ओबीसींसह अन्य घटकांसाठी भरघोस तरतुदी; महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत
मुंबई : उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पंचामृत अर्थसंकल्पा’तून शेतकरी, महिला, इतर मागासवर्ग समाजासह विविध समाजघटकांना खूश करीत आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी घोषणांचा पाऊस पाडला. शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार, एक रुपयात पीकविमा योजना, महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत, समाजनिहाय मंडळांची स्थापना अशा विविध तरतुदींची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. मात्र, त्यासाठी निधी कसा उभा करणार, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच ध्येयांवर आधारित ‘पंचामृत’ अर्थसंकल्प गुरुवारी सादर केला. ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेची घोषणा करीत त्यांनी शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे वार्षिक सहा हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. एक रुपयात पीकविमा आणि विदर्भ-मराठवाडय़ातील केशरी शिक्षापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी वार्षिक १८०० रुपये रोख देण्यात येणार आहेत. राज्यातील महिलांना खूश करण्यासाठी एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत आणि मुलगी झाल्यावर चार ते आठ हजार रुपये वार्षिक अनुदान आणि ७५ हजार रुपये देण्याची तरतूद असलेली ‘लेक लाडकी’ योजना फडणवीस यांनी जाहीर केली.
ओबीसींसाठी ‘मोदी आवास घरकुल योजना’ जाहीर करीत तीन वर्षांत १० लाख घरे बांधण्याचा संकल्पही त्यांनी केला. राज्यात ७०० ‘आपला दवाखाना’ सुरू करुन गरिबांना विनामूल्य उपचार आणि महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतील उपचारांची मर्यादा दीड लाख रुपयांवरुन पाच लाख रुपये अशा काही महत्त्वाच्या तरतुदी अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. विविध योजनांच्या घोषणांमुळे ‘निवडणूक अर्थसंकल्प’ म्हणूनच त्याची गणना केली जात आहे.
शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतुदी
शेतकऱ्यांसाठी ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ निधीची घोषणा करून त्याअंतर्गत केंद्र सरकारइतकेच वार्षिक सहा हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना वार्षिक १२ हजार रुपये मिळणार असून, या निर्णयाचा लाभ एक कोटी १५ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. शेजारील तेलंगणामध्ये मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची ‘रयतू बंधू’ ही शेतकऱ्यांना मदत करणारी योजना यशस्वी ठरल्याने राज्यातही शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी ६,९०० कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केली आहे.
पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना विमा हप्तय़ाच्या दोन टक्के रक्कम भरावी लागते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानभरपाई देताना विमा कंपन्या हात वर करतात. यातूनच शेतकरी वर्गात रोष आहे. राज्य सरकार आता पीकविमा योजनेची शेतकऱ्यांची सर्व रक्कम भरणार असून, शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपया भरून पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. यासाठी सरकारने ३,३१२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन लाभ देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. पण, ही रक्कम देण्यात आली नव्हती. आता सरकारने १२ लाख ८४ हजार शेतकऱ्यांना चार हजार ६८३ कोटी रुपयांचा लाभ दिला आहे. ‘महाकृषी विकास अभियान’ घोषित करण्यात आले असून, पाच वर्षांत या योजनेसाठी तीन हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेला पुन्हा संजीवनी देण्यात आली असून, आता ती पाच हजार गावांमध्ये राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी ३० टक्के कृषी वीज वाहिन्यांचे सौर उर्जाकरण करण्यात येणार असून कुसूम योजनेतून दीड लाख कृषीपंप देण्यात येणार आहेत.
महिला व ओबीसींसाठी तरतुदी
महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. नोकरी करणाऱ्या महिलांना १० हजार रुपयांपर्यंत वेतन असल्यास व्यवसाय कर भरावा लागत नाही. ही मर्यादा आता २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. पिवळय़ा व केशरी शिधापत्रिकाधारकांसाठी ‘लेक लाडकी’ योजना घोषित करण्यात आली असून, या कुटुंबात मुलीचा जन्म झाल्यावर पहिली, सहावी व अकरावीच्या टप्प्यात चार ते आठ हजार रुपये अनुदान आणि मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर ७५ हजार रुपये रोख रक्कम दिली जाणार आहे. नोकरदार महिलांसाठी राज्यात ५० वसतिगृहे सुरु करण्यात येणार आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक महोत्सव
शिवराज्याभिषेकाचे यंदा ३५० वे वर्ष असल्याने २ ते ९ जून या काळात शिवराज्याभिषेक महोत्सव साजरा केला जाणार आहे. या महोत्सवासाठी ३५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आंबेगाव (जि. पुणे) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान उभारण्यासाठी ५० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. नागपूर, मुंबई, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक येथील सार्वजनिक उद्यानात छत्रपती शिवाजी महाराजांची जीवनगाथा दृकश्राव्य माध्यमातून सादर करण्यासाठी २५० कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. शिवनेरी किल्ल्यावर संग्रहालय आणि किल्ले संवर्धनासाठी ३०० कोटी रुपये देण्यात येणार असून छत्रपती संभाजीराजे यांच्या तुळापूर येथील स्मारकासाठी आवश्यक निधी दिला जाणार आहे.
