अर्थमंत्री सीतारामन या भांडवली बाजारासाठी फारशा अनुकूल दिसल्या नाहीत. पण आघाडी धर्माचे पालन करणे भाग ठरल्याने बिहार आणि आंध्र प्रदेशच्या वाट्याला पायाभूत सुविधांच्या विकास आणि पुनर्विकासासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा लक्षणीय भाग आल्याने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील तेथील मित्रपक्षांना अर्थातच हर्ष झाला. अर्थमंत्र्यांनी या राज्यांसाठी हात सैल सोडल्याने बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या या राज्यातील, विशेषत: आंध्र प्रदेशमधील कंपन्या मंगळवारी बाजारात प्रकाशझोतात आल्या आणि याचा प्रत्यय कंपन्यांकडे गुंतवणूकदारांच्या वळलेल्या मोर्चातूनही दिसून आला.
हेही वाचा >>> Union Budget 2024 : अर्थसंकल्पात ऑटो क्षेत्रासाठी तब्बल ३५०० कोटींची तरतूद
मागील काही काळात आणि विद्यामान एनडीए सरकारच्याही दशकभराच्या काळातही प्रथमच, अर्थसंकल्पातून एखाद्या राज्यासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी वळवण्यात आला असावा. थेट अर्थसंकल्पीय तरतुदींव्यतिरिक्त, सामान्य योजनांतूनही अप्रत्यक्षपणे पोहचविले गेलेले लाभही मोठे आहेत. जसे कोळंबी उत्पादक आणि निर्यातदारांना प्रोत्साहन म्हणून नाबार्डमार्फत वित्तसाहाय्याची अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली. एकट्या आंध्रमध्येच देशातील जवळपास ८० टक्के कोळंबी उत्पादक आहेत. अॅपेक्स फ्रोजन, अवंती फीड्स या आंध्रमधील सूचिबद्ध कंपन्या याच्या लाभार्थी ठरतील. बियाणांबाबत आत्मनिर्भरता आणि नव्या वाणांची प्रस्तुती व संशोधनावर अर्थसंकल्पात भर आहे, याचाही लाभ तेथील कंपन्यांना होईल. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यातील वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात आणि भविष्यातील वर्षांमध्ये अतिरिक्त रकमेसह १५,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेथील शेतकऱ्यांसाठी जीवनरेखा असलेला पोलावरम सिंचन प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यासाठी वित्तपुरवठा करण्यात आला आहे. याबरोबरच विशाखापट्टणम-चेन्नई औद्याोगिक कॉरिडॉर आणि हैदराबाद-बंगलोर औद्योगिक कॉरिडॉरच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे सीतारामन यांनी जाहीर केले. या पार्श्वभूमीवर, एनसीसीचे समभाग प्रत्येकी ६ टक्क्यांनी वाढून ३३३.४० वर पोहोचले, तर केसीपी, लिखिथा, अमरा राजा एनर्जी आणि मोबिलिटी , डेक्कन सिमेंट आणि रॅमकोचे समभाग प्रत्येकी ५ टक्क्यापर्यंत वधारले.
© IE Online Media Services (P) Ltd