पीटीआय, नवी दिल्ली : Key Highlights of Interim Budget 2024 केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात ५०,००० कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य राखले असल्याचे गुरुवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना जाहीर केले. जे विद्यमान आर्थिक वर्षातील निर्गुंतवणुकीच्या ३०,००० कोटी रुपयांच्या लक्ष्याहून अधिक आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सरकारने विद्यमान आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ३०,००० कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणले. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाच्या वेळी मांडलेल्या सीतारामन यांनी विद्यमान आर्थिक वर्षासाठी ५१,००० कोटी रुपयांचे लक्ष्य जाहीर केले होते. गुरुवारी सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पानुसार, विद्यमान आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या भागविक्रीतून कोणताही निधी मिळण्याची अपेक्षा नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा…कर रचना ‘जैसे थे’, लोकप्रिय घोषणाही नाही! मोदी सरकारला २०२४ मध्ये पुन्हा सत्तेत येण्याचा विश्वास?

चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत, कोल इंडिया, एनएचपीसी, आरव्हीएनएल आणि आयआरडीए यासह सात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या भागविक्रीद्वारे सरकारने १२,५०४ कोटी रुपयांची निधी उभारणी केली. मार्चपर्यंत, सरकारला निर्गुंतवणुकीतून एकूण ३०,००० कोटी रुपयांचा निधी मिळणे अपेक्षित होते.

आधीच्या दहा वर्षांत २०१७-१८ आणि २०१८-१९ सालचा अपवाद केल्यास विद्यमान केंद्र सरकारला एकदाही निर्गुंतवणुकीचे संपूर्ण लक्ष्य गाठता आलेले नाही. वर्ष २०१७-१८ मध्ये निर्गुंतवणुकीतून सर्वाधिक १,००,०५६ कोटी रुपयांचा निधी मिळवला होता. जो १ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात राखलेल्या उद्दिष्टापेक्षा किंचित अधिक होता. तर वर्ष २०१८-१९ मध्ये, सरकारने निर्गुंतवणुकीतून ८४,९७२ कोटी रुपये गोळा केले, जे त्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील निश्चित केलेल्या ८०,००० कोटी रुपयांच्या लक्ष्यापेक्षा अधिक राहिले होते.

हेही वाचा…केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया

वर्ष निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य प्रत्यक्ष प्राप्त निधी (कोटींमध्ये)

२०१४-१५ ५४,००० २९,३६८
२०१५-१६ ५८,४२५ ३७,७३७
२०१६-१७ ६९,५०० ४७,७४३
२०१७-१८ ७२,५०० १,००,०४५
२०१८-१९ ८०,००० ९४,७२७
२०१९-२० १,०५,००० ५०,३०४
२०२०-२१ २,१०,००० ३२,८८६
२०२१-२२ १,७५,००० १३,५३४
२०२२-२३ ६५,००० ३१,१०६

सरकारने विद्यमान आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ३०,००० कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणले. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणाच्या वेळी मांडलेल्या सीतारामन यांनी विद्यमान आर्थिक वर्षासाठी ५१,००० कोटी रुपयांचे लक्ष्य जाहीर केले होते. गुरुवारी सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पानुसार, विद्यमान आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या भागविक्रीतून कोणताही निधी मिळण्याची अपेक्षा नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा…कर रचना ‘जैसे थे’, लोकप्रिय घोषणाही नाही! मोदी सरकारला २०२४ मध्ये पुन्हा सत्तेत येण्याचा विश्वास?

चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत, कोल इंडिया, एनएचपीसी, आरव्हीएनएल आणि आयआरडीए यासह सात सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या भागविक्रीद्वारे सरकारने १२,५०४ कोटी रुपयांची निधी उभारणी केली. मार्चपर्यंत, सरकारला निर्गुंतवणुकीतून एकूण ३०,००० कोटी रुपयांचा निधी मिळणे अपेक्षित होते.

आधीच्या दहा वर्षांत २०१७-१८ आणि २०१८-१९ सालचा अपवाद केल्यास विद्यमान केंद्र सरकारला एकदाही निर्गुंतवणुकीचे संपूर्ण लक्ष्य गाठता आलेले नाही. वर्ष २०१७-१८ मध्ये निर्गुंतवणुकीतून सर्वाधिक १,००,०५६ कोटी रुपयांचा निधी मिळवला होता. जो १ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात राखलेल्या उद्दिष्टापेक्षा किंचित अधिक होता. तर वर्ष २०१८-१९ मध्ये, सरकारने निर्गुंतवणुकीतून ८४,९७२ कोटी रुपये गोळा केले, जे त्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील निश्चित केलेल्या ८०,००० कोटी रुपयांच्या लक्ष्यापेक्षा अधिक राहिले होते.

हेही वाचा…केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया

वर्ष निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य प्रत्यक्ष प्राप्त निधी (कोटींमध्ये)

२०१४-१५ ५४,००० २९,३६८
२०१५-१६ ५८,४२५ ३७,७३७
२०१६-१७ ६९,५०० ४७,७४३
२०१७-१८ ७२,५०० १,००,०४५
२०१८-१९ ८०,००० ९४,७२७
२०१९-२० १,०५,००० ५०,३०४
२०२०-२१ २,१०,००० ३२,८८६
२०२१-२२ १,७५,००० १३,५३४
२०२२-२३ ६५,००० ३१,१०६