अर्थसंकल्पात संरक्षण विभागाच्या निधीमध्ये केलेली वाढ अपुरी आहे. वाढलेला निधी महागाईच्या तुलनेत कमीच असून त्यामुळे संरक्षणाच्या आधुनिकीकरणाला खीळ बसेल, असे मत संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. संरक्षण विभागाला दिलेल्या अपुऱ्या निधीचा लष्कराच्या आधुनिकतेवर परिणाम होणार आहे. याबाबत लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) दत्तात्रेय शेकटकर यांनी सांगितले, ‘‘महागाई वाढल्यामुळे युद्धसामग्रीच्या किमती वाढल्यात. अर्थसंकल्पात संरक्षण विभागाला दिलेला पैसा हा दैनंदिन वापरासाठीच लागतो. संरक्षण विभागाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी तो पुरणार नाही. याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे देशाच्या युद्धक्षमतेवर परिणाम होणार आहे. परिणामी आपण प्रत्यक्ष आक्रमण करणार नाही, याची माहिती शत्रूला असल्यामुळे त्याचा अंतर्गत सुरक्षिततेवर परिणाम होईल.’’
ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन म्हणाले, ‘‘देशाचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी संरक्षण विभागासाठी फक्त पाच सेकंद वेळ दिला. संरक्षण विभागासाठी २०३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, ही तरतूद कमीच असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत फक्त एका टक्क्य़ाने निधी वाढवून दिला आहे. वाढती महागाई पाहाता किमान सहा ते सात टक्क्य़ांनी निधी वाढवून देणे अपेक्षित होते. आपले शत्रू पाकिस्तान व चीन या देशांकडून मोठय़ा प्रमाणात संरक्षणावर खर्च केला जात आहे. आपण किमान पाकिस्तानएवढा तरी संरक्षणावर खर्च करणे अपेक्षित आहे. एखादे विमान, शस्त्र खरेदी करायचे असेल तर त्याची मागणी सहा- सात अगोदरच करावी लागते. निधीची तरतूद कमी असल्यामुळे सैन्याच्या आधुनिकीकरणावर परिणाम होणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
