यंदाचा (२०२४-२५) अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उभ्या राहतील तेव्हा त्या सादर करीत असलेला तो सहावा, तर नरेंद्र मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखालील तो १० वा अर्थसंकल्प असेल. भाजपा सरकारच्या गेल्या १० वर्षांतील कामगिरीवरच त्यांच्या भाषणाचा रोख असणार हेही तेवढेच साहजिक. कारण- यंदाचे वर्ष हे लोकसभा निवडणुकीचे आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हा अंतरिम स्वरूपाचा असेल आणि निवडणुकीनंतर अस्तित्वात येणारे नवे सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प मांडेल. तोपर्यंत अतिमहत्त्वाच्या नियमित बाबींसाठीची मंजुरी मिळवणे, हाच अंतरिम अर्थसंकल्पाचा महत्त्वाचा उद्देश असणार आहे.
आणखी वाचा: पंतप्रधान मोदी महिलांना गिफ्ट देण्याच्या तयारीत? महिलांना कर रचनेतून दिलासा मिळण्याची शक्यता
या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये वापरले जाण्याची शक्यता असलेले शब्द, संज्ञा व संकल्पना समजून घेऊ-
A : Annadata (ए- अन्नदाता) :
अर्थसंकल्प ही शर्यत मानली, तर अन्नदाता किंवा शेतकरी हा त्यातील निर्विवाद विजेता असणार आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात हमखास उल्लेख असणारा वर्ग, असा त्याचा परिचय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तर नेहमीच उल्लेख करतात की, खरे तर चारच नवजाती आहेत- महिला, तरुण, गरीब व शेतकरी. त्यातील शेतकऱ्याला मोदी सरकारने वचन दिले होते की, २०१६ ते २०२२ या सात वर्षांत त्याची मिळकत दुप्पट होईल. या अंतरिम अर्थसंकल्पातही त्या अनुषंगाने काही असणे अपेक्षित आहे. अर्थात, ‘अन्नदाता’ हा काही केवळ एकच ‘ए’ नाही. तर या ‘ए’च्या स्पर्धेमध्ये अॅस्पिरेशन्स (आकांक्षा), अग्निपथावर संचलन करणारे अग्निवीर आणि त्याचप्रमाणे पंतप्रधान आवास योजना या उर्वरित ‘एं’चाही समावेश आहे.
आणखी वाचा: Budget 2024 : अर्थसंकल्पात वित्तीय संस्थांकडून ७० हजार कोटी मिळविण्याचे लक्ष्य
B : Benefits (बी- बेनिफिटस्- फायदे) :
सर्व प्रकारच्या आर्थिक कल्याणकारी योजनांचे वर्णन करताना ‘बेनिफिट्स’ या शब्दप्रयोगाचा वापर करण्यामागचे राजकीय महत्त्व फारच कमी जणांना ठाऊक आहे.
विचार करून पाहा : सरकारने कोट्यवधी गरजूंना केलेल्या मदतीचे वर्णन कल्याणकारी, सवलती देणारी, मदत करणारी, धर्मादाय स्वरूपाची योजना, असे केले तर? तर ते त्यांना सक्षम नव्हे, तर अक्षम ठरवणारे असेल. त्याचप्रमाणे सरकारने या मदतीचे वर्णन ‘जनतेच्या हक्का’ची असे केले तर? गरजूंना असे वाटू शकते की, ‘गरजूंना मदत करणे हे सरकारचे कामच आहे आणि त्यात सरकारला पर्याय नाही.’ हे सरकारसाठी अडचणीचे असेल आणि म्हणून असा कोणताही धोका ते पत्करणार नाहीत. अशा परिस्थितीत कल्याणकारी योजनांसाठी कोणता शब्द योजला जाऊ शकतो?
अ) ज्यामुळे नागरिकांच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत आणि त्यांच्या मनोधैर्यावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही.
ब) किंवा ज्यामुळे कल्याणकारी हा असा पर्याय असेल; जो वापरण्याचा अधिकार सरकारहाती असेल.
अशा परिस्थितीत फायदा किंवा फायदे हा असा शब्द आहे; ज्याच्या वापर करताना त्याआधी ‘डायरेक्ट ट्रान्स्फर’ म्हणजेच ‘थेट खात्यात जमा’, असा शब्दप्रयोग केल्याने त्यात कृतीही दिसते. आपापत: या शब्दाखाली रोखीपासून ते तांदळापर्यंत ते अगदी थेट प्रसाधनगृहाचाही उल्लेख करणे सोईचे ठरते.
आणखी वाचा: Budget 2024 Live: आज निवडणुकांआधीचा शेवटचा अर्थसंकल्प; सामान्य मतदारांसाठी कोणती घोषणा होणार?
C : Cusp of take- off (सी- कस्प ऑफ टेक -ऑफ)
कोविड काळात अधोगतीने जाणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेने आता स्थित्यंतराच्या टप्प्यातून जात भरारी घेण्याचा टप्पा गाठला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आता विकासाच्या रनवेवर भरारी घेण्याच्या तयारीत आहे, असे वर्णन सरकारतर्फे केले जाऊ शकते.