धार्मिक स्थळांना मदत
महाराष्ट्रातील पाचही ज्योतिर्लिग तीर्थक्षेत्र परिसर विकास, प्राचीन मंदिरांचे जतन आदी कामांसाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अमरावती जिल्ह्यातील रिध्दपूर येथे मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापन करण्यात येणार आहे. चक्रधर स्वामींच्या अष्टशताब्दी जन्मोत्सवानिमित्त महानुभाव पंथाच्या रिध्दपूर, काटोल, भिष्णूर, जाळीचा देव, पोहीचा देव, नांदेड, पांचाळेश्वर, पैठण देवस्थानच्या विकासासाठी भरीव तरतूद करण्यात येणार आहे. पोहरादेवी, श्री क्षेत्र ज्योतिबा परिसर, संत सेवालाल महाराज, संत गाडगेबाबा समाधी स्थळ, संत गुलाबराव महाराज, निर्मल वारी आदी धार्मिक स्थळांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
पुण्यातील भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारक
भारतातील मुलींची पहिली शाळा पुणे शहरातील गंजपेठ येथील भिडेवाडा येथे सुरू झाली होती. या जागेत ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय स्मारक उभारण्याकरिता ५०कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, रा. सू. गवई, नरहर कुरुंदकर, शिवाजीराव देशमुख यांच्या स्मारकासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या दादरमधील स्मारकाकरिता ३५१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिलमधील स्मारकासाठी ७४१ कोटी दिले जाणार आहेत.
वेतनांमध्ये वाढ
अंगणवाडी सेविका, शिक्षक सेवक, आशा स्वयंसेविका आदींच्या वेतन, भत्त्यांमध्ये वाढ करून या साऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न फडणवीस यांनी केला आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात आणि आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात दीड हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे. निर्णय जाहीर करुन अर्थमंत्र्यांनी त्यांनाही खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिक्षण सेवकांच्या मानधनात १० हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे.
रिक्षा- टॅक्सीचालकांना दिलासा
राज्यातील ऑटोरिक्षा, टॅक्सीचालक व मालकांकरिता कल्याणकारी योजना राबविण्याकरिता महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली.
विमान इंधनकरात सवलत
हवाई वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुंबई, पुणे व रायगड जिल्ह्यात विमान इंधन मूल्यवर्धित कर २५ वरुन १८ टक्के करण्यात आला आहे. हा कराचा दर आता बंगळुरू आणि गोव्याच्या समकक्ष असणार आहे.
‘नमो शेतकरी महासन्मान’ निधीअंतर्गत वार्षिक सहा हजार रुपये. एक कोटी १५ लाख शेतकऱ्यांना लाभ
अंगणवाडी सेविकांचे मानधन १० हजार रुपये, मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन सात हजार २००, अंगणवाडी मदतनीसांचे मानधन पाच हजार ५०० रुपये
जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत १७ लाख ७२ हजार कुटुंबांना नळजोडणी, २० हजार कोटी रुपये तरतूद
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून दहा पर्यटन स्थळी ‘टेंट सिटी’ उभारणी
पंचामृत..
शाश्वत शेती- समृद्ध शेतकरी
महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास
भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास
रोजगारनिर्मिती : सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा पर्यावरणपूरक विकास
महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इयत्ता आठवीपर्यंतच्या सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश
मराठवाडा ग्रीडचा केंद्राकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव
आशा स्वयंसेविका व गट प्रवर्तकांच्या मानधनात दीड हजार रुपये वाढ
ऑटोरिक्षा, टॅक्सी चालक व मालकांसाठी कल्याणकारी महामंडळ
राज्यातील २० हजार ग्रामपंचायतींमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत उपचाराची खर्चमर्यादा वार्षिक दीड लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये
धनगर समाजाला आदिवासींच्या धर्तीवर शैक्षणिक व आर्थिक विकासाच्या वेगवेगळय़ा २२ योजना राबिवण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद राज्यातील गोरगरीब, शेतकरी, महिलांना न्याय देण्याबरोबरच पायाभूत सुविधांना गती देणारा गेल्या दहा वर्षांतील हा सर्वात चांगला अर्थसंकल्प आहे. दोन-अडीच वर्षांत राज्याच्या प्रगतीवर आलेले मळभ दूर करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.-एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
अर्थसंकल्पात कुठेही अनैसर्गिक अशी वाढ
करण्यात आलेली नाही किंवा आकडे फुगवले नाहीत. महसुली तूट भरून काढण्यासाठी प्रयत्न करताना कुठेही वित्तीय शिस्त मोडलेली नाही. त्यामुळे हा वास्तववादी अर्थसंकल्प आहे. –देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री
‘गरजेल तो बरसेल काय’ अशा स्वरूपाचा हा अर्थसंकल्प आहे. आमच्याच काळातील अनेक योजना नव्या रूपात मांडण्यात आल्या आहेत.एकूणच हा ‘गाजर हलवा’ अर्थसंकल्प आहे. –उद्धव ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री
कर्ज सात लाख कोटींवर
मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिंवेतन आणि व्याज फेडण्यासाठी एकूण महसुली उत्पन्नाच्या ५८.४६ टक्के खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षांत हा खर्च मूळ तरतुदीत पाच टक्के वाढून ६४ टक्क्यांवर गेला आहे. पुढील आर्थिक वर्षांत राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा सात लाख, सात हजार कोटींवर जाईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.
तूट वाढली : अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस असल्याने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांत महसुली तूट १६ हजार ११२ कोटी रुपये, तर राजकोषीय तूट ९५ हजार ५०० कोटी रुपयांवर जाणार आहे. राज्याची महसुली जमा चार लाख ४९ हजार ५२२ कोटी रुपये, तर महसुली खर्च चार लाख ६५ हजार ६४५ कोटी रुपये अपेक्षित आहे.
शिष्यवृत्ती रकमेत मोठी वाढ : राज्य सरकारने शिष्यवृत्ती रकमेत मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता पाचवी ते सातवीसाठी एक हजार रुपयांऐवजी पाच हजार रुपये आणि आठवी ते दहावीसाठी एक हजार ५०० रुपयांऐवजी आता सात हजार ५०० रुपये इतकी शिष्यवृत्ती मिळेल.
