Indian Tax System : आयएमएफचे माजी कार्यकारी संचालक सुरजित भल्ला यांनी २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी वैयक्तिक करांमध्ये कपात करण्याचे आवाहन केले आहे. कॉर्पोरेट कर सवलतींपेक्षा वैयक्तिक उत्पन्न कर कपातीला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट मत भल्ला यांनी मांडले. “सर्वात आधी आपले एफडीआय धोरण बदला आणि नंतर वैयक्तिक उत्पन्न कर कमी करा. कारण कर खूप जास्त आहेत”, असे आवाहन भल्ला यांनी केंद्र सरकारला केले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यावेळी बोलताना सुरजित भल्ला पुढे म्हणाले, “एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय बँकेने भारताला कॉर्पोरेट कर कमी करण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. त्याचा फायदा कोणाला होईल? तुम्हाला नाही, मला नाही, प्रेक्षकांमधील कोणीही नाही तर कॉर्पोरेट कंपन्यांना होईल. पण कर कपातीलची खरी आवश्यकत आपल्या लोकांना आहे.”

नक्की वाचा

भल्ला यांनी यावेळी भारताच्या एकूण कराच्या पद्धतीवर टीका केली आणि देशाच्या कर-ते-जीडीपी गुणोत्तराकडे लक्ष वेधले, जे पूर्व आशियातील सरासरी १४.५% पेक्षा खूपच जास्त आहे. “आपण आपल्या लोकांवर इतका जास्त कर लादत आहोत की, इतर कोणत्याही देशात इतके कर आहेत की नाही हे माहित नाही,” असे त्यांनी म्हटले. अमेरिका किंवा कोरियापेक्षा खूपच कमी दरडोई उत्पन्न असलेल्या भारताचे कर-ते-जीडीपी गुणोत्तर समान का आहे असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान सुरजित भल्ला यांनी एनडीटीव्हीला मुलाखत दिली आहे. त्यामध्ये त्यांनी भारतीय कर पद्धतीवर भाष्य केले.

कर वाढवण्याने ते साध्य होणार नाही…

अर्थतज्ज्ञ सुरजित भल्ला यांनी यावेळी असा युक्तिवाद केला की वैयक्तिक उत्पन्न कर कमी केल्याने महसूल वाढेल. “मी २०१९ मध्ये कॉर्पोरेट कर कपातीच्या पार्श्वभूमीवर काम केले. आपण अशा टप्प्यावर नाही जिथे प्रत्येकजण त्यांच्या करांचे पालन करतो. म्हणून, जर तुम्ही कर कमी केले तर तुमचा महसूल प्रत्यक्षात वाढतो. म्हणून, कृपया कर कमी करा जेणेकरून तुम्ही अधिक पायाभूत सुविधांना निधी देऊ शकाल. फक्त कर वाढवण्याने ते साध्य होणार नाही”, असेही भल्ला यांनी म्हटले आहे.

इन्फोसिसच्या माजी अधिकाऱ्याचाही कर कपातीसाठी आग्रह

दुसरीकडे इन्फोसिसचे माजी सीएफओ मोहनदास पै यांनीही सुधारित कर स्लॅबसाठी आग्रह धरला आहे. त्यांनी ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नको असे म्हटले आहे. तर ५-१० लाखांसाठी १०%, १०-२० लाखांसाठी २०% आणि २० लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३०% कर आकारण्याची शिफारस केली आहे. दरम्यान भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी २०२५ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.