Why Congress to Boycott NITI Aayog Meeting : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २३ जुलै रोजी नव्या लोकसभेचा नवा अर्थसंकल्प सादर केला. परंतु, हा अर्थसंकल्प भेदभावपूर्ण असल्याचा आरोप करत काँग्रेसच्या तीन मुख्यमंत्र्‍यांनी निती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार घालण्याचे ठरवले आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी मंगळवारी यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. तर, काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी रात्री याबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट लिहिली.
के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले, सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा अत्यंत भेदभाव करणारा आणि धोकादायक आहे. संघराज्य आणि निष्पक्षतेची तत्त्वे केंद्र सरकारने पालन केले पाहिजेत. त्यामुळे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री निती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार घालणार आहेत. यामध्ये तामिळनाडूचे एमके स्टॅलिन, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटकचे सिद्धरामय्या आणि हिमाचल प्रदेशचे सुखविंदर सिंग सुखू यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >> Budget 2024 : अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षांचीच नव्हे, आव्हानांचीही उपेक्षा!
सिद्धरामय्या यांनी म्हटलंय की, “आम्हा कन्नडिगांचे ऐकले आहे असे वाटत नाही, म्हणून NITI आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यात काही अर्थ नाही. आम्ही निषेध म्हणून २७ जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या NITI आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे .”
“कर्नाटकच्या अत्यावश्यक गरजांवर चर्चा करण्यासाठी नवी दिल्लीत सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक बोलावण्याचे माझे प्रयत्न आहेत. परंतु, केंद्रीय अर्थसंकल्पाने आमच्या राज्याच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे”, असंही सिद्धरामय्या म्हणाले. “मेकेडाटू आणि महादयी मंजूर करण्याच्या आमच्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. विविध श्रेणींमध्ये आपल्या राज्याला निधी कमी करण्याचे पाप करण्यात आले आहे. मेट्रो आणि इतर पायाभूत प्रकल्पांसाठी निधी हे अजूनही दूरचे स्वप्न आहे”, अशीही टीका त्यांनी केली.
तामिळनाडूचा विश्वासघात
एम. के. स्टॅलिन म्हणाले की, अर्थसंकल्पात तामिळनाडूचा सर्वात मोठा विश्वासघात झाला आहे. तामिळनाडूच्या गरजा आणि मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. बेरोजगारी आणि महागाई यासारख्या गंभीर समस्यांना तोंड देण्यास अर्थसंकल्प अपयशी ठरला आहे, असंही ते म्हणाले. तमिळनाडूच्या आर्थिक विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी कोणत्याही नवीन उपक्रमांचा उल्लेख न करता राज्य कल्याणकारी योजनांसाठीच्या वाटपात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले, “राज्य सरकार केंद्राच्या निधीत न्याय्य वाटा देण्याची मागणी सातत्याने करत आहे, परंतु या अर्थसंकल्पाने आमच्या न्याय्य मागण्यांकडे पुन्हा एकदा दुर्लक्ष केले आहे.” स्टॅलिन यांच्या म्हणण्यानुसार, “सामाजिक कल्याण कार्यक्रमांसाठी निधीतील कपात आपल्या समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांवर थेट परिणाम करेल.”
के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले, सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा अत्यंत भेदभाव करणारा आणि धोकादायक आहे. संघराज्य आणि निष्पक्षतेची तत्त्वे केंद्र सरकारने पालन केले पाहिजेत. त्यामुळे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री निती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार घालणार आहेत. यामध्ये तामिळनाडूचे एमके स्टॅलिन, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटकचे सिद्धरामय्या आणि हिमाचल प्रदेशचे सुखविंदर सिंग सुखू यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा >> Budget 2024 : अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षांचीच नव्हे, आव्हानांचीही उपेक्षा!
सिद्धरामय्या यांनी म्हटलंय की, “आम्हा कन्नडिगांचे ऐकले आहे असे वाटत नाही, म्हणून NITI आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यात काही अर्थ नाही. आम्ही निषेध म्हणून २७ जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या NITI आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे .”
“कर्नाटकच्या अत्यावश्यक गरजांवर चर्चा करण्यासाठी नवी दिल्लीत सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक बोलावण्याचे माझे प्रयत्न आहेत. परंतु, केंद्रीय अर्थसंकल्पाने आमच्या राज्याच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे”, असंही सिद्धरामय्या म्हणाले. “मेकेडाटू आणि महादयी मंजूर करण्याच्या आमच्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. विविध श्रेणींमध्ये आपल्या राज्याला निधी कमी करण्याचे पाप करण्यात आले आहे. मेट्रो आणि इतर पायाभूत प्रकल्पांसाठी निधी हे अजूनही दूरचे स्वप्न आहे”, अशीही टीका त्यांनी केली.
तामिळनाडूचा विश्वासघात
एम. के. स्टॅलिन म्हणाले की, अर्थसंकल्पात तामिळनाडूचा सर्वात मोठा विश्वासघात झाला आहे. तामिळनाडूच्या गरजा आणि मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. बेरोजगारी आणि महागाई यासारख्या गंभीर समस्यांना तोंड देण्यास अर्थसंकल्प अपयशी ठरला आहे, असंही ते म्हणाले. तमिळनाडूच्या आर्थिक विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी कोणत्याही नवीन उपक्रमांचा उल्लेख न करता राज्य कल्याणकारी योजनांसाठीच्या वाटपात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले, “राज्य सरकार केंद्राच्या निधीत न्याय्य वाटा देण्याची मागणी सातत्याने करत आहे, परंतु या अर्थसंकल्पाने आमच्या न्याय्य मागण्यांकडे पुन्हा एकदा दुर्लक्ष केले आहे.” स्टॅलिन यांच्या म्हणण्यानुसार, “सामाजिक कल्याण कार्यक्रमांसाठी निधीतील कपात आपल्या समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांवर थेट परिणाम करेल.”
