नवी दिल्ली : प्रमाणित वजावटीची मर्यादा ७५ हजारांपर्यंत वाढवून प्राप्तिकरदात्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न. हा लाभ नवीन प्रणालीत उपलब्ध करताना, वर्षाला १७,५०० रुपयांची बचत सुनिश्चित करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला एकंदरीत दिलासादायी काही नसले, तरी पगारदार करदात्यांना प्राप्तिकरात प्रमाणित वजावटीची मर्यादा ५० टक्क्यांनी वाढूवन ती ७५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. मात्र हा लाभ नवीन कर प्रणाली स्वीकारल्यासच करदात्यांना मिळू शकेल. शिवाय नवीन कर प्रणालीतील करटप्प्यातदेखील बदल करण्यात आल्याने, नोकरदारांच्या हाती अधिक पैसा राहणार आहे. नोकरदारांसाठी चालू आर्थिक वर्षात नवीन कर प्रणालातील वजावट ५० हजार रुपयांवरून ७५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात करण्यात आलेल्या बदलांमुळे नवीन कर प्रणालीत करदात्यांचे वर्षाला १७ हजार ५०० रुपये वाचणार आहेत. कुटुंब निवृत्तिवेतनातून मिळणाऱ्या वजावटीची मर्यादा १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. याचा फायदा चार कोटी नोकरदार आणि निवृत्तिवेतनधारकांना होईल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. हेही वाचा >>> Budget 2024 : अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षांचीच नव्हे, आव्हानांचीही उपेक्षा! गेल्या आर्थिक वर्षात दोनतृतीयांशहून अधिक व्यक्तिगत करदात्यांनी नवीन कर प्रणाली स्वीकारली आहे. त्या वर्षात एकूण ८.६१ कोटी प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरण्यात आली. नवीन कर प्रणालीतील नवीन करटप्पे १ एप्रिल २०२४ पासून लागू होतील. सध्या ३ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असून ते पुढेही करमुक्त राहील. याच वेळी ३ ते ७ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के, ७ ते १० लाखापर्यंत १० टक्के आणि १० ते १२ लाखांपर्यंत १५ टक्के प्राप्तिकराचा प्रस्ताव आहे. तसेच १२ ते १५ लाखांच्या उत्पन्नावर २० टक्के आणि १५ लाखांवरील उत्पन्नावर ३० टक्के प्राप्तिकर कायम असेल, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. लाभ करातील सुधारणेमुळे अनावश्यक घरखरेदीला चालना? वडिलोपार्जित मालमत्तेतून आर्थिक लाभाच्या अपेक्षेत असलेल्यांना फटका मुंबई : भांडवली लाभ कराला आतापर्यंत असलेला महागाई निर्देशांकाचा (इंडेक्सेशन) फायदा पूर्णपणे काढून करात कपात करण्याच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील सुधारणेचा फटका जुने वडिलोपार्जित घर विकून आर्थिक लाभाच्या अपेक्षेत असलेल्या करदात्याला बसण्याची शक्यता आहे. एकीकडे घरांची मागणी आणि पुरवठा यात तफावत असताना भरमसाठ भांडवली लाभ कर वाचविण्यासाठी अनावश्यक घरांच्या खरेदीत वाढ होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. या नव्या सुधारणेचा फटका बांधकाम क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांनाही बसणार असल्याचा अंदाज सनदी लेखापालांनी व्यक्त केला. हेही वाचा >>> Union Budget 2024 : अर्थसंकल्पात ऑटो क्षेत्रासाठी तब्बल ३५०० कोटींची तरतूद आतापर्यंत दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर २० टक्के कर आकारला जात होता. मात्र हा भांडवली नफा गणताना करदात्याला महागाई निर्देशांकाचा (इंडेक्सेशन) फायदा मिळत होता. त्यामुळे कमी कर भरावा लागत होता. आता अशी मालमत्ता विकल्यास भांडवली नफ्यापोटी थेट १२.