नवी दिल्ली : संशोधन व विकास क्षेत्रात भारताची वेगाने प्रगती सुरू असली तरी सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या तुलनेत त्यासाठीची गुंतवणूक अत्यल्प आहे. चीन, अमेरिका व इस्रायल या देशांच्या तुलनेत भारत या बाबतीत पिछाडीवर असल्याचे वास्तव अहवालातून समोर आले आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

हेही वाचा >>> Union Budget 2024 Live Updates : केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणत्या मोठ्या घोषणा होणार?

उच्च शिक्षण, उद्याोग आणि संशोधन यातील संबंध आणखी भक्कम करून त्यातून संशोधन व विकासावरील एकूण खर्च वाढविण्याची आवश्यकता आहे. भारतात संस्थांच्या पातळीवर तंत्रज्ञान विकसित केले जाते. ते तंत्रज्ञान प्रयोगशाळेतून समाजापर्यंत पोहोचविले जाण्याचे प्रमाण कमी आहे. भारताची संशोधन व विकासात प्रगती सुरू असून, गेल्या आर्थिक वर्षात १ लाख एकस्व अधिकार (पेटंट) मंजूर करण्यात आले. ही संख्या आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये २५ हजार होती. जागतिक बौद्धिक संपदा संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, भारतात बौद्धिक संपदेसाठीच्या अर्जांमध्ये २०२० मध्ये ३१.६ टक्के वाढ झाली. संशोधन क्षेत्राचे बदलते स्वरूप आणि बौद्धिक संपदेतील वाढ यातून दिसून येत आहे.

मराठीतील सर्व अर्थसंकल्प २०२५ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Economic survey report research and development activities expenditure need to be increase zws