Custom Duty on Gold And Silver Rate : गगनाला भिडलेल्या सोन्याचा दर आता नियंत्रणात येण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकत्याच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सोने-चांदीवरील सीमाशुल्क ६ टक्क्यांनी कमी करणार असल्याची घोषणा केली. तसंच, प्लॅटिनमवरील सीमाशुल्कही ६.४ टक्क्यांनी कमी होणार आहे. परिणामी सोन्या-चांदीचे भाव आता कमी होण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“देशातील सोने आणि मौल्यवान धातूंच्या दागिन्यांमध्ये देशांतर्गत मूल्यवर्धन वाढवण्यासाठी मी सोने आणि चांदीवरील सीमाशुल्क ६ टक्के आणि प्लॅटिनमवरील ६.४ टक्के करण्याचा प्रस्ताव देते”, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. (Gold And Silver Rate)

१५ टक्के सीमाशुल्क असल्याने ४२ हजार कोटींचा भरणा

विघ्नहर्ता गोडल्चे अध्यक्ष आणि संस्थापक महेंद्र लुनिया यांनी इकॉनॉमिक्स टाईम्सला दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये भारतातील सोन्याची एकूण आयात अंदाजे २.८ लाख कोटी रुपये होती. १५ टक्के आयात शुल्क दराने उद्योगाचा सीमाशुल्क भरणा अंदाजे ४२ हजार कोटी रुपये आहे.

हेही वाच >> Tax Slabs 2024-25 Budget 2024 Live Updates: करदात्यांसाठी मोठी घोषणा; नव्या करप्रणालीत ३ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर…

ग्राहकांची मागणी वाढल्यास विक्रीही वाढेल

“सीमा शुल्कावरील कपातील सोन्याची किंमत खाली येऊ शकते. परिणामी ग्राहकांची माणगी वाढू शकते. मागणी वाढल्यानंतर विक्रीचं प्रमाण वाढले आणि सुधारित टॉपलाईन आणि बॉटमलाईन कामगिरीद्वारे सोन्याचे व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांना फायदा होईल”, असंही लुनिया म्हणाले.

“सोने आणि चांदीवरील सीमा शुल्क ६ टक्क्यांपर्यंत कमी केल्याने देशांतर्गत किंमती कमी होऊ शकतात. त्यामुळे मागणी वाढणार आहे. सोन्या चांदीवर सध्या १५ टक्के सीमाशुल्क आहे. यामध्ये १० टक्के मुलभूत कस्टम ड्युटी, ५ टक्के कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकर समाविष्ट आहे”, असं जिओजित फायनान्शिअल सर्व्हिसेस कमोडिटीडचे प्रमुख हरेश व्ही मिंटला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हणाले.

हेही वाचा >> Emplyoment For Youth : देशातील बेरोजगारी कमी होणार? इंटर्नशीपची संधी ते ४ कोटी तरुणांना रोजगार; पुढील पाच वर्षांसाठी केंद्राने आखली नियोजनबद्ध योजना!

स्टील आणि तांब्यावरील खर्चही कमी करणार

दरम्यान, सीतारामण यांनी पुढे स्टील आणि तांब्यावरील उत्पादन खर्च कमी करण्याची घोषणा केली आहे. मी फेरो निकेल आणि ब्लिस्टर कॉपरवरील बीसीडी काढून टाकण्याचा प्रस्ताव देते. मी फेरस स्क्रॅप आणि निकेल कॅथोडवर शून्य बीसीडी आणि कॉपर स्क्रॅपवर २.५ टक्के सवलतीच्या बीसीडीसह सुरू ठेवत आहे, असंही सीतारामण म्हणाल्या.

“देशातील सोने आणि मौल्यवान धातूंच्या दागिन्यांमध्ये देशांतर्गत मूल्यवर्धन वाढवण्यासाठी मी सोने आणि चांदीवरील सीमाशुल्क ६ टक्के आणि प्लॅटिनमवरील ६.४ टक्के करण्याचा प्रस्ताव देते”, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. (Gold And Silver Rate)

१५ टक्के सीमाशुल्क असल्याने ४२ हजार कोटींचा भरणा

विघ्नहर्ता गोडल्चे अध्यक्ष आणि संस्थापक महेंद्र लुनिया यांनी इकॉनॉमिक्स टाईम्सला दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये भारतातील सोन्याची एकूण आयात अंदाजे २.८ लाख कोटी रुपये होती. १५ टक्के आयात शुल्क दराने उद्योगाचा सीमाशुल्क भरणा अंदाजे ४२ हजार कोटी रुपये आहे.

हेही वाच >> Tax Slabs 2024-25 Budget 2024 Live Updates: करदात्यांसाठी मोठी घोषणा; नव्या करप्रणालीत ३ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर…

ग्राहकांची मागणी वाढल्यास विक्रीही वाढेल

“सीमा शुल्कावरील कपातील सोन्याची किंमत खाली येऊ शकते. परिणामी ग्राहकांची माणगी वाढू शकते. मागणी वाढल्यानंतर विक्रीचं प्रमाण वाढले आणि सुधारित टॉपलाईन आणि बॉटमलाईन कामगिरीद्वारे सोन्याचे व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांना फायदा होईल”, असंही लुनिया म्हणाले.

“सोने आणि चांदीवरील सीमा शुल्क ६ टक्क्यांपर्यंत कमी केल्याने देशांतर्गत किंमती कमी होऊ शकतात. त्यामुळे मागणी वाढणार आहे. सोन्या चांदीवर सध्या १५ टक्के सीमाशुल्क आहे. यामध्ये १० टक्के मुलभूत कस्टम ड्युटी, ५ टक्के कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकर समाविष्ट आहे”, असं जिओजित फायनान्शिअल सर्व्हिसेस कमोडिटीडचे प्रमुख हरेश व्ही मिंटला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हणाले.

हेही वाचा >> Emplyoment For Youth : देशातील बेरोजगारी कमी होणार? इंटर्नशीपची संधी ते ४ कोटी तरुणांना रोजगार; पुढील पाच वर्षांसाठी केंद्राने आखली नियोजनबद्ध योजना!

स्टील आणि तांब्यावरील खर्चही कमी करणार

दरम्यान, सीतारामण यांनी पुढे स्टील आणि तांब्यावरील उत्पादन खर्च कमी करण्याची घोषणा केली आहे. मी फेरो निकेल आणि ब्लिस्टर कॉपरवरील बीसीडी काढून टाकण्याचा प्रस्ताव देते. मी फेरस स्क्रॅप आणि निकेल कॅथोडवर शून्य बीसीडी आणि कॉपर स्क्रॅपवर २.५ टक्के सवलतीच्या बीसीडीसह सुरू ठेवत आहे, असंही सीतारामण म्हणाल्या.