महिला, आदिवासी, कारागीर, युवांसाठी भरीव योजना
विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करताना, बुधवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना अनेक अडथळे ओलांडावे लागले आणि काही कसरतीही करून दाखवाव्या लागल्या. एकीकडे विविध योजनांसाठी भांडवली तरतूद विक्रमी प्रमाणात वाढवतानाच, दुसरीकडे वित्तीय तूट आटोक्यात राहील, हे त्यांना पाहावे लागले. ग्रामीण, आदिवासी, कारागीर, युवा आणि महिला या प्रमुख घटकांसाठी भरीव तरतूद करतानाच, मध्यमवर्गीयांसाठी अत्यंत जिव्हाळय़ाच्या असलेल्या प्राप्तिकर स्तर आणि दरांमध्ये आश्वासक बदलही त्यांना करावे लागले. नवनवीन नावांच्या योजना मांडताना, विविध घटकांना सामावून घेण्याचे हे सत्तेचे प्रयोग वरकरणी आर्थिक भासत असले, तरी यामागे खोल राजकीय भान दिसून येते.
मुंबई : यंदा नऊ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. भाजपच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेच्या बनलेल्या मुंबई महापालिकेची निवडणूक काही आठवडय़ांवर आहे. त्याचप्रमाणे पुढील वर्षी लोकसभेची निवडणूक जिंकून पूर्ण बहुमताने सत्तेवर येण्याची सत्ताधीशांची आकांक्षाही लपून राहिलेली नाही. इतक्या व्यापक मतदाराला खूश करण्यासाठी अनेक कसरती कराव्या लागणार हे उघड होते. आर्थिक पाहणी अहवालात संभाव्य वित्तीय तुटीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. पण, २०२३-२४ वर्षांसाठीच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट ६ टक्क्यांच्या खाली म्हणजे ५.९ टक्के राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
अर्थात, या अर्थसंकल्पात सर्वात शेवटी मांडलेल्या प्राप्तिकरविषयक तरतुदींची चर्चा सर्वाधिक झाली. नवीन करप्रणाली आणि जुन्या करप्रणालीमध्ये निवड करण्याची मुभा तूर्त कायम असली, तरी सवलतींचा पाऊस नवीन प्रणालीधारकांवर करून सरकारने प्राधान्य दाखवून दिले. नवीन प्रणाली धारकांना ७ लाखांपर्यंत उत्पन्नावर प्राप्तिकरच लागू नाही. याशिवाय या मंडळींना प्रमाणित वजावटीचा लाभही मिळेल. याउलट जुन्या करप्रणालीअंतर्गत येणाऱ्या करदात्यांसाठी केवळ ५० हजार रुपयांच्या वाढीव करमुक्त उत्पन्नाचा लाभ जाहीर झाला आहे. यामुळे भविष्यात वजावटींचा लाभ घेण्यासाठी बचत व निर्वाहनिधी योजनांमध्ये गुंतवणुकीचे प्रोत्साहनच उरणार नाही.
‘अमृतकाळा’तील पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना, पुढील २५ वर्षांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी सात घटकांवर (सप्तर्षी) लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे सीतारामन यांनी जाहीर केले. सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या स्तरापर्यंत लाभ, पायाभूत सुविधा गुंतवणूक, संपूर्ण क्षमतेचा वापर, हरितवृद्धी, युवाशक्ती, वित्तीय क्षेत्र ही ती क्षेत्रे. पायाभूत सुविधांसाठी १० लाख कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वे, ऊर्जा परिवर्तन, मध्यम व लघुउद्योग यांच्यासाठी सढळहस्ते तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. युवकांसाठी कौशल्यविकास कार्यक्रम, महिलांसाठी विशेष बचत योजना, आदिवासी आणि हाताच्या कलेवर पोट भरणाऱ्या ग्रामीण भागातील कारागीरांसाठी प्रोत्साहन योजना, शहरी परिवहन प्रकल्पांना बळ देतानाच मलनि:सारण प्रकल्पांमध्ये यांत्रिकीकरण, नैसर्गिक शेती ते कृत्रिम प्रज्ञा, विदा केंद्रे ते सहकार अशा विभिन्न क्षेत्रांसाठी कल्पक योजना आणि तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हरित हायड्रोजन मिशन, विद्युत वाहनांसाठी प्रोत्साहन योजना नवयुगीन अर्थभानाशी सुसंगत आहेत.