D : Development (डी- डेव्हलपमेंट- विकास)
डीने सुरुवात होणारे अनेक शब्दप्रयोग केले जाऊ शकतात. भारत हे लोकशाहीचे उगमस्थान (मदर ऑफ डेमॉक्रसी) आहे इथपासून सुरू झालेले राजकीय उल्लेखाचे गणित हे आता (फादर ऑफ डेमोग्राफी) ‘अधिक लोकसंख्येचं फायदेशीर ठरणारं समीकरण’ इथपर्यंत येऊन पोहोचले आहे. अर्थात, त्यामुळेच विकासाचा मुद्दा हा या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये अग्रभागी असेल. अर्थात, काही क्षेत्रांमध्ये विश्वसनीय विदा (डेटा) उपलब्ध नसणे आणि त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणाऱ्या अडचणी यांचा उल्लेख न होणे हेही तेवढेच साहजिकच असेल.
E : Empowered (ई- एम्पॉवर्ड- सक्षमीकरण)
देशात मोठ्या संख्येने असलेल्या तरुणाईसाठी शिक्षण हा सर्वाधिक महत्त्वाचा विषय असणार आहे. मात्र, देशातील शिक्षण क्षेत्राची सद्य:स्थिती विशद करणारा अहवाल हा अस्वस्थ करणाराच आहे. एम्प्लॉयमेट अर्थात रोजगार याचा उल्लेख तर भाषणात नक्कीच होईल; पण नियमित होणाऱ्या कामगार क्षेत्रातील सद्य:स्थितीविषयक अहवालांचे सर्वेक्षण हे फारसे उत्साहवर्धक निश्चितच नाही. उदाहरणच घ्यायचे, तर अशी क्षेत्रे; जिथे गेल्या अनेक वर्षांत वेतनामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही किंवा नव्याने निर्माण होणारे रोजगार हे कमअस्सल दर्जाचे असणे यांसारखे अनेक मुद्दे. अर्थात, कोणतेही सरकार केवळ चांगले दिसणारे आकडेच सादर करण्यात धन्यता मानते. त्यामुळे सक्षमीकरणाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो. कारण- प्रत्यक्षात काय आहे यापेक्षा अनेकदा त्यातून कोणती भावना प्रकट होते यालाच अनेकदा अधिक महत्त्व दिले जाते.
F : Foreign Exchange (Forex) एफ- फॉरेन एक्स्चेंज- (फोरेक्स) परकीय गंगाजळी
वित्तीय तूट हा मात्र महत्त्वाचा कळीचा सकारात्मक मुद्दा असेल; अर्थमंत्र्यांनी बोलायलाच हवे असाच हा मुद्दा. अर्थात,
एनडीए सरकारने जीडीपीच्या तीन टक्के एवढे लक्ष्य वित्तीय तुटीसाठी निश्चित केले होते. यंदाच्या वर्षासाठी ती ५.९ टक्क्यांपर्यंत आणणे, असे उद्दिष्ट होते. अर्थात, यामुळे याकडे फारसे लक्ष न देता, सकारात्मक भावना निर्माण करणारे फोरेक्स, फायनान्स कमिशन, फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट अशा ‘एफ’पासून सुरू होणाऱ्या इतर शब्दांचा आधार घेतला जाऊ शकतो.
G : Gareeb (जी- गरीब)
पंतप्रधान मोदींनी उल्लेख केलेल्या चार नवजातींपैकी एक असलेल्या गरीब याचा उल्लेख तर होणारच. याच ‘जी’ने सुरुवात होणाऱ्या इतर शब्दांचा उल्लेखही होईल, ते शब्द याप्रमाणे- जीडीपी ग्रोथ, जी-२०, ग्लोबल इन्नोवेटिव्ह इंडेक्स, गिफ्ट सिटी, जीएसटी, गौमाता व गुड गव्हर्नन्स; ज्याचा उल्लेख होणार नाही ते शब्द म्हणजे गंगा किंवा नमामी गंगे मोहीम.
H : Healthcare (एच- हेल्थकेअर)
जागतिक भूक निर्देशांक सरकारला अमान्यच आहे. सरकारचे म्हणणे असे की, त्यांनी तब्बल ८०० दशलक्ष नागरिकांना मोफत अन्नधान्य पुरवठा केला आहे. ही संख्या अमेरिका, इंडोनेशिया व पाकिस्तानच्या एकत्रित लोकसंख्येएवढी आहे. तर विरोधकांना वाटते की, सरकारचे हे विधान म्हणजे भुकेच्या संदर्भातील सद्य:स्थितीची अप्रत्यक्ष दिलेली कबुलीच आहे. अर्थात, या ‘एच’मध्ये अलीकडे ‘हिंदुत्व रेट ऑफ ग्रोथ’चाही समावेश झाला आहे. पण, प्राधान्य हे हेल्थकेअर अर्थात आरोग्य सेवेलाच असेल
I : ISRO (आय- इस्रो)
‘आय’साठी खरे तर खूप शब्द आहेत; अगदी इनइक्वॅलिटीपासून ते इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्फ्लेशन (महागाई) सोपी आयकर पद्धती आदी. पण, या साऱ्यावर मात केली आहे ती यशस्वी ठरलेल्या इस्रोने!
J : Jan Andolan (जे- जनआंदोलन)
जन- धन, आधार व मोबाईल, अशी ही जन त्रयी सरकारची आवडती आहे. कारण- भारतात सुरू असलेल्या डिजिटल क्रांतीचे ती प्रतिनिधित्व करते. त्याशिवाय प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचाही यात समावेश आहे. प्रतिवर्षी केवळ ४३६ रुपयांमध्ये तब्बल दोन लाखांचा विमा यामध्ये मिळतो. पण, चर्चा आहे ती नवीन उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठीच्या नव्या जनआंदोलनाची. अर्थात, सुज्ञांस अधिक सांगणे न लगे!
