Economic Survey FY 2025-26 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शुक्रवारी (३१ जानेवारी) लोकसभेत आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. या अहवालाद्वारे चालू आर्थिक वर्षातील अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीचं मूल्यांकन केलं जातं. तसेच देशासमोरील आर्थिक आव्हानांची रूपरेषा संसदेत मांडली जाते. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सरकारकडून वार्षिक दस्तऐवज सादर केले जातात, त्यालाच आर्थिक पाहणी अहवाल असं म्हटलं जातं. यंदा सादर केलेल्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर हा ६.३ ते ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आर्थिक पाहणी अहवाल मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या देखरेखीखाली तयार केला जातो. १९५०-५१ मध्ये सर्वात पहिल्यांदा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला होता. तेव्हा हा अहवाल अर्थसंकल्पाबरोबरच सादर करण्यात आला होता. पुढील १० वर्षे तीच पद्धत अवलंबली जात होती. मात्र, १९६० मध्ये यात बदल करण्यात आला. १९६० पासून आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या आदल्या दिवशी मांडण्याची प्रथा सुरू झाली. उद्या म्हणजेच १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचा अर्थसंकल्प सादर करतील.

नक्की वाचा
हे ही वाचा

आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करताना देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन म्हणाले, “देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेची पायाभूत तत्त्वे मजबूत आहेत, विदेशी व्यापारातील समतोल, सुनियोजित वित्तीय एकत्रीकरण आणि खासगी क्षेत्रातील स्थिर मागणीचा विचार करता आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये विकासदर ६.३ ते ६.८ टक्क्यांच्या दरम्यान राहील. सर्वेक्षणाच्या कागदपत्रांनुसार, सर्व क्षेत्रांमध्ये चांगली कामगिरी दिसेल”.

हे ही वाचा

२०४७ पर्यंत विकसित भारत बनण्याचं स्वप्न पूर्ण करणं अवघड?

भारतीय स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत म्हणजेच २०४७ पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्याचं ध्येय केंद्रातील मोदी सरकारने ठरवलं आहे. मात्र त्यासाठी पुढील दिड-दोन दशके स्थिर किमतींवर सरासरी ८ टक्के विकासदर राखणं आवश्यक आहे. मात्र सद्यस्थिती पाहता ते फारच आवघड दिसत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचं उद्दीष्ट कितपत व्यवहार्य ठरेल हे जागतिक आर्थिक व राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून असेल, असं आर्थिक पाहणी अहवालात मान्य करण्यात आलं आहे.