५ टक्के कर भरावा लागेल. ‘इंडेक्सेशन’चा फायदा काढून टाकण्यात आल्यामुळे भरमसाठ कर भरावा लागणार आहे. याचा मोठा फटका वारसा हक्काने मिळालेल्या घरांची विक्री करताना बसणार आहे. अनेक वर्षांपूर्वी अल्प किमतीत खरेदी केलेली मालमत्ता आता बाजारभावाने विकल्यानंतर मिळालेल्या रकमेतून मूळ रक्कम वजा करून येणाऱ्या रकमेवर थेट १२.५ टक्के भांडवली नफा कर भरावा लागेल. ही रक्कम अर्थातच खूपच भरमसाठ असेल. ही रक्कम भरण्यापेक्षा नव्या घर खरेदीकडे कल असेल, असे मत एका सनदी लेखापालाने व्यक्त केले. मात्र एखाद्या खरेदीदाराला मालमत्तेतून गरजेपोटी पैसे हवे असतील तर त्याला भरमसाठ कर भरावा लागेल किंवा नव्याने घरात विकत घेण्यासाठी ती रक्कम गुंतवून, पुन्हा ते घर विकण्यासाठी तीन वर्षे वाट पाहावी लागेल. त्यांना या नव्या सुधारणेचा फटका बसू शकतो, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. भाडेतत्त्वावरील मालमत्तेची लिखापढी उपलब्ध नसते. अशा करदात्याला बाजारभावाने घर विकताना मोठ्या प्रमाणात भांडवली नफा कर भरावा लागेल. भांडवली नफ्यावरील सूट मर्यादा १.२५ लाखांवर नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने समभाग आणि समभागसंलग्न म्युच्युअल फंड योजनांवरील भांडवली नफ्यातून सुटीची मर्यादा सध्याच्या १ लाख रुपयांवरून वाढवून आता ती वार्षिक १.२५ लाख रुपयांवर नेली आहे. यामुळे मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार आहे. शेअर, म्युच्युअल फंडातील युनिट्सच्या विक्रीतून होणाऱ्या भांडवली नफ्यासाठी ही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. एक वर्षापेक्षा जास्त काळ राखलेल्या सूचिबद्ध आर्थिक मालमत्ता दीर्घकालीन म्हणून वर्गीकृत केल्या जातील, तर असूचिबद्ध आर्थिक मालमत्ता आणि सर्व गैर-आर्थिक मालमत्ता म्हणजेच स्थावर मालमत्ता, सोने, वाहने यांचा दीर्घकालीन मालमत्ता म्हणून वर्गीकृत करण्यासाठी किमान दोन वर्षांसाठी राखाव्या लागतील. असूचिबद्ध रोखे आणि डिबेंचर, रोखे संलग्न अर्थात डेट म्युच्युअल फंड आणि बाजार संलग्न डिबेंचर हे कोणताही कालावधी विचारात न घेता, लागू असलेल्या दरांनुसार भांडवली नफ्यावर कर लागू होईल. वायदे बाजारातील फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (एफ अँड ओ) रोखे उलाढाल करामध्ये (एसटीटी) वाढ करण्याची अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे. फ्युचर्सवरील एसटीटी ०.०१ टक्क्यांवरून ०.०२ टक्के करण्यात आला आहे, तर ऑप्शन्समधील व्यवहारांवरील एसटीटी ०.०६२ टक्क्यांवरून ०.१ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हे नवीन दर येत्या १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत. या करापोटी आथिर्क वर्ष २०२४-२५ मध्ये सरकारी तिजोरीत २० ते २५ हजार कोटी रुपयांची भर पडणे अपेक्षित आहे. मोबाइल, सोने, चांदीवरील सीमाशुल्कात घट नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात सोने, चांदीसह महत्त्वाची खनिजे, मोबाइल फोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवरील सीमाशुल्कात कपात करण्यात आली आहे. देशांतर्गत उत्पादनात वाढ करून निर्यातीला चालना देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.मौल्यवान धातू आणि खनिजांच्या सीमाशुल्कात कपात करण्याची मागणी हिरे आणि दागिने निर्यातदारांनी गेल्या काही वर्षांपासून लावून धरली होती. ही मागणी मान्य करताना या अर्थसंकल्पात सोने-चांदीची नाणी, विटा, अन्य मौल्यवान धातूंवरील मूलभूत सीमाशुल्क १५ टक्क्यांवरून ६ टक्के करण्यात आले आहे, तर सोने-चांदीच्या खनिजावरील सीमाशुल्कही १४.३५ टक्क्यांवरून ५.३५ टक्क्यांपर्यंत घटविले आहे.