K : Kartavya Kaal (के- कर्तव्यकाळ)
के या आद्याक्षराने सुरू होणारा शब्द हा या सरकारसाठी सर्वाधिक त्रासदायक ठरला आहे. कोविडनंतर सरकार आणि टीकाकार यांच्यामध्ये एक वाद सातत्याने सुरू आहे. सरकार म्हणतेय की, अर्थव्यवस्थेने ‘व्ही’ आकारात उसळी घेतली आहे. तर, टीकाकारांच्या म्हणण्यानुसार हा आलेख ‘एल’ आकारातील आहे. अर्थात, नंतर लक्षात असे आले की, प्रत्यक्षातील आलेख ‘के’ आकारात आहे म्हणजेच. जे धनाढ्य आहेत, ते लवकर सावरले आणि जे नाहीत त्यांचा सावरण्याचा झगडा अद्याप सुरूच आहे.
L : Labharthi (एल- लाभार्थी)
भाजपाच्या बाबतीत दर निवडणुकीगणिक त्यांच्या वाढीचे गणित वरच्याच दिशेने जात असून, त्यामागे वाढता ‘लाभार्थी वर्ग’ हेच महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे. उज्ज्वला योजना ते पीएम आवास योजना किंवा अगदी आरोग्य विमा ते मोफत रेशन या सर्व योजनांचे लाभार्थी हे नवीन मतपेटी ठरले आहेत.
M : Modi ki Guarantee (एम : मोदी की गॅरंटी)
मेक इन इंडिया, उत्पादनात वाढ, वापरात नसलेल्या सरकारी मालमत्तांचा आर्थिक वापर, देशातील लहान व सूक्ष्म उद्योगांसाठी मुद्रा कर्ज, मध्यमवर्गासाठी कर सवलत, शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव अशा अनेकानेक योजनांचा समावेश सरकारतर्फे या ‘मोदी की गॅरंटी’च्या ‘एम’मध्ये केला जातो.
N : Nari shakti (एन : नारी शक्ती)
पंतप्रधान मोदींनी सांगितलेल्या नवजातींमध्ये महत्त्वाचा समावेश आहे तो महिलांचा. त्याचा उल्लेख या अर्थसंकल्पात होणारच होणार. संसदेतील महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविणे असो वा नारीशक्ती वंदन कायदा असो, अशी पावले सरकारने उचलली आहेत. तर, याचप्रमाणे अनेक पावले सरकारने उचलणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय या ‘एन’मध्ये ‘नेशन फर्स्ट’चा उल्लेखही आहे. अर्थात, नल ते जल किंवा योग्य नीती (धोरण) अथवा नियत (उद्देश) यांचा विसर पडून कसे चालेल?
O : ODF++ (ओ : ओडीएफ++)
ऑक्टोबर २०१९ मध्ये पंतप्रधानांनी ‘उघड्यावरच्या शौचमुक्त’तेची हाक भारतीयांना दिली. एवढेच नव्हे, तर ‘ओडीएफप्लस’ हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. म्हणजे दिवसाढवळ्या कुणीही उघड्यावर शौच किंवा लघवी करणार नाही. सर्व सार्वजनिक शौचालये ही व्यवस्थित कार्यरत असतील आणि तिथे सुव्यवस्था असेल. सप्टेंबर २०२३ मध्ये देशातील ७५ टक्के गावे ओडीएफ प्लस झाल्याची नोंद कऱण्यात आली. आता ‘ओडीएफ प्लसप्लस’ उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. त्यामध्ये सांडपाण्याचे संपूर्ण व्यवस्थापन, असा निकष ठेवण्यात आला आहे.
P : Panch Pran (पी : पंचप्राण)
देशाच्या विकासासाठी कार्यरत राहणे, गुलामगिरीची मानसिकता सोडून देणे, आपल्या परंपरांचा अभिमान बाळगणे, भारताच्या एकतेसाठी आयुष्य वाहणे व कर्तव्यभावना जागृत करणे हे देशाचे पंचप्राण आहेत, असा उल्लेख गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला होता. तब्बल २० वर्षांपूर्वी म्हणजेच २००४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषात तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री जयवंत सिंग यांनीही सरकारचा ‘पंच प्राधान्यक्रम’ अधोरेखित केला होता. गरिबी हटवणे आणि रोजगार वाढविणे, दुसरी हरीत क्रांती, पायभूत सुविधा, आर्थिक समावेशीकरण आणि उत्पादन क्षेत्राच्या क्षमतेत मोठी वाढ यांचा त्यात समावेश होता.
Q : QR code (क्यू- क्यूआर कोड)
२०१६ साली भारतात पहिला क्यूआर कोड वापरण्यात आला. त्यानंतर आतापर्यंत ५० दशलक्षांहून अधिक क्यूआर कोड तयार करून वापरात आले आहेत. तंत्रज्ञानाची घोडदौड किती वेगात आहे, हे सांगण्यासाठी सरकार याचा वापर नक्कीच करू शकेल.
R : Ram and railway (आर : राम आणि रेल्वे)
अर्थसंकल्पीय भाषण हे विशिष्ट भाषेत विशिष्ट शब्दप्रयोग करीत लिहिले जाते. उदाहरणार्थ- महसुलासाठी नेहमी इंग्रजीमध्ये ‘मोबिलाइज्ड’, ‘ड्युटी स्ट्रक्चर’साठी ‘रॅशनलाइज्ड’ असे शब्दप्रयोग केले जातात. पण, वाचकांच्या दृष्टीने दोनच गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत आणि त्या म्हणजे राम व रेल्वे स्टॉक्स!