अमृतकालाची सुरुवात म्हटले गेले असले, तरी पुढील लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या अखेरच्या अर्थसंकल्पात सरकारी योजनांवर खर्च वाढवला गेला. पण, यामागे भविष्यात खासगी गुंतवणूक वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची योजना आहे. नवीन करप्रणालीधारक प्राप्तिकरदाता हा प्रामुख्याने सुस्थिर आणि तरुण आहे. पण या करदात्याकडेच मागणी आणि उपभोग्यता वाढवणारा व अर्थव्यवस्थेचा चालक म्हणून सरकार आशेने पाहात आहे. हे करत असताना वंचित वर्गाप्रति बांधिलकी जपण्यासाठी पुरेशा योजना, सवलती जाहीर करण्याची खबरदारी सीतारामन यांनी घेतलेली दिसते.
अर्थसंकल्प दृष्टिक्षेपात..
’ पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक (भांडवली खर्च) ३३ टक्क्यांनी वाढवून १० लाख कोटींवर.
’ संरक्षण मंत्रालयासाठीची तरतूद १३ टक्क्यांनी वाढवून ५ लाख ९४ हजार कोटींवर.
’ आरोग्य क्षेत्रासाठी ८९,१५५ कोटींची तरतूद.
’ रेल्वेसाठी आतापर्यंतची सर्वाधिक २.४० लाख कोटींची तरतूद.
’ ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेतील ठेव मर्यादा दुप्पट करून ३० लाखांपर्यंत.
’‘ मॅनहोल टू मशीन होल’ : मलवाहिन्या स्वच्छ करण्याच्या कामाचे १०० टक्के यांत्रिकीकरण.
’ कारागीर आणि हस्तशिल्पकारांसाठी ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान’ योजना.
’ पाच लाखांपेक्षा अधिक वार्षिक हप्ता (प्रीमियम) भरला जाणाऱ्या आयुर्विमा पॉलिसींच्या मुदतपूर्तीच्या वेळी मिळणारी रक्कम करपात्र.
’ सन २०२५-२६ पर्यंत वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य.
’ मोठय़ा शहरांच्या परिसरात राहणाऱ्या नोकरदारांना घर ते कामाच्या ठिकाणापर्यंत आरामदायी प्रवासासाठी ‘वंदे मेट्रो रेल्वे’.
’साखर कारखान्यांचा ९५०० कोटींचा प्राप्तिकर माफ.
मुंबई : यंदा नऊ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. भाजपच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेच्या बनलेल्या मुंबई महापालिकेची निवडणूक काही आठवडय़ांवर आहे. त्याचप्रमाणे पुढील वर्षी लोकसभेची निवडणूक जिंकून पूर्ण बहुमताने सत्तेवर येण्याची सत्ताधीशांची आकांक्षाही लपून राहिलेली नाही. इतक्या व्यापक मतदाराला खूश करण्यासाठी अनेक कसरती कराव्या लागणार हे उघड होते. आर्थिक पाहणी अहवालात संभाव्य वित्तीय तुटीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. पण, २०२३-२४ वर्षांसाठीच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट ६ टक्क्यांच्या खाली म्हणजे ५.९ टक्के राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
अर्थात, या अर्थसंकल्पात सर्वात शेवटी मांडलेल्या प्राप्तिकरविषयक तरतुदींची चर्चा सर्वाधिक झाली. नवीन करप्रणाली आणि जुन्या करप्रणालीमध्ये निवड करण्याची मुभा तूर्त कायम असली, तरी सवलतींचा पाऊस नवीन प्रणालीधारकांवर करून सरकारने प्राधान्य दाखवून दिले. नवीन प्रणाली धारकांना ७ लाखांपर्यंत उत्पन्नावर प्राप्तिकरच लागू नाही. याशिवाय या मंडळींना प्रमाणित वजावटीचा लाभही मिळेल. याउलट जुन्या करप्रणालीअंतर्गत येणाऱ्या करदात्यांसाठी केवळ ५० हजार रुपयांच्या वाढीव करमुक्त उत्पन्नाचा लाभ जाहीर झाला आहे. यामुळे भविष्यात वजावटींचा लाभ घेण्यासाठी बचत व निर्वाहनिधी योजनांमध्ये गुंतवणुकीचे प्रोत्साहनच उरणार नाही.
