प्रा. अनिकेत सुळे, ( शिक्षणतज्ज्ञ आणि विश्लेषक, मुंबई)
‘नेमेचि येतो..’ ही अर्थसंकल्पाची नियमितता आणि त्याबाबत अपेक्षा लावून बसणे ही शेतकरी, पगारदार, व्यावसायिक, शेअर बाजार गुंतवणूकदार यांची अपरिहार्यता. या सर्वाच्या अपेक्षा एकमेकांपासून वेगळय़ा असतात. त्यामुळे एकाला भावलेला अर्थसंकल्प दुसऱ्याला आपलासा वाटतोच असे नाही. विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या अपेक्षादेखील इतर समाजघटकांपेक्षा वेगळय़ा असतात. गेल्या काही वर्षांत मात्र, या क्षेत्रांची उपेक्षा हे अर्थसंकल्पाचे सामायिक सूत्र असल्यासारखे वाटते.
आपला देश आता जगातली पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झाला आहे, या वर्षांच्या मध्यापर्यंत आपण लोकसंख्येत चीनला मागे टाकून पहिला क्रमांक पटकावू. मात्र विज्ञान संशोधनाच्या बाबतीत आपण अनेक लहान देशांच्याही मागे आहोत. बहुतांश विकसित देश आणि मोठे विकसनशील देश हे त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान २ टक्के हे विज्ञान / तंत्रज्ञानाच्या संशोधनावर खर्च करतात. याची कारणे दोन! पहिले म्हणजे मूलभूत संशोधनाला अर्थसहाय्य केले तर त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा (नवीन नोकऱ्या, देशी उद्योगांना नवीन कंत्राटे, इ.) अर्थव्यवस्थेस होत असतो. दुसरे म्हणजे संशोधनातून तयार होणाऱ्या नवीन ज्ञानाच्या स्वामित्वहक्कांतून अर्थाजनाचे नवीन स्रोत उपलब्ध होत असतात. मात्र गेली कित्येक वर्षे भारताची संशोधनातली गुंतवणूक ही केवळ सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.६ ते ०.९ टक्के या दरम्यानच खुंटली आहे. त्यातही गेली तीन चार वर्षे केवळ वाढत्या महागाईच्या प्रमाणात जरी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढली तरी नशीब असे म्हणायची परिस्थिती आहे.
दरवर्षी काही खर्चामध्ये वाढ ही अपरिहार्य असते. संशोधनासाठी लागणारी रसायने, उपकरणे, संगणक, विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन हे वाढतच असते. त्यामुळे जेव्हा अर्थसंकल्प संशोधन क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करतो, तेव्हा नवीन प्रकल्पांना कात्री लावून हे खर्च भागवावे लागतात. गेल्या काही वर्षांत अनेक मोठय़ा संशोधन प्रकल्पांना / संस्थांना मंत्रिमंडळाची ‘तत्त्वत: मंजुरी’ दिली गेली पण त्यांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद काहीच झाली नाही. परिणामी हे प्रकल्प अजूनही कागदावरच आहेत. संशोधन प्रकल्पांना अनुदान देण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन आयोगाची घोषणा २०२१च्या अर्थसंकल्पात केली गेली, मात्र निधीअभावी आजही तो प्रत्यक्षात येऊ शकलेला नाही.
विद्यार्थ्यांचे आणि तरुण संशोधकांचे विद्यावेतन हादेखील एक काळजीचा विषय बनतो आहे. गेल्या ७ वर्षांत या विद्यावेतनात काहीच बदल झालेला नाही. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या अनेक विभागांकडून विद्यावेतनाचे वितरणही महिनोनमहिने होत नाही. सरकारी अधिकारी यामागची कारणे सांगण्यास चाचरत असले तरी निधीची कमतरता हेच खरे कारण असल्याची कुजबूज ऐकायला मिळते. अपुऱ्या आणि अनियमित विद्यावेतनामुळे अनेक तरुण संशोधकांना संशोधनाची कास सोडून मिळेल ती नोकरी करणे भाग पडत आहे आणि त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम हा संशोधनाच्या गुणवत्तेवर होत आहे. अर्थसंकल्पात या विद्यावेतनाच्या प्रश्नाबाबत काही सूतोवाच नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार भारतातल्या तरुणांमध्ये उच्चशिक्षणाची टक्केवारी अधिकाधिक वाढवायची आहे. जर अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना विज्ञानाचे उच्चशिक्षण द्यायचे असेल तर नवीन शिक्षणसंस्था आणि नवीन पदभरतीही करावी लागेल. मात्र त्यादृष्टीनेही अर्थसंकल्पात कोणतीही पावले उचललेली दिसत नाहीत. एकूणच काय तर विज्ञान / तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प ‘आले वारे, गेले वारे’प्रमाणे असून नसल्यासारखाच आहे.