S : Slogans (एस : स्लोगन्स- घोषणा)
एसपासून सुरू होणाऱ्या शब्दांच्या वापरासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. श्रेष्ठ भारत, सॉफ्ट पॉवर, श्रमेव जयते, स्मार्ट शहरे, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया… यादी खूपच मोठी होईल. नेमकी घोषणा कोणती वापरली जातेय, याकडे लक्ष द्यायला हवे. २०२१ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही घोषणा दिली होती. आता निवडणुकांच्या उंबरठ्यावर असताना त्या नजरेसमोर ठेवून केली जाणारी एखादी चलनी घोषणा अपेक्षित आहे.
T : Trillion dollars (टी : ट्रिलियन डॉलर्स)
विद्यमान स्थितीनुसार येत्या २०२७ पर्यंत भारत ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याची शक्यता आहे. २०४७ पर्यंत भारताला विकसित देश व्हायचे आहे. भारताच्या जीडीपीच्या संदर्भात सध्या वेगवेगळे आकडे सांगितले जातात. २०४७ पर्यंत भारत पाच ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सची (पाच लाख कोटी रुपये) अर्थव्यवस्था खरेच होणार आहे का? माहीत नाही. पण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल तशी घोषणा मात्र केलीदेखील.
U : Urbanisation (यू : अर्बनायझेशन- नागरीकरण)
मोदी सरकारने नागरिकांना एक वचन दिले होते आणि ते म्हणजे असंघटित क्षेत्र कमी करून संघटित क्षेत्राची वाढ करणे, त्याचप्रमाणे त्यांचे अर्थव्यवस्थेतील योगदानही वाढवणे. या संदर्भातील घोषणाही अपेक्षित आहे. यात यूपीआयची भूमिका सर्वाधिक महत्त्वाची आणि कौतुकास्पद ठरली आहे. कारण- त्यामुळे अनेक विकसित देशांना मागे टाकत भारताने या क्षेत्रामध्ये हनुमान उडी घेतली आहे. त्याशिवाय स्टार्ट अप युनिकॉर्न्सही चर्चेत आहेत. (म्हणजे एक दशकोटीहून अधिक मूल्यांकन झालेल्या स्टार्ट अप कंपन्या) अर्थात, त्या केव्हाही बुडबुड्याप्रमाणे नष्टही होऊ शकतात. ‘बायजूज’चे काय झालेय पाहा… या साऱ्यामध्ये महत्त्वाचे आहे ते नागरीकरण.
V : Viksit Bharat (व्ही : विकसित भारत)
वंदे भारत हे विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे. अशा पद्धतीने त्याची भलामण केली जाईल. फरक इतकाच की, वंदे भारत प्रत्यक्षात धावणार आहे आणि विकसित भारत ही मात्र संकल्पना आहे. पुढच्या २५ वर्षांत आपला प्रवास विकसित भारताच्या दिशेने होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात हा शब्द अधिकाधिक ऐकण्याची तयारी ठेवा; शिवाय कोविडच्या लसीकरणात भारताने जगभरात बजावलेली भूमिका हीदेखील अर्थसंकल्पीय भाषणात अधोरेखित केली जाण्याची शक्यता आहेच.
W : Welfare vs Wealth creation (डब्ल्यू : कल्याणकारी योजना/ वेल्फेअर विरुद्ध वेल्थ क्रिएशन अर्थात संपत्ती निर्माण)
संपत्तीनिर्मिती अधिक होत असली तरी सामान्य व्यक्तीच्या सरासरी वेतनात फारसा फरक पडलेला नाही. संपत्ती निर्माण मोजक्या व्यक्तींच्याच बाबतीत होत आहे; तर उर्वरित कामगारांची क्रयशक्ती सातत्याने कमी होत आहे. त्याशिवाय सरकार कल्याणकारी योजनांवर खर्च करते, त्या वेळेस साहजिकच संपत्ती निर्माणावरचा खर्च कमी होतो.
X : X-change rate (एक्स : एक्स्चेंज रेट)
भारताला सध्या दोन चिंता सतावत आहेत आणि त्यातील पहिली निर्यातीच्या संदर्भातील आहे. जागतिक पातळीवर अनेक अर्थव्यवस्थांचा आलेख घसरला आहे. अशा परिस्थितीत आपली निर्यात वाढविण्यासाठी किंवा आहे त्याच पातळीवर कायम राखण्यासाठीही खूपच मेहनत घ्यावी लागणार आहे. दुसरी समस्या ही डॉलरच्या तुलनेतील रुपयाच्या मूल्याबाबतची आहे. प्रतिडॉलरसाठी असलेला रुपयाचा दर वाढणारा असल्याने निर्यातदारांना त्याचा फायदा होत असला तरी राजकीयदृष्ट्या हा चिंतेचा विषय आहे.
Y : Yuva (वाय : युवा)
युवकांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या देशांमध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे; किंबहुना म्हणूनच जगभरातील अनेक तज्ज्ञांना वाटते आहे की, भविष्यात भारतीय अर्थव्यवस्था ही सर्वाधिक प्रबळ असेल. पंतप्रधानांनी उल्लेख केलेल्या चार नवजातींमधील एक म्हणून युवकांचा उल्लेख होतो. पण, केवळ तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे याचा फारसा फायदा नसतो. उदाहरणार्थ- पाकिस्तानचे सरासरी वय २१, हे भारतापेक्षाही सात वर्षांनी कमी आहे. पण, याचा अर्थ त्यांची अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत आहे, असा होत नाही. किंबहुना त्यांची अर्थव्यवस्था सध्या गटांगळ्या खाते आहे.
