंकल्पात ऑटो क्षेत्रासाठी तब्बल ३५०० कोटींची तरतूद
या अंतिम अर्थसंकल्पात गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षांना धुडकावून त्यांच्या पदरी मात्र निराशाच आली आहे. जुन्या कररचनेत कुठलेही बदल सुचविले नसून नवीन करप्रणालीत मामुली बदल केले आहेत. त्यामुळे करदात्यांचे १७,५०० रुपये वाचतील. प्रमाणित वजावट ५०,००० वरून ७५,००० वर नेण्यात आली आहे. फ्यूचर/ ऑप्शन ट्रेडिंग धोकादायक असल्याचा निष्कर्ष आर्थिक पाहणी अहवालात काढल्याने, त्या उलाढालीवरील कर अर्थात एसटीटी ०.०१ टक्क्यांवरून ०.०२ टक्क्यांवर नेला आहे. तसेच दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरचा कर १० टक्क्यांवरून १२.५ टक्के, तर अल्पकालीन भांडवली नफ्यावरचा कर १५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर गेला आहे. तसेच गुंतवणूकदारांनी रागावू नये म्हणून त्या बदल्यात दीर्घकालीन भांडवली नफ्याच्या करमुक्ततेचे प्रमाण तब्बल २५ हजारांनी वाढवून १.२५ लाखांवर नेले आहे. इतकंच नव्हे तर आता कंपन्यांनी बाय बॅक केल्यास त्यावर भागधारकांना कर भरावा लागेल. स्थावर मालमत्तेवरील भांडवली करात कपात झाली असली तरीही इंडेक्सेशनचा लाभ काढून घेतला आहे. त्यामुळे आता प्रॉपर्टी विक्रीवर वाढीव कर लागू होईल. कुठल्याही क्षेत्राला ठोस असे काही नसल्याने बाजारात नैराश्य आले होते. मात्र लघु मध्यम उद्याोगासाठी भरीव तरतूद तसेच एनसीएलटी आणि डीआरटीचे कामकाज वेगात आणि सुरळीत होण्यासाठी अर्थसंकल्पात भाष्य केले आहे. तसेच चालू आर्थिक वर्षासाठी आटोक्यातील वित्तीय तूट ४.९ टक्क्यांपर्यन्त मर्यादित ठेवून आगामी दोन वर्षांत ही वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांवर मर्यादित राहील असा विश्वास दाखवला आहे. तसेच हा अर्थसंकल्प, अंतरिम अर्थसंकल्पाला पूरक असल्याने शेअर बाजार लवकरच सावरेल अशी आशा आहे.
