Finance Minister Nirmala Sitharaman Speech, India Budget 2024: मोदी सरकारचा दहावा आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा सलग सहावा अर्थसंकल्प आज लोकसभेत सादर झाला. तीन महिन्यांत देशात लोकसभा निवडणुका होणार असून त्याआधीचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प ठरला. या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कररचनेत कोणताही नवीन बदल प्रस्तावित केलेला नाही. त्यामुळे आधीच्या जुन्या व नवीन कररचनेनुसार करदात्यांचे स्लॅब यापुढेही कायम राहतील.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
निवडणुकांनंतर जुलै महिन्यात नवीन सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. मात्र, या अर्थसंकल्पात एकीकडे कररचनेत बदल केला नसला, तरी दुसरीकडे एका निर्णयानुसार सामान्य करदात्यांना काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे. यानुसार, केंद्र सरकारने २०१० सालापर्यंतची २५ हजार रुपयांपर्यंतची करमागणी तर २०१० ते २०१४ सालापर्यंतची १० हजार रुपयांची करमागणी मागे घेत असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे देशातील लाखो करदात्यांना त्याचा फायदा होईल, असा दावा निर्मला सीतारमण यांनी केला आहे.
नेमका या घोषणेचा अर्थ काय?
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार गेल्या काही वर्षांत जुन्या वादात अडकलेल्या प्राप्तिकराच्या मागणी प्रकरणांची (Tax Demand) संख्या वाढली होती. यामुळे अनेक करदात्यांना या वादाचा फटका बसत होता. मात्र, आता अर्थसंकल्पात ही घोषणा करण्यात आल्यामुळे २०१० सालापर्यंतच्या प्रकरणांमध्ये ज्यांची २५ हजार रुपयांपर्यंतची करमागणी प्रकरणे वादात होती, ती निर्लेखित करण्यात आली आहेत. अर्थात, आता अशा करदात्यांना हा करभरणा करण्याची आवश्यकता राहिली नाही. त्याचबरोबर २०१० ते २०१४ सालापर्यंत ज्यांची १० हजार रुपयांपर्यंतची करमागणी प्रकरणे वादात होती, त्यांना या रकमेचा करभरणा करण्याची आवश्यकता राहिली नाही.
#WATCH | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "The budget deficit, fiscal deficit 5.8% which is much lower than the 5.9… Similarly, for the 2024-25 budget, we've given 5.1 as the fiscal deficit. So clearly indicating that we are on track to meet the glide path which… pic.twitter.com/3Wy2C60O9r
— ANI (@ANI) February 1, 2024
वादाचं नेमकं स्वरूप काय?
सामान्य प्रक्रियेनुसार करदात्यांकडून करपरतावा भरल्यानंतर त्यामध्ये काही तफावत आढळल्यास सरकारकडून अशा करदात्यांना तफावतीएवढा करभरणा पुन्हा करायला सांगितले जाते. मात्र, हे करदात्यास मान्य नसल्यास, त्यातून त्या वर्षासाठीचा करपरतावा वादात अडकतो. अशी प्रलंबित प्रकरणे असल्यामुळे अशा करदात्यांना त्यापुढील करपरतावा मिळण्यातही अडचणी येतात. जुन्या प्रलंबित करमागण्यांमुळे अशा करदात्यांना करपरतावा दिला जात नव्हता. आता या निर्णयामुळे त्या रकमेच्या आतील करदात्यांना त्यांचा प्रलंबित करपरतावा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अर्थसंकल्पावर आदित्य ठाकरे म्हणतात, “महाराष्ट्रावरच अन्याय का? आम्हाला न्याय्य वागणूक का नाही?”
करपरतावा भरणा किती प्रमाणात होतो?
सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ८.१८ कोटी करदात्यांनी परतावा भरल्याचा विक्रम झाला आहे. ही आकडेवारी ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंतची आहे. याआधीच्या वर्षात ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत ७ कोटी ५१ लाख करदात्यांनी करपरताव्याची रक्कम भरली होती. एका वर्षात झालेली ही वाढ ९ टक्क्यांपर्यंत आहे.
निवडणुकांनंतर जुलै महिन्यात नवीन सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. मात्र, या अर्थसंकल्पात एकीकडे कररचनेत बदल केला नसला, तरी दुसरीकडे एका निर्णयानुसार सामान्य करदात्यांना काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे. यानुसार, केंद्र सरकारने २०१० सालापर्यंतची २५ हजार रुपयांपर्यंतची करमागणी तर २०१० ते २०१४ सालापर्यंतची १० हजार रुपयांची करमागणी मागे घेत असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे देशातील लाखो करदात्यांना त्याचा फायदा होईल, असा दावा निर्मला सीतारमण यांनी केला आहे.
नेमका या घोषणेचा अर्थ काय?
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार गेल्या काही वर्षांत जुन्या वादात अडकलेल्या प्राप्तिकराच्या मागणी प्रकरणांची (Tax Demand) संख्या वाढली होती. यामुळे अनेक करदात्यांना या वादाचा फटका बसत होता. मात्र, आता अर्थसंकल्पात ही घोषणा करण्यात आल्यामुळे २०१० सालापर्यंतच्या प्रकरणांमध्ये ज्यांची २५ हजार रुपयांपर्यंतची करमागणी प्रकरणे वादात होती, ती निर्लेखित करण्यात आली आहेत. अर्थात, आता अशा करदात्यांना हा करभरणा करण्याची आवश्यकता राहिली नाही. त्याचबरोबर २०१० ते २०१४ सालापर्यंत ज्यांची १० हजार रुपयांपर्यंतची करमागणी प्रकरणे वादात होती, त्यांना या रकमेचा करभरणा करण्याची आवश्यकता राहिली नाही.
#WATCH | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "The budget deficit, fiscal deficit 5.8% which is much lower than the 5.9… Similarly, for the 2024-25 budget, we've given 5.1 as the fiscal deficit. So clearly indicating that we are on track to meet the glide path which… pic.twitter.com/3Wy2C60O9r
— ANI (@ANI) February 1, 2024
वादाचं नेमकं स्वरूप काय?
सामान्य प्रक्रियेनुसार करदात्यांकडून करपरतावा भरल्यानंतर त्यामध्ये काही तफावत आढळल्यास सरकारकडून अशा करदात्यांना तफावतीएवढा करभरणा पुन्हा करायला सांगितले जाते. मात्र, हे करदात्यास मान्य नसल्यास, त्यातून त्या वर्षासाठीचा करपरतावा वादात अडकतो. अशी प्रलंबित प्रकरणे असल्यामुळे अशा करदात्यांना त्यापुढील करपरतावा मिळण्यातही अडचणी येतात. जुन्या प्रलंबित करमागण्यांमुळे अशा करदात्यांना करपरतावा दिला जात नव्हता. आता या निर्णयामुळे त्या रकमेच्या आतील करदात्यांना त्यांचा प्रलंबित करपरतावा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अर्थसंकल्पावर आदित्य ठाकरे म्हणतात, “महाराष्ट्रावरच अन्याय का? आम्हाला न्याय्य वागणूक का नाही?”
करपरतावा भरणा किती प्रमाणात होतो?
सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ८.१८ कोटी करदात्यांनी परतावा भरल्याचा विक्रम झाला आहे. ही आकडेवारी ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंतची आहे. याआधीच्या वर्षात ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत ७ कोटी ५१ लाख करदात्यांनी करपरताव्याची रक्कम भरली होती. एका वर्षात झालेली ही वाढ ९ टक्क्यांपर्यंत आहे.