‘अमृतकाळा’तील पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना, पुढील २५ वर्षांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी सात घटकांवर (सप्तर्षी) लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे सीतारामन यांनी जाहीर केले. सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या स्तरापर्यंत लाभ, पायाभूत सुविधा गुंतवणूक, संपूर्ण क्षमतेचा वापर, हरितवृद्धी, युवाशक्ती, वित्तीय क्षेत्र ही ती क्षेत्रे. पायाभूत सुविधांसाठी १० लाख कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वे, ऊर्जा परिवर्तन, मध्यम व लघुउद्योग यांच्यासाठी सढळहस्ते तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. युवकांसाठी कौशल्यविकास कार्यक्रम, महिलांसाठी विशेष बचत योजना, आदिवासी आणि हाताच्या कलेवर पोट भरणाऱ्या ग्रामीण भागातील कारागीरांसाठी प्रोत्साहन योजना, शहरी परिवहन प्रकल्पांना बळ देतानाच मलनि:सारण प्रकल्पांमध्ये यांत्रिकीकरण, नैसर्गिक शेती ते कृत्रिम प्रज्ञा, विदा केंद्रे ते सहकार अशा विभिन्न क्षेत्रांसाठी कल्पक योजना आणि तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हरित हायड्रोजन मिशन, विद्युत वाहनांसाठी प्रोत्साहन योजना नवयुगीन अर्थभानाशी सुसंगत आहेत.
अमृतकालाची सुरुवात म्हटले गेले असले, तरी पुढील लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या अखेरच्या अर्थसंकल्पात सरकारी योजनांवर खर्च वाढवला गेला. पण, यामागे भविष्यात खासगी गुंतवणूक वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची योजना आहे. नवीन करप्रणालीधारक प्राप्तिकरदाता हा प्रामुख्याने सुस्थिर आणि तरुण आहे. पण या करदात्याकडेच मागणी आणि उपभोग्यता वाढवणारा व अर्थव्यवस्थेचा चालक म्हणून सरकार आशेने पाहात आहे. हे करत असताना वंचित वर्गाप्रति बांधिलकी जपण्यासाठी पुरेशा योजना, सवलती जाहीर करण्याची खबरदारी सीतारामन यांनी घेतलेली दिसते.
अर्थसंकल्प दृष्टिक्षेपात..
’ पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक (भांडवली खर्च) ३३ टक्क्यांनी वाढवून १० लाख कोटींवर.
’ संरक्षण मंत्रालयासाठीची तरतूद १३ टक्क्यांनी वाढवून ५ लाख ९४ हजार कोटींवर.
’ आरोग्य क्षेत्रासाठी ८९,१५५ कोटींची तरतूद.
’ रेल्वेसाठी आतापर्यंतची सर्वाधिक २.४० लाख कोटींची तरतूद.
’ ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेतील ठेव मर्यादा दुप्पट करून ३० लाखांपर्यंत.
’‘ मॅनहोल टू मशीन होल’ : मलवाहिन्या स्वच्छ करण्याच्या कामाचे १०० टक्के यांत्रिकीकरण.
’ कारागीर आणि हस्तशिल्पकारांसाठी ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान’ योजना.
’ पाच लाखांपेक्षा अधिक वार्षिक हप्ता (प्रीमियम) भरला जाणाऱ्या आयुर्विमा पॉलिसींच्या मुदतपूर्तीच्या वेळी मिळणारी रक्कम करपात्र.
’ सन २०२५-२६ पर्यंत वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य.
’ मोठय़ा शहरांच्या परिसरात राहणाऱ्या नोकरदारांना घर ते कामाच्या ठिकाणापर्यंत आरामदायी प्रवासासाठी ‘वंदे मेट्रो रेल्वे’.
’साखर कारखान्यांचा ९५०० कोटींचा प्राप्तिकर माफ.
