Budget 2024 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातला पहिला अर्थसंकल्प Budget सादर केला. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय, नोकरदार वर्ग, शेतकरी, बेरोजगार, महिला यांच्या दृष्टीने जाहीर करण्यात आल्याचं निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं आहे. तसंच नोकरदार वर्गासाठी खास टॅक्स स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आला आहे.
अजित पवार यांनी केलं अर्थसंकल्पाचं कौतुक
मोदी सरकारचा हा १३ वा अर्थसंकल्प आहे. तर निर्मला सीतारमण यांनी सातव्यांदा अर्थमंत्री म्हणून देशाचा अर्थसंकल्प Budget सादर केला आहे. आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवरही अधिक भर देण्यात आला आहे. विरोधकांनी या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. मात्र दुसरीकडे महाराष्ट्रातून अर्थसंकल्पाचं कौतुक होतं आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाचं आणि निर्मला सीतारमण यांचं कौतुक केलं आहे. तसंच चांगला अर्थसंकल्प केल्याबद्दल त्यांना धन्यवादही दिले आहेत.
काय म्हणाले आहेत अजित पवार?
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात तिसऱ्या एनडीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प Budget महाराष्ट्र आणि देशवासीयांची मनं जिंकणारा अर्थसंकल्प ठरला आहे” असं उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. “मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाच्या आशा-आकांक्षा-अपेक्षांची पूर्तता करणारा, शेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, सहकार, रोजगार, स्वयंरोजगार, विज्ञान, संशोधन, कौशल्यविकास, सामाजिक न्याय, महिला सक्षमीकरण अशा सर्व क्षेत्रांच्या विकासाला बळ देणारा, मजबूत-विकसित भारताची पायाभरणी करणारा, देशाला विश्वशक्ती बनवण्याच्या वाटेवर नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शहरी व ग्रामीण विकासाचा समतोल साधणारा, समाजातील दुर्बल, वंचित, उपेक्षित, मागास, अल्पसंख्याक घटकांच्या विकासावर भर देणारा एक चांगला, दूरदृष्टीपूर्ण, लोककल्याणकारी अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे मी मन:पूर्वक अभिनंदन करतो,असेही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. तसंच, या अर्थसंकल्पातून नेमकं काय मिळालं तेदेखील अजित पवार यांनी सांगितलं आहे.
शेती क्षेत्रात उत्पादकतावाढ, रोजगार, स्वयंरोजगार, कौशल्यविकासावर भर, मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्यायाकडे विशेष लक्ष, उत्पादन व सेवाक्षेत्राचा विकास, शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासावर भर, ऊर्जासंरक्षण, पायाभूत सुविधांचा विकास या सगळ्यांचा विचार करुन हा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आल्याचं अजित पवार म्हणाले.
2017 पर्यंत सामान्य अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर केले गेले. यानंतर 92 वर्षांची परंपरा मोडीत काढत मोदी सरकारने सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प एकत्र सादर करण्याचा निर्णय घेतला. (पीटीआय)
मोदी सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत
“रुग्णांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या काही औषधांना अबकारी शुल्कातून वगळण्याचा निर्णय, मोबाईल चार्जर आणि इतर गोष्टींवरील अधिभार १५ टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय असेल, लिथियम बॅटरी स्वस्त करण्याचा निर्णय, पीएम आवास शहरी योजनेच्या अंतर्गत शहरात राहणाऱ्या एक कोटी गरीब नागरिकांना १० लाख कोटी रुपये खर्चून घरं बांधून देण्याचा निर्णय हे निर्णय सामान्यांना दिलासा देणारे आहेत” असंही अजित पवार म्हणाले.
