केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या आज सलग पाचवा अर्थसंकल्प सादर करत असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या टर्मचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुका असल्यामुळे पुर्ण अर्थसंकल्प सादर होणार नाही. भारत स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहे. यावेळी अर्थमंत्री देशाच्या विकासाठी सात प्राथमिकता सांगितल्या. या प्राथमिकतांना त्यांनी सप्तर्षी असे नाव दिले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

१. समावेशक विकास
२. शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे
३. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक
४. क्षमतांचा विकास करणे
५. हरित विकास
६. युवा शक्ती
७. आर्थिक क्षेत्र

सप्तर्षी म्हणजे काय?

सप्तर्षी म्हणजे सात ऋषी. वेद आणि इतर हिंदू ग्रंथामध्ये सप्तर्षींचा उल्लेख अनेकवेळा झालेला आहे. वेदांमध्ये सप्तर्षींची नावे अशी आहेत, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव आणि शौमक या ऋषींचा समावेश आहे. तर पुराणांमध्ये सप्तऋषीची नामावली, क्रतु, पुलह, पुलस्य, अत्रि, अंगिरा, वसिष्ठ आणि मरीची अशी नावे आहेत.

विश्लेषण: अर्थसंकल्पात सामान्य करदात्यांसाठी नेमकं काय? करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा बदलली, पण त्याचा फायदा कुणाला होणार?

पीएम गरीब योजनेला मुदतवाढ

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजनेची सुरुवात करोना महामारीच्या काळात झाली होती. नंतर या योजनेचा विस्तार करण्यात आला. मागच्यावर्षी डिसेंबर २०२२ मध्ये या योजनेचा कार्यकाळ संपला होता. आता अर्थसंकल्पात या योजनेला एक वर्षाची मूदतवाढ दिली आहे.

१. समावेशक विकास
२. शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचणे
३. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक
४. क्षमतांचा विकास करणे
५. हरित विकास
६. युवा शक्ती
७. आर्थिक क्षेत्र

सप्तर्षी म्हणजे काय?

सप्तर्षी म्हणजे सात ऋषी. वेद आणि इतर हिंदू ग्रंथामध्ये सप्तर्षींचा उल्लेख अनेकवेळा झालेला आहे. वेदांमध्ये सप्तर्षींची नावे अशी आहेत, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव आणि शौमक या ऋषींचा समावेश आहे. तर पुराणांमध्ये सप्तऋषीची नामावली, क्रतु, पुलह, पुलस्य, अत्रि, अंगिरा, वसिष्ठ आणि मरीची अशी नावे आहेत.

विश्लेषण: अर्थसंकल्पात सामान्य करदात्यांसाठी नेमकं काय? करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा बदलली, पण त्याचा फायदा कुणाला होणार?

पीएम गरीब योजनेला मुदतवाढ

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजनेची सुरुवात करोना महामारीच्या काळात झाली होती. नंतर या योजनेचा विस्तार करण्यात आला. मागच्यावर्षी डिसेंबर २०२२ मध्ये या योजनेचा कार्यकाळ संपला होता. आता अर्थसंकल्पात या योजनेला एक वर्षाची मूदतवाढ दिली आहे.