Z : Zero (झेड : झिरो)
झिरो बजेट फार्मिंग हा दीर्घकाळ सत्ताधाऱ्यांच्या कौतुकाचा विषय राहिला आहे. त्याचबरोबर आता झिरो वेस्ट आणि झिरो एमिशन यालाही लोकप्रियता लाभते आहे.
आणखी वाचा: पंतप्रधान मोदी महिलांना गिफ्ट देण्याच्या तयारीत? महिलांना कर रचनेतून दिलासा मिळण्याची शक्यता
या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये वापरले जाण्याची शक्यता असलेले शब्द, संज्ञा व संकल्पना समजून घेऊ-
A : Annadata (ए- अन्नदाता) :
अर्थसंकल्प ही शर्यत मानली, तर अन्नदाता किंवा शेतकरी हा त्यातील निर्विवाद विजेता असणार आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात हमखास उल्लेख असणारा वर्ग, असा त्याचा परिचय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तर नेहमीच उल्लेख करतात की, खरे तर चारच नवजाती आहेत- महिला, तरुण, गरीब व शेतकरी. त्यातील शेतकऱ्याला मोदी सरकारने वचन दिले होते की, २०१६ ते २०२२ या सात वर्षांत त्याची मिळकत दुप्पट होईल. या अंतरिम अर्थसंकल्पातही त्या अनुषंगाने काही असणे अपेक्षित आहे. अर्थात, ‘अन्नदाता’ हा काही केवळ एकच ‘ए’ नाही. तर या ‘ए’च्या स्पर्धेमध्ये अॅस्पिरेशन्स (आकांक्षा), अग्निपथावर संचलन करणारे अग्निवीर आणि त्याचप्रमाणे पंतप्रधान आवास योजना या उर्वरित ‘एं’चाही समावेश आहे.
आणखी वाचा: Budget 2024 : अर्थसंकल्पात वित्तीय संस्थांकडून ७० हजार कोटी मिळविण्याचे लक्ष्य
B : Benefits (बी- बेनिफिटस्- फायदे) :
सर्व प्रकारच्या आर्थिक कल्याणकारी योजनांचे वर्णन करताना ‘बेनिफिट्स’ या शब्दप्रयोगाचा वापर करण्यामागचे राजकीय महत्त्व फारच कमी जणांना ठाऊक आहे.
विचार करून पाहा : सरकारने कोट्यवधी गरजूंना केलेल्या मदतीचे वर्णन कल्याणकारी, सवलती देणारी, मदत करणारी, धर्मादाय स्वरूपाची योजना, असे केले तर? तर ते त्यांना सक्षम नव्हे, तर अक्षम ठरवणारे असेल. त्याचप्रमाणे सरकारने या मदतीचे वर्णन ‘जनतेच्या हक्का’ची असे केले तर? गरजूंना असे वाटू शकते की, ‘गरजूंना मदत करणे हे सरकारचे कामच आहे आणि त्यात सरकारला पर्याय नाही.’ हे सरकारसाठी अडचणीचे असेल आणि म्हणून असा कोणताही धोका ते पत्करणार नाहीत. अशा परिस्थितीत कल्याणकारी योजनांसाठी कोणता शब्द योजला जाऊ शकतो?
अ) ज्यामुळे नागरिकांच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत आणि त्यांच्या मनोधैर्यावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही.
ब) किंवा ज्यामुळे कल्याणकारी हा असा पर्याय असेल; जो वापरण्याचा अधिकार सरकारहाती असेल.
अशा परिस्थितीत फायदा किंवा फायदे हा असा शब्द आहे; ज्याच्या वापर करताना त्याआधी ‘डायरेक्ट ट्रान्स्फर’ म्हणजेच ‘थेट खात्यात जमा’, असा शब्दप्रयोग केल्याने त्यात कृतीही दिसते. आपापत: या शब्दाखाली रोखीपासून ते तांदळापर्यंत ते अगदी थेट प्रसाधनगृहाचाही उल्लेख करणे सोईचे ठरते.
आणखी वाचा: Budget 2024 Live: आज निवडणुकांआधीचा शेवटचा अर्थसंकल्प; सामान्य मतदारांसाठी कोणती घोषणा होणार?
C : Cusp of take- off (सी- कस्प ऑफ टेक -ऑफ)
कोविड काळात अधोगतीने जाणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेने आता स्थित्यंतराच्या टप्प्यातून जात भरारी घेण्याचा टप्पा गाठला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आता विकासाच्या रनवेवर भरारी घेण्याच्या तयारीत आहे, असे वर्णन सरकारतर्फे केले जाऊ शकते.
D : Development (डी- डेव्हलपमेंट- विकास)
डीने सुरुवात होणारे अनेक शब्दप्रयोग केले जाऊ शकतात. भारत हे लोकशाहीचे उगमस्थान (मदर ऑफ डेमॉक्रसी) आहे इथपासून सुरू झालेले राजकीय उल्लेखाचे गणित हे आता (फादर ऑफ डेमोग्राफी) ‘अधिक लोकसंख्येचं फायदेशीर ठरणारं समीकरण’ इथपर्यंत येऊन पोहोचले आहे. अर्थात, त्यामुळेच विकासाचा मुद्दा हा या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये अग्रभागी असेल. अर्थात, काही क्षेत्रांमध्ये विश्वसनीय विदा (डेटा) उपलब्ध नसणे आणि त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणाऱ्या अडचणी यांचा उल्लेख न होणे हेही तेवढेच साहजिकच असेल.
