Budget 2024 Economic Survey: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली असून उद्या अर्थात २३ जुलै रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारी महिन्यात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. आता सादर होणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पाकडून देशातील नोकरदार वर्गापासून ते शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वांनाच अपेक्षा आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणं नोंदवण्यात आली आहेत. विकासदर ६.५ ते ७ टक्क्यांवर! आर्थिक वर्ष २०२४-२५ या काळात देशाचा आर्थिक विकासदर ६.५ टक्के ते ७ टक्क्यांच्या दरम्यान राहील, असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये वर्तवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे २०२३-२४ मध्ये नोंद झालेल्या ८.२ टक्के विकासदरापेक्षा हा अंदाज कमी आहे. त्याशिवाय, गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये विकासदर ७ टक्क्यांच्या वर राहिला असताना यंदा मात्र तो ७ टक्क्यांच्या खाली राहील, असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये वर्तवण्यात आला आहे. भूराजकीय घडामोडींचा परिणाम होणार? देशाच्या आर्थिक विकासावर देशांतर्गत, तसेच आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबतच्या भूराजकीय घडामोडींचा परिणाम होण्याची दाट शक्यता या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारचे वाद किंवा संघर्षाची परिस्थिती उद्भवल्यास पुरवठा विस्कळीत होणे, वस्तूंच्या किमती वाढणे, महागाईचा ताण निर्माण होणे किंवा चलन धोरणावर परिणाम होणे अशा गोष्टी घडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. याचा रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणावरही परिणाम दिसू शकतो. भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत पायावर उभी, पण… दरम्यान, यंदाच्या Economic Survey अहवालामध्ये संभाव्य पडझड रोखण्यासाठी काय करता येईल, यावर भाष्य केलं आहे. "भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत पायावर उभी आहे. अनेक भूराजकीय घडामोडींमध्येही ती बऱ्याच अंशी स्थिर राहिली आहे. करोनापूर्वीचा आर्थिक विकासदर आणि स्थैर्य पुन्हा गाठण्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेला यश आलं आहे. मात्र, हे यश कायम ठेवायचं असेल, तर देशांतर्गत पातळीवर जोरकसपणे प्रयत्न करावे लागतील. जागतिक पातळीवर व्यापार, गुंतवणूक आणि पर्यावरणीय बदल अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर वेगवेगळ्या देशांची सहमती होणं ही एक कठीण बाब ठरू लागली आहे", असं केंद्राचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी या अहवालाच्या प्रस्तावनेत म्हटलं आहे. Union Budget Facts : भारताच्या अर्थसंकल्पाबाबत काही रंजक गोष्टी… विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे याशिवाय, विदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह अशाच प्रकारे कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, असंही ते म्हणाले आहेत. विकसित देशांमधील आकर्षक व्याजदरांमुळे गुंतवणूकदार आपल्याकडे राखणं हे महत्त्वाचं ठरेल, असं त्यांनी प्रस्तावनेत नमूद केलं आहे.