aniket.sule@gmail.com
‘नेमेचि येतो..’ ही अर्थसंकल्पाची नियमितता आणि त्याबाबत अपेक्षा लावून बसणे ही शेतकरी, पगारदार, व्यावसायिक, शेअर बाजार गुंतवणूकदार यांची अपरिहार्यता. या सर्वाच्या अपेक्षा एकमेकांपासून वेगळय़ा असतात. त्यामुळे एकाला भावलेला अर्थसंकल्प दुसऱ्याला आपलासा वाटतोच असे नाही. विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या अपेक्षादेखील इतर समाजघटकांपेक्षा वेगळय़ा असतात. गेल्या काही वर्षांत मात्र, या क्षेत्रांची उपेक्षा हे अर्थसंकल्पाचे सामायिक सूत्र असल्यासारखे वाटते.
आपला देश आता जगातली पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था झाला आहे, या वर्षांच्या मध्यापर्यंत आपण लोकसंख्येत चीनला मागे टाकून पहिला क्रमांक पटकावू. मात्र विज्ञान संशोधनाच्या बाबतीत आपण अनेक लहान देशांच्याही मागे आहोत. बहुतांश विकसित देश आणि मोठे विकसनशील देश हे त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान २ टक्के हे विज्ञान / तंत्रज्ञानाच्या संशोधनावर खर्च करतात. याची कारणे दोन! पहिले म्हणजे मूलभूत संशोधनाला अर्थसहाय्य केले तर त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा (नवीन नोकऱ्या, देशी उद्योगांना नवीन कंत्राटे, इ.) अर्थव्यवस्थेस होत असतो. दुसरे म्हणजे संशोधनातून तयार होणाऱ्या नवीन ज्ञानाच्या स्वामित्वहक्कांतून अर्थाजनाचे नवीन स्रोत उपलब्ध होत असतात. मात्र गेली कित्येक वर्षे भारताची संशोधनातली गुंतवणूक ही केवळ सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.६ ते ०.९ टक्के या दरम्यानच खुंटली आहे. त्यातही गेली तीन चार वर्षे केवळ वाढत्या महागाईच्या प्रमाणात जरी अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढली तरी नशीब असे म्हणायची परिस्थिती आहे.
दरवर्षी काही खर्चामध्ये वाढ ही अपरिहार्य असते. संशोधनासाठी लागणारी रसायने, उपकरणे, संगणक, विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन हे वाढतच असते. त्यामुळे जेव्हा अर्थसंकल्प संशोधन क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करतो, तेव्हा नवीन प्रकल्पांना कात्री लावून हे खर्च भागवावे लागतात. गेल्या काही वर्षांत अनेक मोठय़ा संशोधन प्रकल्पांना / संस्थांना मंत्रिमंडळाची ‘तत्त्वत: मंजुरी’ दिली गेली पण त्यांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद काहीच झाली नाही. परिणामी हे प्रकल्प अजूनही कागदावरच आहेत. संशोधन प्रकल्पांना अनुदान देण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन आयोगाची घोषणा २०२१च्या अर्थसंकल्पात केली गेली, मात्र निधीअभावी आजही तो प्रत्यक्षात येऊ शकलेला नाही.
विद्यार्थ्यांचे आणि तरुण संशोधकांचे विद्यावेतन हादेखील एक काळजीचा विषय बनतो आहे. गेल्या ७ वर्षांत या विद्यावेतनात काहीच बदल झालेला नाही. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या अनेक विभागांकडून विद्यावेतनाचे वितरणही महिनोनमहिने होत नाही. सरकारी अधिकारी यामागची कारणे सांगण्यास चाचरत असले तरी निधीची कमतरता हेच खरे कारण असल्याची कुजबूज ऐकायला मिळते. अपुऱ्या आणि अनियमित विद्यावेतनामुळे अनेक तरुण संशोधकांना संशोधनाची कास सोडून मिळेल ती नोकरी करणे भाग पडत आहे आणि त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम हा संशोधनाच्या गुणवत्तेवर होत आहे. अर्थसंकल्पात या विद्यावेतनाच्या प्रश्नाबाबत काही सूतोवाच नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार भारतातल्या तरुणांमध्ये उच्चशिक्षणाची टक्केवारी अधिकाधिक वाढवायची आहे. जर अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना विज्ञानाचे उच्चशिक्षण द्यायचे असेल तर नवीन शिक्षणसंस्था आणि नवीन पदभरतीही करावी लागेल. मात्र त्यादृष्टीनेही अर्थसंकल्पात कोणतीही पावले उचललेली दिसत नाहीत. एकूणच काय तर विज्ञान / तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प ‘आले वारे, गेले वारे’प्रमाणे असून नसल्यासारखाच आहे.
aniket.sule@gmail.com