E : Empowered (ई- एम्पॉवर्ड- सक्षमीकरण)
देशात मोठ्या संख्येने असलेल्या तरुणाईसाठी शिक्षण हा सर्वाधिक महत्त्वाचा विषय असणार आहे. मात्र, देशातील शिक्षण क्षेत्राची सद्य:स्थिती विशद करणारा अहवाल हा अस्वस्थ करणाराच आहे. एम्प्लॉयमेट अर्थात रोजगार याचा उल्लेख तर भाषणात नक्कीच होईल; पण नियमित होणाऱ्या कामगार क्षेत्रातील सद्य:स्थितीविषयक अहवालांचे सर्वेक्षण हे फारसे उत्साहवर्धक निश्चितच नाही. उदाहरणच घ्यायचे, तर अशी क्षेत्रे; जिथे गेल्या अनेक वर्षांत वेतनामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही किंवा नव्याने निर्माण होणारे रोजगार हे कमअस्सल दर्जाचे असणे यांसारखे अनेक मुद्दे. अर्थात, कोणतेही सरकार केवळ चांगले दिसणारे आकडेच सादर करण्यात धन्यता मानते. त्यामुळे सक्षमीकरणाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो. कारण- प्रत्यक्षात काय आहे यापेक्षा अनेकदा त्यातून कोणती भावना प्रकट होते यालाच अनेकदा अधिक महत्त्व दिले जाते.
F : Foreign Exchange (Forex) एफ- फॉरेन एक्स्चेंज- (फोरेक्स) परकीय गंगाजळी
वित्तीय तूट हा मात्र महत्त्वाचा कळीचा सकारात्मक मुद्दा असेल; अर्थमंत्र्यांनी बोलायलाच हवे असाच हा मुद्दा. अर्थात,
एनडीए सरकारने जीडीपीच्या तीन टक्के एवढे लक्ष्य वित्तीय तुटीसाठी निश्चित केले होते. यंदाच्या वर्षासाठी ती ५.९ टक्क्यांपर्यंत आणणे, असे उद्दिष्ट होते. अर्थात, यामुळे याकडे फारसे लक्ष न देता, सकारात्मक भावना निर्माण करणारे फोरेक्स, फायनान्स कमिशन, फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट अशा ‘एफ’पासून सुरू होणाऱ्या इतर शब्दांचा आधार घेतला जाऊ शकतो.
G : Gareeb (जी- गरीब)
पंतप्रधान मोदींनी उल्लेख केलेल्या चार नवजातींपैकी एक असलेल्या गरीब याचा उल्लेख तर होणारच. याच ‘जी’ने सुरुवात होणाऱ्या इतर शब्दांचा उल्लेखही होईल, ते शब्द याप्रमाणे- जीडीपी ग्रोथ, जी-२०, ग्लोबल इन्नोवेटिव्ह इंडेक्स, गिफ्ट सिटी, जीएसटी, गौमाता व गुड गव्हर्नन्स; ज्याचा उल्लेख होणार नाही ते शब्द म्हणजे गंगा किंवा नमामी गंगे मोहीम.
H : Healthcare (एच- हेल्थकेअर)
जागतिक भूक निर्देशांक सरकारला अमान्यच आहे. सरकारचे म्हणणे असे की, त्यांनी तब्बल ८०० दशलक्ष नागरिकांना मोफत अन्नधान्य पुरवठा केला आहे. ही संख्या अमेरिका, इंडोनेशिया व पाकिस्तानच्या एकत्रित लोकसंख्येएवढी आहे. तर विरोधकांना वाटते की, सरकारचे हे विधान म्हणजे भुकेच्या संदर्भातील सद्य:स्थितीची अप्रत्यक्ष दिलेली कबुलीच आहे. अर्थात, या ‘एच’मध्ये अलीकडे ‘हिंदुत्व रेट ऑफ ग्रोथ’चाही समावेश झाला आहे. पण, प्राधान्य हे हेल्थकेअर अर्थात आरोग्य सेवेलाच असेल
I : ISRO (आय- इस्रो)
‘आय’साठी खरे तर खूप शब्द आहेत; अगदी इनइक्वॅलिटीपासून ते इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्फ्लेशन (महागाई) सोपी आयकर पद्धती आदी. पण, या साऱ्यावर मात केली आहे ती यशस्वी ठरलेल्या इस्रोने!
J : Jan Andolan (जे- जनआंदोलन)
जन- धन, आधार व मोबाईल, अशी ही जन त्रयी सरकारची आवडती आहे. कारण- भारतात सुरू असलेल्या डिजिटल क्रांतीचे ती प्रतिनिधित्व करते. त्याशिवाय प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचाही यात समावेश आहे. प्रतिवर्षी केवळ ४३६ रुपयांमध्ये तब्बल दोन लाखांचा विमा यामध्ये मिळतो. पण, चर्चा आहे ती नवीन उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठीच्या नव्या जनआंदोलनाची. अर्थात, सुज्ञांस अधिक सांगणे न लगे!
K : Kartavya Kaal (के- कर्तव्यकाळ)
के या आद्याक्षराने सुरू होणारा शब्द हा या सरकारसाठी सर्वाधिक त्रासदायक ठरला आहे. कोविडनंतर सरकार आणि टीकाकार यांच्यामध्ये एक वाद सातत्याने सुरू आहे. सरकार म्हणतेय की, अर्थव्यवस्थेने ‘व्ही’ आकारात उसळी घेतली आहे. तर, टीकाकारांच्या म्हणण्यानुसार हा आलेख ‘एल’ आकारातील आहे. अर्थात, नंतर लक्षात असे आले की, प्रत्यक्षातील आलेख ‘के’ आकारात आहे म्हणजेच. जे धनाढ्य आहेत, ते लवकर सावरले आणि जे नाहीत त्यांचा सावरण्याचा झगडा अद्याप सुरूच आहे.
