History of Budget : भारतातील अर्थसंकल्पांचा इतिहास; स्वातंत्र्यपूर्व अन् नंतर कसं बदललं चित्र?

भारताचा पहिला अर्थसंकल्प (History of Union Budgets in India)

ईस्ट इंडया कंपनीकडून भारत देशाचा कारभार इंग्लंडच्या राणीकडे हस्तांतरीत झाल्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजेच ७ एप्रिल १७६० रोजी भारताचा पहिला अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. भारताचे पहिले वित्तीय सभासद जेम्स विल्सन यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला होता. व्हॉइसरॉयला आर्थिक बाबींविषयी सल्ला देणे हे त्यांचे काम होते. अर्थशास्त्राचा अभ्यास करण्यापूर्वी ते आपल्या कौटुंबिक व्यवसायात मदत करत असत. त्यांच्या कुटुंबियांचा टोपी बनविण्याचा व्यवसाय होता.

आणखी वाचा

महिला, शेतकऱ्यांवर आश्वासनांची खैरात; मविआचा ‘महाराष्ट्रनामा’ जाहीर

Sushma Andhare : “माझी प्रिय भावजय” म्हणत सुषमा…

Sarangi Mahajan : “प्रवीण महाजन यांना गोपीनाथ मुंडेंनी पिस्तुल घेऊन दिलं होतं, पूनमला..”, सारंगी महाजन यांचा दावा

‘चिखलदरा स्‍कायवॉकचे काम महाविकास आघाडीने थांबविले’, उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणीसांचा आरोप

आजारी साखर कारखान्यांवर अजित पवार गटाचाही कब्जा, अमित शहांच्या आरोपानंतर विरोधी नेत्यांसह सत्ताधारी गटाचीही चर्चा

वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?

वारंवार पक्ष व मतदारसंघ बदल आशीष देशमुखांना भोवणार

Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : देवेंद्र फडणवीस हे अभ्यासू नेते, एकनाथ शिंदे दिलदार माणूस-राज ठाकरे

हेही वाचा >> अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी, सकाळी ११ वाजताच का सादर होतो? ब्रिटिश पद्धत स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदा कुणी मोडली?

तर, स्वंतत्र भारताचा पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प भारताचे पहिले अर्थमंत्री सर आर.के.षण्मुखम् चेट्टी यांनी २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी सादर केला होता. सर चेट्टी यांनी भारताचे अर्थमंत्री म्हणून राजीनामा दिला आणि शेवटी जबाबदारी जॉन मथाई यांच्याकडे सोपवण्यात आली. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जॉन मथाई हे दुसरे अर्थमंत्री बनले. १९४९-५० आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केला होता. संसदेत हल्ली अर्थमंत्री जवळजवळ दोन तासांचे लांबलचक भाषण वाचन करतात. त्याकाळात मथाई यांनी संपूर्ण अर्थसंकल्पाचे वाचन न करता अर्थसंकल्पातील काही खास मुद्द्यांचेच संसदेत वाचन केले होते. या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच योजना आयोग आणि पंचवार्षिक योजनांचादेखील उल्लेख करण्यात आला मथाई यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची ही विशेष बाब होती.

हेही वाचा >> Union Budget 2024 Live Updates : केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणत्या मोठ्या घोषणा होणार?

सी. डी. देशमुख अर्थसंकल्प सादर करणारे एकमात्र असे ‘रिझर्व बँक गव्हर्नर’ होते ज्यांनी रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदी असताना अर्थसंकल्प सादर केला होता. १९५१-५२ चा अंतरिम अर्थसंकल्प त्यांनी सादर केला होता. त्यावेळी सरकारला पैशांची आवश्यकता होती त्यासाठी कराच्या दरात वाढ करणे गरजेचे होते. यासाठी देशमुख यांनी अनोख्या मार्गाचा अवलंब करत जनतेला साद घातली होती.

अर्थसंकल्पाची वेळ कशी बदलत गेल्या?

१९२४ पासून फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला संध्याकाळी ५ वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ निश्चित करण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांना आराम मिळावा म्हणून ही वेळ निश्चित केल्याचे सांगितले जाते. तसेच ब्रिटनमध्ये सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर व्हायचा. त्यानंतर भारतात संध्याकाळी अर्थसंकल्प सादर केला जायचा. भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य असल्यामुळे आधी ब्रिटनचा अर्थसंकल्प उरकून घेतला जायचा. त्यामुळेच संध्याकाळच्या वेळेस आपल्याकडे अर्थसंकल्प सादर केला जात असे. १९९९ पर्यंत फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरच्या तारखेला अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. ब्रिटिश भारतातून गेले तरीही त्यांनी घालून दिलेल्या व्यवस्थेनुसारच प्रशासन तयारी करत होते. याल ब्रिटिश परंपरेला पहिल्यांदा फाटा दिला तो अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमधील तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी. १९९९ साली यशवंत सिन्हा यांनी संध्याकाळी अर्थसंकल्प मांडण्याऐवजी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प मांडण्याची एक नवी परंपरा सुरू केली. 

अर्थसंकल्पाच्या या गोष्टी माहितेयत का? (Some interesting facts about the history of Indian budget)

• इंदिरा गांधी या एकमेव महिला अर्थमंत्री होत्या ज्या अर्थसंकल्प सादर करताना पंतप्रधानही होत्या.
• सध्याच्या सरकारने अर्थसंकल्पीय घोषणा फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवसापासून फेब्रुवारीच्या पहिल्या कामकाजाच्या दिवसात हलवल्या आहेत.
• १९७३-७४ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प “ब्लॅक बजेट” म्हणून ओळखला जातो कारण या वर्षी देशाची ५५० कोटी रुपयांची तूट नोंदवण्यात आली होती.
• भारतीय माध्यमांनी १९९७-९८च्या भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला “ड्रीम बजेट” असे संबोधले होते. कारण तो आयकर दर कमी करणे, कॉर्पोरेट करावरील अधिभार काढून टाकणे आणि कॉर्पोरेट कर कमी करणे यासह भारतातील आर्थिक सुधारणांचा रोड मॅप होता.
• २०१७ पर्यंत रेल्वेचा अर्थसंकल्प स्वतत्र्य सादर केला जात होता. परंतु, २०१८ पासून केंद्रीय अर्थसंकल्पातच रेल्वेच्या अर्थसंकल्पाचे विलीनीकरण करण्यात आले.
• भारतात १ एप्रिल ते ३१ मार्च या पद्धतीने आर्थिक कॅलेंडर मोजलं जातं. २०१७ पर्यंत भारतात १ एप्रिल रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जात असे. परंतु, २०१८ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली. तारीख बदलण्याचे महत्त्वाचे कारण असे की, फेब्रुवारीच्या अखेरीस अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर कर रचनेतील बदल अमलात आणण्यासाठी किंवा ते समजून घेण्यासाठी केवळ एकच महिना मिळायचा.