करदात्यांना दिलासा
अजित पवार म्हणाले, प्राप्तीकराच्या अंतर्गत ३ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गासाठी महत्वाचा आहे. यातून त्यांची किमान १७ हजार ५०० रुपयांची बचत होणार आहे. स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजारांवरून ७५ हजारांपर्यंत वाढवणं, पेन्शनची मर्यादा १५ हजारांवरून २५ हजारांपर्यंत वाढवणं हे निर्णय महत्त्वाचे आहेत असंही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. मी या निर्णयांचंही स्वागत करतो, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
अजित पवार यांनी केलं अर्थसंकल्पाचं कौतुक
मोदी सरकारचा हा १३ वा अर्थसंकल्प आहे. तर निर्मला सीतारमण यांनी सातव्यांदा अर्थमंत्री म्हणून देशाचा अर्थसंकल्प Budget सादर केला आहे. आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवरही अधिक भर देण्यात आला आहे. विरोधकांनी या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. मात्र दुसरीकडे महाराष्ट्रातून अर्थसंकल्पाचं कौतुक होतं आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाचं आणि निर्मला सीतारमण यांचं कौतुक केलं आहे. तसंच चांगला अर्थसंकल्प केल्याबद्दल त्यांना धन्यवादही दिले आहेत.
काय म्हणाले आहेत अजित पवार?
“पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात तिसऱ्या एनडीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प Budget महाराष्ट्र आणि देशवासीयांची मनं जिंकणारा अर्थसंकल्प ठरला आहे” असं उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. “मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाच्या आशा-आकांक्षा-अपेक्षांची पूर्तता करणारा, शेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, सहकार, रोजगार, स्वयंरोजगार, विज्ञान, संशोधन, कौशल्यविकास, सामाजिक न्याय, महिला सक्षमीकरण अशा सर्व क्षेत्रांच्या विकासाला बळ देणारा, मजबूत-विकसित भारताची पायाभरणी करणारा, देशाला विश्वशक्ती बनवण्याच्या वाटेवर नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शहरी व ग्रामीण विकासाचा समतोल साधणारा, समाजातील दुर्बल, वंचित, उपेक्षित, मागास, अल्पसंख्याक घटकांच्या विकासावर भर देणारा एक चांगला, दूरदृष्टीपूर्ण, लोककल्याणकारी अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे मी मन:पूर्वक अभिनंदन करतो,असेही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. तसंच, या अर्थसंकल्पातून नेमकं काय मिळालं तेदेखील अजित पवार यांनी सांगितलं आहे.
शेती क्षेत्रात उत्पादकतावाढ, रोजगार, स्वयंरोजगार, कौशल्यविकासावर भर, मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्यायाकडे विशेष लक्ष, उत्पादन व सेवाक्षेत्राचा विकास, शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासावर भर, ऊर्जासंरक्षण, पायाभूत सुविधांचा विकास या सगळ्यांचा विचार करुन हा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आल्याचं अजित पवार म्हणाले.
2017 पर्यंत सामान्य अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर केले गेले. यानंतर 92 वर्षांची परंपरा मोडीत काढत मोदी सरकारने सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प एकत्र सादर करण्याचा निर्णय घेतला. (पीटीआय)
मोदी सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत
“रुग्णांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या काही औषधांना अबकारी शुल्कातून वगळण्याचा निर्णय, मोबाईल चार्जर आणि इतर गोष्टींवरील अधिभार १५ टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय असेल, लिथियम बॅटरी स्वस्त करण्याचा निर्णय, पीएम आवास शहरी योजनेच्या अंतर्गत शहरात राहणाऱ्या एक कोटी गरीब नागरिकांना १० लाख कोटी रुपये खर्चून घरं बांधून देण्याचा निर्णय हे निर्णय सामान्यांना दिलासा देणारे आहेत” असंही अजित पवार म्हणाले.
करदात्यांना दिलासा
अजित पवार म्हणाले, प्राप्तीकराच्या अंतर्गत ३ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गासाठी महत्वाचा आहे. यातून त्यांची किमान १७ हजार ५०० रुपयांची बचत होणार आहे. स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा ५० हजारांवरून ७५ हजारांपर्यंत वाढवणं, पेन्शनची मर्यादा १५ हजारांवरून २५ हजारांपर्यंत वाढवणं हे निर्णय महत्त्वाचे आहेत असंही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. मी या निर्णयांचंही स्वागत करतो, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
