नवी दिल्ली : जागतिक राजकारणातील अस्थिरतेमुळे होणारी चलनवाढ विकासाच्या वेगाला वेसण घालू शकते, असा इशारा देत २०२४-२५ मध्ये अर्थव्यवस्था ६.५ ते ७ टक्क्यांची वाढ नोंदवेल, असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. मागील आर्थिक वर्षातील ८.२ टक्क्यांच्या वाढीच्या तुलनेत हा अंदाज खूपच खाली असून जागतिक भूराजकीय परिस्थितीबरोबरच कृषीक्षेत्रातील घसरण आणि बेरोजगारी हे घटकही सरकारच्या अर्थ आकांक्षांना मुरड घालत असल्याचे अहवालातून दिसून आले आहे.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प आज, मंगळवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतरामन संसदेत मांडणार आहेत. त्याच्या पूर्वसंध्येला जाहीर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात, वित्तीय क्षेत्राचे भवितव्य उज्ज्वल असले तरी, सध्याच्या घडीला अतिवित्तीयकरण भारतीय अर्थव्यवस्थेला झेपणारे नाही, असा धोकाही व्यक्त करण्यात आला आहे. २०४७पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी आर्थिक प्राधान्यक्रम निश्चित करणारा हा अर्थसंकल्प असेल, असा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक पाहणी अहवालात खासगी गुंतवणुकीला चालना देणे, कृषीक्षेत्राला मजबूत करणे, हवामान बदलाच्या अनुषंगाने आर्थिक निधी उभा करणे, लघुउद्योग क्षेत्रातील लालफीतशाही हटवणे आणि आर्थिक विषमता कमी करणे या गोष्टींवर प्रामुख्याने भर द्यावा लागेल, असे म्हटले आहे.
हेही वाचा >>> Union Budget 2024 Live Updates : केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणत्या मोठ्या घोषणा होणार?
मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ६.५ ते ७ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. गत आर्थिक वर्षात ८.२ टक्क्यांची वाढ नोंदवणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ही काहीशी धक्कादायक बाब आहे. विशेष म्हणजे, रिझर्व्ह बँकेनेही चालू आर्थिक वर्षात ७.२ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला होता तर, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि आशियाई विकास बँकेने सात टक्के विकासदराचा अंदाज वर्तवला आहे.
‘आम्ही निराशावादी नव्हे तर विकासाबाबत अधिक आशावादी आहोत. त्याच वेळी यंदाच्या मोसमी पावसाच्या स्थितीमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांबाबतही आम्ही सजग आहोत,’ असे नागेश्वरन म्हणाले. हवामान खात्याने समाधानकारक पावसाचा अंदाज वर्तवला असल्यामुळे कृषी क्षेत्राची कामगिरी चांगली होईल, असा आशावाद व्यक्त करतानाच कृषीक्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आमूलाग्र सुधारणांची गरज असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
अहवालातील ठळक मुद्दे
●व्याजदर ठरवताना खाद्यान्नाची महागाई विचारात घेणे रिझर्व्ह बँकेने सोडून द्यावे, असा सल्ला. वाढत्या महागाईवर उतारा म्हणून गरिबांना प्रत्यक्ष रोख हस्तांतरण किंवा कूपन देण्याबाबत सरकारला सल्ला.
●भांडवली बाजारांतील किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या संख्येत होणाऱ्या लक्षणीय वाढीबाबत विचार होणे आवश्यक असल्याचे मत.
●भारतासारख्या निम्न मध्यमउत्पन्न वर्गातील अर्थव्यवस्थेकरिता कृत्रिम प्रज्ञेतील अतिगुंतवणूक धोक्याची ठरण्याचा इशारा.
चिनी गुंतवणुकीची आस
अमेरिका आणि युरोप यांनी चीनच्या निर्मिती क्षेत्रावरील अवलंबित्व कमी करण्याची पावले उचलली आहेत. त्यामुळे चीनमधून थेट परकीय गुंतवणूक वाढविणे हा पर्याय अधिक चांगला असून, त्यातून भारताची अमेरिकेला निर्यात वाढू शकेल, असे अहवालात म्हटले आहे.
‘लोकसत्ता’मध्ये सखोल तज्ज्ञवेध!मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज, मंगळवारी ‘मोदी ३.०’ सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प मांडतील. यातील अत्यंत महत्त्वाच्या, परंतु तितक्याच गुंतागुंतीच्या आकडेपटाचे सहज-सुलभ आणि रंजक सादरीकरण हे वैशिष्ट्य जपत यंदाही ‘लोकसत्ता’तर्फे अर्थसंकल्प विशेष अंक बुधवार, २४ जुलै रोजी वाचकांसमोर येईल.
