Union Budget 2025 Updates : आर्थिक पाहणी अहवालात महागाईत घट अपेक्षित असल्याने सोन्याच्या किमती कमी होतील आणि औद्योगिक मागणी वाढल्याने येत्या आर्थिक वर्षात चांदीच्या किमती वाढतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक बँकेच्या कमोडिटी मार्केट्स आउटलुकच्या आधारे, आर्थिक पाहणी अहवालात २०२५ मध्ये कमोडिटीच्या किमती ५ टक्क्यांनी आणि २०२६ मध्ये २ टक्क्यांनी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. सर्वसाधारणपणे, भारताने आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमतीत होणारी घसरण ही देशांतर्गत चलनवाढीच्या अंदाजासाठी सकारात्मक आहे, असे शनिवारी जाहीर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वीच्या आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“मार्च तिमाहीत महागाई कमी होण्याची शक्यता असल्याने सोन्याच्या किमतींना दिलासा मिळेल. सोन्याच्या किमतींमध्ये भू-राजकीय तणाव हा एक मोठा अडथळा आहे, ज्यामुळे निधी प्रवाहात व्यत्यय येत आहे. व्यापाराच्या बाबतीत, भविष्याचा अंदाज मुख्यत्वे भू-राजकीय तणाव, व्यापार शुल्क, डॉलर निर्देशांक यावर अवलंबून असेल. अनिश्चितता आणि कमी व्याज दरांमुळे सोन्याच्या किमती जास्तच राहतील”, अशी अपेक्षा कामा ज्वेलरीचे एमडी कॉलिन शाह यांनी व्यक्त केली आहे. याबाबत बिझनेस लाईनने वृत्त दिले आहे.

नक्की वाचा

सराफ उद्योगाच्या अपेक्षा

दरम्यान, अर्थसंकल्पात सोन्यावरील आयात शुल्क सध्याच्या ६ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल अशी अपेक्षा सराफा उद्योगाला आहे. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलचे भारतातील प्रादेशिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन जैन म्हणाले की, “सोने उद्योग भारताच्या जीडीपीमध्ये १.३ टक्के योगदान देतो आणि सुमारे २०-३० दशलक्ष लोकांना रोजगार देतो. गेल्या जुलैमध्ये सोन्यावरील करात कपात केल्याने अधिक संघटित आणि पारदर्शक उद्योग निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे सोन्याची बाजारपेठ भक्कम झाली आहे. पण, आगामी अर्थसंकल्पात आयात शुल्कात वाढ केल्यास प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात, ज्यामुळे तस्करी वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर देशांतर्गत सोन्याच्या किमती वाढतील आणि उद्योग मागे पडेल.” असे बिझनेस लाईनने त्यांच्या वृत्तात म्हटले आहे.

Also Read

भारताचा विकास दर ६.३ टक्के ते ६.८ राहण्याची शक्यता

दरम्यान नुकतेच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या भारताच्या आर्थिक पाहणी अहवालात, मजबूत देशांतर्गत मूलभूत घटक, वित्तीय सुदृढता आणि खासगी गुंतवणुकीत होणारी वाढ याच्या आधारे भारताची अर्थव्यवस्था २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ६.३ टक्के ते ६.८ टक्के विकास दर गाठेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.