L : Labharthi (एल- लाभार्थी)
भाजपाच्या बाबतीत दर निवडणुकीगणिक त्यांच्या वाढीचे गणित वरच्याच दिशेने जात असून, त्यामागे वाढता ‘लाभार्थी वर्ग’ हेच महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे. उज्ज्वला योजना ते पीएम आवास योजना किंवा अगदी आरोग्य विमा ते मोफत रेशन या सर्व योजनांचे लाभार्थी हे नवीन मतपेटी ठरले आहेत.
M : Modi ki Guarantee (एम : मोदी की गॅरंटी)
मेक इन इंडिया, उत्पादनात वाढ, वापरात नसलेल्या सरकारी मालमत्तांचा आर्थिक वापर, देशातील लहान व सूक्ष्म उद्योगांसाठी मुद्रा कर्ज, मध्यमवर्गासाठी कर सवलत, शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव अशा अनेकानेक योजनांचा समावेश सरकारतर्फे या ‘मोदी की गॅरंटी’च्या ‘एम’मध्ये केला जातो.
N : Nari shakti (एन : नारी शक्ती)
पंतप्रधान मोदींनी सांगितलेल्या नवजातींमध्ये महत्त्वाचा समावेश आहे तो महिलांचा. त्याचा उल्लेख या अर्थसंकल्पात होणारच होणार. संसदेतील महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविणे असो वा नारीशक्ती वंदन कायदा असो, अशी पावले सरकारने उचलली आहेत. तर, याचप्रमाणे अनेक पावले सरकारने उचलणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय या ‘एन’मध्ये ‘नेशन फर्स्ट’चा उल्लेखही आहे. अर्थात, नल ते जल किंवा योग्य नीती (धोरण) अथवा नियत (उद्देश) यांचा विसर पडून कसे चालेल?
O : ODF++ (ओ : ओडीएफ++)
ऑक्टोबर २०१९ मध्ये पंतप्रधानांनी ‘उघड्यावरच्या शौचमुक्त’तेची हाक भारतीयांना दिली. एवढेच नव्हे, तर ‘ओडीएफप्लस’ हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. म्हणजे दिवसाढवळ्या कुणीही उघड्यावर शौच किंवा लघवी करणार नाही. सर्व सार्वजनिक शौचालये ही व्यवस्थित कार्यरत असतील आणि तिथे सुव्यवस्था असेल. सप्टेंबर २०२३ मध्ये देशातील ७५ टक्के गावे ओडीएफ प्लस झाल्याची नोंद कऱण्यात आली. आता ‘ओडीएफ प्लसप्लस’ उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. त्यामध्ये सांडपाण्याचे संपूर्ण व्यवस्थापन, असा निकष ठेवण्यात आला आहे.
P : Panch Pran (पी : पंचप्राण)
देशाच्या विकासासाठी कार्यरत राहणे, गुलामगिरीची मानसिकता सोडून देणे, आपल्या परंपरांचा अभिमान बाळगणे, भारताच्या एकतेसाठी आयुष्य वाहणे व कर्तव्यभावना जागृत करणे हे देशाचे पंचप्राण आहेत, असा उल्लेख गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला होता. तब्बल २० वर्षांपूर्वी म्हणजेच २००४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषात तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री जयवंत सिंग यांनीही सरकारचा ‘पंच प्राधान्यक्रम’ अधोरेखित केला होता. गरिबी हटवणे आणि रोजगार वाढविणे, दुसरी हरीत क्रांती, पायभूत सुविधा, आर्थिक समावेशीकरण आणि उत्पादन क्षेत्राच्या क्षमतेत मोठी वाढ यांचा त्यात समावेश होता.
Q : QR code (क्यू- क्यूआर कोड)
२०१६ साली भारतात पहिला क्यूआर कोड वापरण्यात आला. त्यानंतर आतापर्यंत ५० दशलक्षांहून अधिक क्यूआर कोड तयार करून वापरात आले आहेत. तंत्रज्ञानाची घोडदौड किती वेगात आहे, हे सांगण्यासाठी सरकार याचा वापर नक्कीच करू शकेल.
R : Ram and railway (आर : राम आणि रेल्वे)
अर्थसंकल्पीय भाषण हे विशिष्ट भाषेत विशिष्ट शब्दप्रयोग करीत लिहिले जाते. उदाहरणार्थ- महसुलासाठी नेहमी इंग्रजीमध्ये ‘मोबिलाइज्ड’, ‘ड्युटी स्ट्रक्चर’साठी ‘रॅशनलाइज्ड’ असे शब्दप्रयोग केले जातात. पण, वाचकांच्या दृष्टीने दोनच गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत आणि त्या म्हणजे राम व रेल्वे स्टॉक्स!
S : Slogans (एस : स्लोगन्स- घोषणा)
एसपासून सुरू होणाऱ्या शब्दांच्या वापरासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. श्रेष्ठ भारत, सॉफ्ट पॉवर, श्रमेव जयते, स्मार्ट शहरे, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया… यादी खूपच मोठी होईल. नेमकी घोषणा कोणती वापरली जातेय, याकडे लक्ष द्यायला हवे. २०२१ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही घोषणा दिली होती. आता निवडणुकांच्या उंबरठ्यावर असताना त्या नजरेसमोर ठेवून केली जाणारी एखादी चलनी घोषणा अपेक्षित आहे.
