नवी दिल्ली : सीमेवर लष्करी संघर्षाच्या परिणामी चीनसोबत भारताचे संबंध मागील काही काळापासून ताणलेले असतानाही अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक पाहणी अहवालात मात्र देशात चीनमधून थेट परकीय गुंतवणूक वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. देशातील निर्मिती क्षेत्राला प्रोत्साहन म्हणून आणि निर्यात संधी वाढविण्यासाठी चीनमधील गुंतवणूक महत्त्वाची ठरेल, असे अहवालात म्हटले आहे.
” अमेरिका आणि युरोप यांनी चीनच्या निर्मिती क्षेत्रावरील अवलंबित्व कमी करण्याची पावले उचलली आहेत. त्यामुळे चिनी कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करून उत्पादनांची निर्यात अमेरिका आणि युरोपच्या बाजारपेठेत करणे फायद्याचे ठरेल. शेजारील देशांतून उत्पादन आयात करण्यापेक्षा हा पर्याय योग्य ठरेल. चीनच्या ‘प्लस वन’ धोरणातून भारताला फायदा होऊ शकतो. त्यात चीनच्या पुरवठा साखळीत प्रवेश करणे अथवा चीनमधून थेट परकीय गुंतवणूक वाढविणे अशा स्वरूपाचे हे फायदे असतील. यातील चीनमधून थेट परकीय गुंतवणूक वाढविणे हा पर्याय अधिक चांगला असून, त्यातून अमेरिकेला निर्यात वाढू शकेल.
हेही वाचा >>> ‘एआय’मुळे नोकऱ्यांमध्ये अनिश्चिततेचा इशारा
भारताची चीनसोबतची व्यापारी तूटही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे चीनमधून थेट परकीय गुंतवणूक वाढल्यास ही तूट कमी होण्यास मदत होईल. चीनमधून गुंतवणूक वाढल्यास जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचा सहभाग वाढून निर्यातीला चालना मिळेल, असे अहवालाने नमूद केले आहे.
चीन २२ व्या स्थानी
सध्या देशात होणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या व्यवहारांना स्वयंचलित धाटणीने मंजुरी मिळते. मात्र, भारतीय सीमांशी भिडलेल्या शेजारी देशांना कोणत्याही क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारची मंजुरी आवश्यक आहे. देशात एप्रिल २००० ते मार्च २०२४ या कालावधीत झालेल्या थेट परकीय गुंतवणुकीत चीनचा वाटा केवळ ०.३७ टक्के म्हणजेच अवघा २.५ अब्ज डॉलर आहे. भारतात थेट परकीय गुंतवणूक करणाऱ्या देशांमध्ये चीन सध्या २२ व्या स्थानी आहे.
