नवी दिल्ली : कृत्रिम प्रज्ञा अर्थात ‘एआय’मुळे सर्व प्रकारच्या कौशल्य आधारित नोकऱ्यांमध्ये ‘प्रचंड अनिश्चितता’ निर्माण होणार असल्याचा इशारा आर्थिक पाहणी अहवालाने दिला आहे. इतर घटकांसह यामुळे आगामी वर्षे आणि दशकांमध्ये वाढीचा उच्च दर कायम राखण्यामध्ये अडथळे येतील असे त्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अहवालाच्या प्रस्तावनेत मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन यांनी लिहिले आहे की, भांडवल-केंद्रित आणि ऊर्जा-केंद्रित एआयचा वाढणाऱ्या, निम्न मध्यवर्गीय अर्थव्यवस्थेला फारशी गरज नाही. ‘एआय’च्या धोक्याबद्दल विचार करण्याची जबाबदारी कॉर्पोरेट क्षेत्राची असल्याचेही त्यांनी सूचित केले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> संशोधन-विकास उपक्रमावर खर्चात वाढ आवश्यक

त्याशिवाय, २०४७पर्यंत कृषी क्षेत्रातील मनुष्यबळाचे प्रमाण सध्याच्या ४५.८ टक्क्यांवरून कमी होऊन २५ टक्के इतके उरेल. वाढत्या मनुष्यबळाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी देशामध्ये २०३०पर्यंत बिगर-कृषी क्षेत्रांमध्ये दरवर्षी ७८.५ लाख नोकऱ्यांची निर्मिती आवश्यक आहे. त्याची मोठी जबाबदारी खासगी क्षेत्रावर असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. आर्थिक कामगिरीचा विचार करता कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी इतकी चांगली परिस्थिती कधीही नव्हती.आर्थिक वर्ष २०२० ते २३ या तीन वर्षांच्या कालावधीत ३३ हजारपेक्षा जास्त कंपन्यांच्या सर्वेक्षणामध्ये असे दिसून आले आहे की, भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्राचा नफा जवळपास चौपट झाला आहे. ‘‘या तीन वर्षांच्या कालावधीत दरवर्षी ९.६ टक्के वाढीसह जीडीपी २९५ लाख कोटींपर्यंत वाढला. त्या मानाने नोकरभरती आणि पगारावरील खर्चात तितकीशी वाढ झाली नाही. पण नोकरभरती आणि पगारवाढ कंपन्यांच्याच हिताची आहे,’’ असे सुचवण्यात आले आहे. आर्थिक वाढीमध्ये नोकऱ्यांपेक्षाही उदरनिर्वाहांची निर्मिती महत्त्वाची असून त्यासाठी सरकार आणि खासगी क्षेत्र एकत्रित प्रयत्न करेल, असे सर्वेक्षणात सांगण्यात आले आहे.

अहवालाच्या प्रस्तावनेत मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन यांनी लिहिले आहे की, भांडवल-केंद्रित आणि ऊर्जा-केंद्रित एआयचा वाढणाऱ्या, निम्न मध्यवर्गीय अर्थव्यवस्थेला फारशी गरज नाही. ‘एआय’च्या धोक्याबद्दल विचार करण्याची जबाबदारी कॉर्पोरेट क्षेत्राची असल्याचेही त्यांनी सूचित केले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> संशोधन-विकास उपक्रमावर खर्चात वाढ आवश्यक

त्याशिवाय, २०४७पर्यंत कृषी क्षेत्रातील मनुष्यबळाचे प्रमाण सध्याच्या ४५.८ टक्क्यांवरून कमी होऊन २५ टक्के इतके उरेल. वाढत्या मनुष्यबळाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी देशामध्ये २०३०पर्यंत बिगर-कृषी क्षेत्रांमध्ये दरवर्षी ७८.५ लाख नोकऱ्यांची निर्मिती आवश्यक आहे. त्याची मोठी जबाबदारी खासगी क्षेत्रावर असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. आर्थिक कामगिरीचा विचार करता कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी इतकी चांगली परिस्थिती कधीही नव्हती.आर्थिक वर्ष २०२० ते २३ या तीन वर्षांच्या कालावधीत ३३ हजारपेक्षा जास्त कंपन्यांच्या सर्वेक्षणामध्ये असे दिसून आले आहे की, भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्राचा नफा जवळपास चौपट झाला आहे. ‘‘या तीन वर्षांच्या कालावधीत दरवर्षी ९.६ टक्के वाढीसह जीडीपी २९५ लाख कोटींपर्यंत वाढला. त्या मानाने नोकरभरती आणि पगारावरील खर्चात तितकीशी वाढ झाली नाही. पण नोकरभरती आणि पगारवाढ कंपन्यांच्याच हिताची आहे,’’ असे सुचवण्यात आले आहे. आर्थिक वाढीमध्ये नोकऱ्यांपेक्षाही उदरनिर्वाहांची निर्मिती महत्त्वाची असून त्यासाठी सरकार आणि खासगी क्षेत्र एकत्रित प्रयत्न करेल, असे सर्वेक्षणात सांगण्यात आले आहे.