मुंबई : सुमारे एक कोटी महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून घरबसल्या महिना दीड हजार रुपये, ५२ लाख महिलांना वर्षाला तीन मोफत गॅस सिलेंडर, १० हजार महिलांना ई-रिक्क्षा खरेदीसाठी अर्थसाह्य, मुलींना मोफत उच्चशिक्षण आदी विविध योजनांचा वर्षाव करीत राज्यातील महिला मतदारांना गोंजारण्याचा प्रयत्न महायुती सरकारने शुक्रवारी केला. मात्र ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ आणि मोफत शिक्षण या दोन्ही महत्त्वाकांक्षी योजनांमध्ये घालण्यात आलेल्या जाचक अटींमुळे प्रत्यक्ष किती महिलांना याचा लाभ होतो हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राज्यातील महिलांना प्राधान्य देत नव्या जुन्या योजनांचा मेळ घातला आहे. राज्यातील महिला आणि मुलींना सामाजिक, प्रशासकीय आणि राजकीय क्षेत्रात समान हक्क व दर्जा प्राप्त होण्यासाठी पोषण आहार, स्वास्थ्य, शिक्षण, उद्याोजकता, तसेच कौशल्य विकास आणि रोजगारासाठी विविध योजनांची घोषणा करीत त्या प्रभावीपणे राबविण्याची ग्वाही पवार यांनी यावेळी दिली. महिलांसाठी विविध योजना सध्या लागू आहेत. त्यात आता ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची भर पडली आहे.
हेही वाचा >>> ‘उदंड पाहिले, उदंड ऐकिले, उदंड वर्णिले.. अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या भाषणात संत तुकाराम महाराज यांचे अभंग
जाचक अटींचा अडसर
अनेक जाचट अटींमुळे सरकारच्या या योजना वादात सापडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहेत, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये नियमित, कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तिवेतन घेत आहेत, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यामान किंवा माजी खासदार, आमदार आहेत, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या महामंडळात, सार्वजनिक उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, सदस्य आहेत. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे. ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) आहेत. त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच दारिद्रयरेषेखालील, निराधार महिला केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या अन्य योजनांचा लाभ घेत असतील तर त्यांना या योजनेतून मिळणारी रक्कम १५०० रुपयांपेक्षा कमी असल्यास उर्वरित रक्कम मिळेल.
महिलांसाठी विविध योजना
● ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेंतर्गत २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहिना १५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. सुमारे एक कोटी महिलांना याचा लाभ होणार असून जुलैपासून या योजनेची अंमलबजाणी केली जाणार आहे. त्यासाठी सरकारवर वर्षाला ४६ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.
● महिलांना रिक्षा व्यवसायासाठी आर्थिक मदत देणारी ‘पिंक ई-रिक्षा’ योजना जाहीर करण्यात आली असून पहिल्या टप्प्यात १७ शहरांतील १० हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी ८० कोटींचे अर्थसाह्य देण्यात येणार आहे.
● मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ५२ लाख १६ हजार ४१२ कुटुंबांना वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
● सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना शंभर टक्के फी परतावा दिला जाणार आहे. त्यासाठी सरकारवर वर्षाला दोन हजार कोटींचा आर्थिक भार पडणार आहे. याचा लाभ दोन लाख पाच हजार मुलींना होणार असला तरी या योजनेत कुटुंबाच्या वार्षिक आठ लाख उत्पन्नाच्या अटीमुळे लाखो विद्यार्थिनी या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
● महिला लघुउद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी स्टार्टअप योजना’ घोषित करण्यात आली आहे.
● बचत गटांच्या फिरत्या निधीच्या रखमेत १५ हजारावरून ३० हजार रुपये अशी दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. ● शुभमंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजनेतील लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारे अनुदान १० हजारावरून २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा करण्यात आली.
राज्यातील महिलांना प्राधान्य देत नव्या जुन्या योजनांचा मेळ घातला आहे. राज्यातील महिला आणि मुलींना सामाजिक, प्रशासकीय आणि राजकीय क्षेत्रात समान हक्क व दर्जा प्राप्त होण्यासाठी पोषण आहार, स्वास्थ्य, शिक्षण, उद्याोजकता, तसेच कौशल्य विकास आणि रोजगारासाठी विविध योजनांची घोषणा करीत त्या प्रभावीपणे राबविण्याची ग्वाही पवार यांनी यावेळी दिली. महिलांसाठी विविध योजना सध्या लागू आहेत. त्यात आता ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची भर पडली आहे.
हेही वाचा >>> ‘उदंड पाहिले, उदंड ऐकिले, उदंड वर्णिले.. अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या भाषणात संत तुकाराम महाराज यांचे अभंग
जाचक अटींचा अडसर
अनेक जाचट अटींमुळे सरकारच्या या योजना वादात सापडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहेत, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये नियमित, कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तिवेतन घेत आहेत, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यामान किंवा माजी खासदार, आमदार आहेत, ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या महामंडळात, सार्वजनिक उपक्रमाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, सदस्य आहेत. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे. ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) आहेत. त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच दारिद्रयरेषेखालील, निराधार महिला केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या अन्य योजनांचा लाभ घेत असतील तर त्यांना या योजनेतून मिळणारी रक्कम १५०० रुपयांपेक्षा कमी असल्यास उर्वरित रक्कम मिळेल.
महिलांसाठी विविध योजना
● ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेंतर्गत २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहिना १५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. सुमारे एक कोटी महिलांना याचा लाभ होणार असून जुलैपासून या योजनेची अंमलबजाणी केली जाणार आहे. त्यासाठी सरकारवर वर्षाला ४६ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.
● महिलांना रिक्षा व्यवसायासाठी आर्थिक मदत देणारी ‘पिंक ई-रिक्षा’ योजना जाहीर करण्यात आली असून पहिल्या टप्प्यात १७ शहरांतील १० हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी ८० कोटींचे अर्थसाह्य देण्यात येणार आहे.
● मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ५२ लाख १६ हजार ४१२ कुटुंबांना वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
● सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना शंभर टक्के फी परतावा दिला जाणार आहे. त्यासाठी सरकारवर वर्षाला दोन हजार कोटींचा आर्थिक भार पडणार आहे. याचा लाभ दोन लाख पाच हजार मुलींना होणार असला तरी या योजनेत कुटुंबाच्या वार्षिक आठ लाख उत्पन्नाच्या अटीमुळे लाखो विद्यार्थिनी या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
● महिला लघुउद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी स्टार्टअप योजना’ घोषित करण्यात आली आहे.
● बचत गटांच्या फिरत्या निधीच्या रखमेत १५ हजारावरून ३० हजार रुपये अशी दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. ● शुभमंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजनेतील लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारे अनुदान १० हजारावरून २५ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा करण्यात आली.
