संरक्षण क्षेत्रासाठी गेल्या वर्षी असलेली ४.७८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद वाढवून २०२२-२३ सालासाठी ती ५.२५ लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे. लष्करी उपकरणांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्णता सुनिश्चित करण्यावर यात मोठा भर देण्यात आला आहे. नवी शस्त्रे, विमाने, लढाऊ जहाजे आणि इतर लष्करी उपकरणे यांच्या खरेदीचा समावेश असलेल्या भांडवली खर्चासाठी एकूण १,५२,३६९ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले. याशिवाय, संरक्षण दलातील निवृत्तिवेतनापोटी १,१९,६९६ कोटी रुपयांच्या रकमेची तरतूद करण्यात आली असून, संरक्षण मंत्रालय (स्थापत्य) साठी २०,१०० कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. २०२२-२३ या वर्षांत स्टार्ट अप व खासगी कंपन्यांसाठी संरक्षण संशोधन आणि विकास अर्थसंकल्पातील २५ टक्के रक्कम केंद्रीय अर्थसंकल्पात राखून ठेवण्याच्या प्रस्तावाचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मुक्तकंठाने कौतुक केले. अर्थसंकल्पात ‘सीबीआय’साठी ११.८७ कोटी रुपयांची तरतूद नवी दिल्ली : देशातील प्रमुख तपास यंत्रणा असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागासाठी (सीबीआय) २०२२-२३ सालच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ९११.८७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, ती गेल्या वर्षीपेक्षा केवळ ४.७५ टक्क्यांनी अधिक आहे. एका संसदीय समितीच्या ताज्या अहवालानुसार, ७२७३ ची मंजूर क्षमता असलेल्या सीबीआयमध्ये सध्या ८८३ जागा रिक्त आहेत. सीबीआयला २०२१-२२ साली त्याच्या कामकाजासाठी ८३५.३९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. यानंतर सुधारित अंदाजपत्रकात ही रक्कम वाढवून ८७०.५० कोटी रुपये करण्यात आली. आस्थापनाविषयक खर्चासाठी ही तरतूद आहे. याशिवाय सीबीआयच्या प्रशिक्षण केंद्रांचे आधुनिकीकरण, तांत्रिक व न्यायसाहाय्यक युनिट्सची स्थापना, तसेच सीबीआयसाठी कार्यालये किंवा निवासी इमारतींसाठी जमिनीची खरेदी अथवा बांधकाम तसेच सर्वसमावेशक आधुनिकीकरण यांसाठीच्या तरतुदीचाही यात समावेश आहे. बँक घोटाळय़ाची प्रकरणे, विविध राज्ये, उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालय यांनी हस्तांतरित केलेली गुन्हेगारी प्रकरणे यांचा मनुष्यबळाची कमतरता असलेल्या सीबीआयवर प्रचंड ताण आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी निधीत भरीव वाढ नवी दिल्ली : केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयासाठी गेल्या वर्षी असलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद केंद्राने यंदा ५.६ टक्क्यांनी वाढवली असली, तरी प्रदूषण नियंत्रणासाठीची तरतूद १० कोटी रुपयांनी कमी केली आहे. तथापि, ‘नॅशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया’साठी गेल्या वर्षी असलेल्या २९० कोटी रुपयांच्या तरतुदीत भरीव वाढ करून सरकारने यंदा ती ३६१.६९ कोटी रुपये केली आहे. एकटय़ा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रमालाच ३०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी ही रक्कम २३५ कोटी रुपये होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२-२३ या वर्षांत या मंत्रालयासाठी ३०३० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, त्यातील ४६० कोटी रुपये प्रदूषण नियंत्रणासाठी आहेत, जे गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पापेक्षा १० कोटींनी कमी आहेत. आपले कार्बन पदचिन्ह (कार्बन फूटिपट्र) कमी करण्याबाबत भारताच्या बांधिलकीचा अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात पुनरुच्चार केला. यासाठी अर्थसंकल्पात अनेक अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. तथापि, ‘हवामान बदल कृती योजना’ या शीर्षकाखाली असलेली अर्थसंकल्पीय तरतूद त्यांनी गेल्या वर्षांइतकीच, म्हणजे ३० कोटी रुपये ठेवली आहे.