T : Trillion dollars (टी : ट्रिलियन डॉलर्स)
विद्यमान स्थितीनुसार येत्या २०२७ पर्यंत भारत ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होण्याची शक्यता आहे. २०४७ पर्यंत भारताला विकसित देश व्हायचे आहे. भारताच्या जीडीपीच्या संदर्भात सध्या वेगवेगळे आकडे सांगितले जातात. २०४७ पर्यंत भारत पाच ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सची (पाच लाख कोटी रुपये) अर्थव्यवस्था खरेच होणार आहे का? माहीत नाही. पण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल तशी घोषणा मात्र केलीदेखील.
U : Urbanisation (यू : अर्बनायझेशन- नागरीकरण)
मोदी सरकारने नागरिकांना एक वचन दिले होते आणि ते म्हणजे असंघटित क्षेत्र कमी करून संघटित क्षेत्राची वाढ करणे, त्याचप्रमाणे त्यांचे अर्थव्यवस्थेतील योगदानही वाढवणे. या संदर्भातील घोषणाही अपेक्षित आहे. यात यूपीआयची भूमिका सर्वाधिक महत्त्वाची आणि कौतुकास्पद ठरली आहे. कारण- त्यामुळे अनेक विकसित देशांना मागे टाकत भारताने या क्षेत्रामध्ये हनुमान उडी घेतली आहे. त्याशिवाय स्टार्ट अप युनिकॉर्न्सही चर्चेत आहेत. (म्हणजे एक दशकोटीहून अधिक मूल्यांकन झालेल्या स्टार्ट अप कंपन्या) अर्थात, त्या केव्हाही बुडबुड्याप्रमाणे नष्टही होऊ शकतात. ‘बायजूज’चे काय झालेय पाहा… या साऱ्यामध्ये महत्त्वाचे आहे ते नागरीकरण.
V : Viksit Bharat (व्ही : विकसित भारत)
वंदे भारत हे विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे. अशा पद्धतीने त्याची भलामण केली जाईल. फरक इतकाच की, वंदे भारत प्रत्यक्षात धावणार आहे आणि विकसित भारत ही मात्र संकल्पना आहे. पुढच्या २५ वर्षांत आपला प्रवास विकसित भारताच्या दिशेने होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात हा शब्द अधिकाधिक ऐकण्याची तयारी ठेवा; शिवाय कोविडच्या लसीकरणात भारताने जगभरात बजावलेली भूमिका हीदेखील अर्थसंकल्पीय भाषणात अधोरेखित केली जाण्याची शक्यता आहेच.
W : Welfare vs Wealth creation (डब्ल्यू : कल्याणकारी योजना/ वेल्फेअर विरुद्ध वेल्थ क्रिएशन अर्थात संपत्ती निर्माण)
संपत्तीनिर्मिती अधिक होत असली तरी सामान्य व्यक्तीच्या सरासरी वेतनात फारसा फरक पडलेला नाही. संपत्ती निर्माण मोजक्या व्यक्तींच्याच बाबतीत होत आहे; तर उर्वरित कामगारांची क्रयशक्ती सातत्याने कमी होत आहे. त्याशिवाय सरकार कल्याणकारी योजनांवर खर्च करते, त्या वेळेस साहजिकच संपत्ती निर्माणावरचा खर्च कमी होतो.
X : X-change rate (एक्स : एक्स्चेंज रेट)
भारताला सध्या दोन चिंता सतावत आहेत आणि त्यातील पहिली निर्यातीच्या संदर्भातील आहे. जागतिक पातळीवर अनेक अर्थव्यवस्थांचा आलेख घसरला आहे. अशा परिस्थितीत आपली निर्यात वाढविण्यासाठी किंवा आहे त्याच पातळीवर कायम राखण्यासाठीही खूपच मेहनत घ्यावी लागणार आहे. दुसरी समस्या ही डॉलरच्या तुलनेतील रुपयाच्या मूल्याबाबतची आहे. प्रतिडॉलरसाठी असलेला रुपयाचा दर वाढणारा असल्याने निर्यातदारांना त्याचा फायदा होत असला तरी राजकीयदृष्ट्या हा चिंतेचा विषय आहे.
Y : Yuva (वाय : युवा)
युवकांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या देशांमध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे; किंबहुना म्हणूनच जगभरातील अनेक तज्ज्ञांना वाटते आहे की, भविष्यात भारतीय अर्थव्यवस्था ही सर्वाधिक प्रबळ असेल. पंतप्रधानांनी उल्लेख केलेल्या चार नवजातींमधील एक म्हणून युवकांचा उल्लेख होतो. पण, केवळ तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे याचा फारसा फायदा नसतो. उदाहरणार्थ- पाकिस्तानचे सरासरी वय २१, हे भारतापेक्षाही सात वर्षांनी कमी आहे. पण, याचा अर्थ त्यांची अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत आहे, असा होत नाही. किंबहुना त्यांची अर्थव्यवस्था सध्या गटांगळ्या खाते आहे.
Z : Zero (झेड : झिरो)
झिरो बजेट फार्मिंग हा दीर्घकाळ सत्ताधाऱ्यांच्या कौतुकाचा विषय राहिला आहे. त्याचबरोबर आता झिरो वेस्ट आणि झिरो एमिशन यालाही लोकप्रियता लाभते आहे.
