लेफ्टनंट जनरल डी. एस. हुडा (निवृत्त)

मुख्यत्वे चीनच्या सीमेवरील परिस्थिती लक्षात घेतल्यास अर्थसंकल्पात संरक्षण खात्यासाठी गतवर्षीच्या तुलनेत १३ टक्के वाढ हे चांगले पाऊल आहे. सैन्यदलांना अर्थसंकल्पातून पाठबळ मिळणे आवश्यकच होते. ते सरकारने दिले. शस्त्रास्त्रे खरेदी ज्यातून होते, अशा भांडवली खर्चाच्या तरतुदीत ३७.४ टक्के इतकी वाढ झाली. त्यामुळे सैन्यदलाची आधुनिकीकरणाची गरज भागविली जाईल.

Coastal heavy rainfall, artificial rainfall, IITM,
किनारपट्टीवरील अतिवृष्टी कृत्रिम पावसाद्वारे टाळणे शक्य, सविस्तर वाचा ‘आयआयटीएम’मधील शास्त्रज्ञांचा अभ्यास
Ramdas Kadam On Uddhav Thackeray
Ramdas Kadam : “उद्धव ठाकरेंना म्हटलं होतं दोन तासांत आमदार परत आणतो; पण…”, शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्याचं मोठं विधान
Russian President Vladimir Putin, nuclear weapons policy,
विश्लेषण : रशियाचे अण्वस्त्र धोरणच बदलण्याचा पुतिन यांचा निर्णय कशासाठी? या बदलांमुळे अणुयुद्धाची शक्यता बळावणार?
artificial intelligence in medical field
कुतूहल: वैद्यकीय क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता
Afghanistan Taliban Rules For Women
Afghanistan Taliban Rules For Women : आता स्त्रियांच्या आवाजावरही बंदी, तालिबानच्या नव्या फतव्यात महिलांवर जाचक निर्बंध!
Loksatta explained Why are EV cars catching fire in Korea What measures did the government take
कोरियात ईव्ही कारना आगी का लागताहेत? सरकारने कोणते उपाय योजले?
Pune, anti-extortion squad, mangalwar Peth, illegal firearms, country made pistols, cartridges, Commissioner of Police Amitesh Kumar, Deputy , crime branch, illegal weapons crackdown, pune news,
पुणे : बेकायदा पिस्तूल बाळगणाऱ्या सराइतांना पकडले, दोन पिस्तुलांसह चार काडतुसे जप्त
Loksatta ulta chashma
उलटा चष्मा: किती वेळा माफी?

सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास आणि आधुनिकीकरण या दोन्ही महत्त्वाच्या बाबी आहेत. त्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न झाला. सीमावर्ती भागासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद आहे. उत्तरेकडील सीमेवर पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे प्राधान्याने लक्ष दिले जात आहे. सैन्यांच्या जलद हालचालीसाठी या क्षेत्रात चांगले रस्ते, भुयारी मार्ग, पुलांची उभारणी गरजेची आहे. तणावामुळे सीमेवर मोठय़ा प्रमाणात सैन्य तैनात आहे. या सर्वाचा विचार झाल्याचे दिसते.

आधुनिकीकरणासाठी गेल्या वर्षी १.५२ लाख कोटीची तरतूद होती. पण प्रत्यक्षात १.०५ कोटीच खर्च झाले. यावेळी १.६२ लाख कोटींची तरतूद आहे. लष्करप्रमुखांनी अलीकडेच आपली ४० टक्के सामग्री बदलली जाणार असल्याचे म्हटले होते. जितका निधी खर्च करता येईल, तो विचार करून व्यवस्था झाली. कारण, नवीन सामग्रीचा अंतर्भाव ही वेळखाऊ प्रक्रिया असते. प्रथम मागणी नोंदविली जाईल. मग तिच्या चाचण्या होतील. नंतर अंतिम निर्णय होतो. त्यामुळे आधुनिकीकरणास जास्त निधी देऊन तो खर्च न झाल्यास उपयोग होत नाही. त्यामुळे झालेली तरतूद योग्य आहे. अग्निपथ योजनेसाठी प्रथमच ४२६६ कोटींची व्यवस्था झाली. सध्या अग्निवीरांची पहिली तुकडी प्रशिक्षण घेत आहे. त्यांना सामावून घेण्याची तयारी तिन्ही दलांनी केलेली आहे. अग्निवीरांची संख्या वाढल्यानंतर निवृत्ती वेतनाचा भार किती हलका झाला ते लक्षात येईल. या योजनेचे परिणाम लक्षात येण्यास तीन, चार वर्षे जावी लागतील. जगात भारत संरक्षण दलावर मोठय़ा प्रमाणात खर्च करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. आपला अर्थसंकल्प इतकादेखील कमी नाही की, संरक्षण दलांच्या गरजांची पूर्तता होऊ शकत नाही. जगात शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा आयातदार म्हणून भारत ओळखला जातो. ही गोष्ट खचितच चांगली नाही. आपण प्रचंड खर्च करूनही कुठलाही देश अत्युच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान व शस्त्रसामग्री आपणास देणार नाही. त्यामुळे देशांतर्गत शस्त्रास्त्र निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन अवलंबित्व कमी करण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.