केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण सहाव्यांदा संसदेत उभ्या राहून १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या वर्षीचे वार्षिक आर्थिक विवरण थोडे वेगळे आहे, कारण ते अंतरिम बजेट आहे. आजपर्यंत भारताने ७७ नियमित आणि १४ अंतरिम बजेट पाहिले आहेत. एकूण ९१ केंद्रीय अर्थसंकल्प आजपर्यंत संसदेत मांडण्यात आले आहेत. यंदाचा ९२ वा केंद्रीय अर्थसंकल्प असेल. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाच्या दिवसाची तयारी करीत असताना भारताचा प्रत्येक पहिला अर्थसंकल्प कोणी सादर केला आणि कसा सादर झाला ते पाहू यात.
भारताच्या पहिल्या अर्थसंकल्पामागील माणूस
भारताचा अर्थसंकल्प इतिहास समृद्ध आणि सखोल आहे. खरं तर पहिला अर्थसंकल्प १८६० मध्ये स्कॉटिश अर्थशास्त्रज्ञ जेम्स विल्सन यांनी सादर केला होता. विल्सननेच प्राप्तिकर संकलन सुरू केले. १५ ऑगस्ट १९४७ ते ३१ मार्च या साडेसात महिन्यांच्या कालावधीसाठी स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी प्रथम अर्थमंत्री आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी सादर केला. भारताला ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर फक्त तीन महिन्यांनी १९४८ मध्ये भारताचा पहिला अर्थसंकल्पदेखील सादर केला होता.
१८९२ मध्ये कोईम्बतूरच्या एका व्यावसायिक कुटुंबात जन्मलेले चेट्टी हे एक सुशिक्षित व्यक्ती होते, ज्यांनी मद्रास ख्रिश्चन कॉलेजमध्ये अर्थशास्त्राचा अभ्यास केला आणि मद्रास लॉ कॉलेजमधून कायद्याची पदवी घेतली. शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि राष्ट्रवादी स्वराज पार्टी आणि जस्टिस पार्टी या दोन्ही पक्षांसाठी काम केले. ते १९३५-१९४१ पर्यंत कोचीन राज्याचे दिवाणदेखील होते. चेट्टी हे त्यांच्या आर्थिक आणि कायदेशीर कुशाग्रतेसाठी प्रसिद्ध होते. त्यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताचे प्रतिनिधित्व केले, ज्यामध्ये १९२८, १९२९ आणि १९३० च्या जिनिव्हा येथील आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या परिषदा, ब्रेटन वूड्स येथे १९४४ ची जागतिक आर्थिक परिषद आणि १९३८ मध्ये लीग ऑफ नेशन्सची असेंब्ली यांचा समावेश होता. चेट्टी यांनी महत्त्वाच्या व्यापार आणि वाणिज्य संस्थांचा विकास यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. मंत्रिमंडळात समाविष्ट केल्या जाणाऱ्या तीन बिगर काँग्रेस व्यक्तींपैकी केवळ एक असण्याचा मानही त्यांच्याकडे आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी चेट्टी यांची अर्थमंत्री म्हणून निवड केली.
हेही वाचाः Budget 2024 Live: आज निवडणुकांआधीचा शेवटचा अर्थसंकल्प; सामान्य मतदारांसाठी कोणती घोषणा होणार?
२६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी जेव्हा मोठा क्षण आला, तेव्हा चेट्टी यांनी आकर्षक सूट परिधान केला आणि चादरीच्या पिशवीतून स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. तेव्हापासून लेदर केस हा बजेटसाठी शब्दप्रयोग करण्यात आला, जो फ्रेंच शब्द ‘Bougette’ म्हणजेच लेदर ब्रीफकेस यावरून आला आहे. चेट्टीने भारताचा पहिला अर्थसंकल्प संध्याकाळी ५ वाजता सादर केला. याचे कारण असे की, राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांना ब्रिटनमधील त्यांच्या समकक्षांनी तपशिलांचे आरामात वाचन करून पालन करावे, अशी त्यांची इच्छा होती.
हेही वाचाः केंद्र सरकारने १६ व्या वित्त आयोगाच्या चार सदस्यांची केली नियुक्ती
इतिहासकारांच्या मते, जेव्हा ते अर्थसंकल्पीय भाषण सादर करण्यासाठी उठले, तेव्हा चेट्टी म्हणाले, “मी स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी उभा राहिलो आहे. हा प्रसंग ऐतिहासिक मानला जाऊ शकतो आणि हा अर्थसंकल्प सादर करणे हा माझ्यासाठी एक दुर्मीळ विशेषाधिकार आहे, असे मी मानतो.” आपल्या भाषणात त्यांनी वाढत्या किमतींबद्दल चिंता अधोरेखित केली, मुख्यत्वेकरून समाजाच्या हातात अतिरिक्त क्रयशक्ती असली पाहिजे या मुद्द्यावर त्यांनी जोर दिला.
पहिल्या अर्थसंकल्पात भारताची आर्थिक स्थिती कशी होती?
१७१.१५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट बजेट महसूल होते. त्या वर्षीचा एकूण खर्च १९७.२९ कोटी रुपये इतका अंदाजित होता. गेल्या अर्थसंकल्पाशी याची तुलना केल्यास सरकारने ४५,०३,०९७ कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज व्यक्त केला होता. विशेष म्हणजे पहिल्या अर्थसंकल्पात संरक्षण सेवांसाठी एकूण खर्चापैकी ९२.७४ कोटी रुपयांचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. भारताच्या पहिल्या अर्थसंकल्पातही देशाची वित्तीय तूट २६.२४ कोटी रुपये असेल, असा अंदाज होता.
बजेटची उत्क्रांती
१९४८ मध्ये चेट्टी यांनी अर्थमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि पुढील अर्थसंकल्प केरळमधील जॉन मथाई यांनी सादर केला. त्यानंतर अनेक मंत्री अर्थसंकल्प सादर करीत आले आहेत. अर्थसंकल्प स्वतःच अधिक अत्याधुनिक बनला असताना मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया जवळजवळ सारखीच राहिली आहे आणि त्याचे सादरीकरण होईपर्यंत तो अजूनही गुप्तच ठेवता जातो. चेट्टी यांनी भारतीय संसदेत त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण करण्यापूर्वी पत्रकाराने माहिती दिली होती. गेल्या काही वर्षांत अर्थसंकल्पातील इतर बाबीही बदलल्या आहेत. सुरुवातीला फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी अर्थसंकल्पाची घोषणा करण्याची पद्धत होती. २०१७ मध्ये ते बदलून १ फेब्रुवारी करण्यात आली. केवळ अर्थसंकल्पाची तारीखच नाही, तर तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याची ९२ वर्षे जुनी ब्रिटिश परंपरा संपवली; त्यांनी २०१७ मध्ये रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन केला. २०१९ पर्यंत सर्व अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प ब्रीफकेसमध्ये ठेवला होता. तेव्हाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी बाह्य खातेपुस्तकाची ओळख करून दिली.
