लेफ्टनंट जनरल डी. एस. हुडा (निवृत्त)
मुख्यत्वे चीनच्या सीमेवरील परिस्थिती लक्षात घेतल्यास अर्थसंकल्पात संरक्षण खात्यासाठी गतवर्षीच्या तुलनेत १३ टक्के वाढ हे चांगले पाऊल आहे. सैन्यदलांना अर्थसंकल्पातून पाठबळ मिळणे आवश्यकच होते. ते सरकारने दिले. शस्त्रास्त्रे खरेदी ज्यातून होते, अशा भांडवली खर्चाच्या तरतुदीत ३७.४ टक्के इतकी वाढ झाली. त्यामुळे सैन्यदलाची आधुनिकीकरणाची गरज भागविली जाईल.
सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास आणि आधुनिकीकरण या दोन्ही महत्त्वाच्या बाबी आहेत. त्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न झाला. सीमावर्ती भागासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद आहे. उत्तरेकडील सीमेवर पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे प्राधान्याने लक्ष दिले जात आहे. सैन्यांच्या जलद हालचालीसाठी या क्षेत्रात चांगले रस्ते, भुयारी मार्ग, पुलांची उभारणी गरजेची आहे. तणावामुळे सीमेवर मोठय़ा प्रमाणात सैन्य तैनात आहे. या सर्वाचा विचार झाल्याचे दिसते.
आधुनिकीकरणासाठी गेल्या वर्षी १.५२ लाख कोटीची तरतूद होती. पण प्रत्यक्षात १.०५ कोटीच खर्च झाले. यावेळी १.६२ लाख कोटींची तरतूद आहे. लष्करप्रमुखांनी अलीकडेच आपली ४० टक्के सामग्री बदलली जाणार असल्याचे म्हटले होते. जितका निधी खर्च करता येईल, तो विचार करून व्यवस्था झाली. कारण, नवीन सामग्रीचा अंतर्भाव ही वेळखाऊ प्रक्रिया असते. प्रथम मागणी नोंदविली जाईल. मग तिच्या चाचण्या होतील. नंतर अंतिम निर्णय होतो. त्यामुळे आधुनिकीकरणास जास्त निधी देऊन तो खर्च न झाल्यास उपयोग होत नाही. त्यामुळे झालेली तरतूद योग्य आहे. अग्निपथ योजनेसाठी प्रथमच ४२६६ कोटींची व्यवस्था झाली. सध्या अग्निवीरांची पहिली तुकडी प्रशिक्षण घेत आहे. त्यांना सामावून घेण्याची तयारी तिन्ही दलांनी केलेली आहे. अग्निवीरांची संख्या वाढल्यानंतर निवृत्ती वेतनाचा भार किती हलका झाला ते लक्षात येईल. या योजनेचे परिणाम लक्षात येण्यास तीन, चार वर्षे जावी लागतील. जगात भारत संरक्षण दलावर मोठय़ा प्रमाणात खर्च करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. आपला अर्थसंकल्प इतकादेखील कमी नाही की, संरक्षण दलांच्या गरजांची पूर्तता होऊ शकत नाही. जगात शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा आयातदार म्हणून भारत ओळखला जातो. ही गोष्ट खचितच चांगली नाही. आपण प्रचंड खर्च करूनही कुठलाही देश अत्युच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान व शस्त्रसामग्री आपणास देणार नाही. त्यामुळे देशांतर्गत शस्त्रास्त्र निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन अवलंबित्व कमी करण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
मुख्यत्वे चीनच्या सीमेवरील परिस्थिती लक्षात घेतल्यास अर्थसंकल्पात संरक्षण खात्यासाठी गतवर्षीच्या तुलनेत १३ टक्के वाढ हे चांगले पाऊल आहे. सैन्यदलांना अर्थसंकल्पातून पाठबळ मिळणे आवश्यकच होते. ते सरकारने दिले. शस्त्रास्त्रे खरेदी ज्यातून होते, अशा भांडवली खर्चाच्या तरतुदीत ३७.४ टक्के इतकी वाढ झाली. त्यामुळे सैन्यदलाची आधुनिकीकरणाची गरज भागविली जाईल.
सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास आणि आधुनिकीकरण या दोन्ही महत्त्वाच्या बाबी आहेत. त्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न झाला. सीमावर्ती भागासाठी पाच हजार कोटींची तरतूद आहे. उत्तरेकडील सीमेवर पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे प्राधान्याने लक्ष दिले जात आहे. सैन्यांच्या जलद हालचालीसाठी या क्षेत्रात चांगले रस्ते, भुयारी मार्ग, पुलांची उभारणी गरजेची आहे. तणावामुळे सीमेवर मोठय़ा प्रमाणात सैन्य तैनात आहे. या सर्वाचा विचार झाल्याचे दिसते.
आधुनिकीकरणासाठी गेल्या वर्षी १.५२ लाख कोटीची तरतूद होती. पण प्रत्यक्षात १.०५ कोटीच खर्च झाले. यावेळी १.६२ लाख कोटींची तरतूद आहे. लष्करप्रमुखांनी अलीकडेच आपली ४० टक्के सामग्री बदलली जाणार असल्याचे म्हटले होते. जितका निधी खर्च करता येईल, तो विचार करून व्यवस्था झाली. कारण, नवीन सामग्रीचा अंतर्भाव ही वेळखाऊ प्रक्रिया असते. प्रथम मागणी नोंदविली जाईल. मग तिच्या चाचण्या होतील. नंतर अंतिम निर्णय होतो. त्यामुळे आधुनिकीकरणास जास्त निधी देऊन तो खर्च न झाल्यास उपयोग होत नाही. त्यामुळे झालेली तरतूद योग्य आहे. अग्निपथ योजनेसाठी प्रथमच ४२६६ कोटींची व्यवस्था झाली. सध्या अग्निवीरांची पहिली तुकडी प्रशिक्षण घेत आहे. त्यांना सामावून घेण्याची तयारी तिन्ही दलांनी केलेली आहे. अग्निवीरांची संख्या वाढल्यानंतर निवृत्ती वेतनाचा भार किती हलका झाला ते लक्षात येईल. या योजनेचे परिणाम लक्षात येण्यास तीन, चार वर्षे जावी लागतील. जगात भारत संरक्षण दलावर मोठय़ा प्रमाणात खर्च करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. आपला अर्थसंकल्प इतकादेखील कमी नाही की, संरक्षण दलांच्या गरजांची पूर्तता होऊ शकत नाही. जगात शस्त्रास्त्रांचा सर्वात मोठा आयातदार म्हणून भारत ओळखला जातो. ही गोष्ट खचितच चांगली नाही. आपण प्रचंड खर्च करूनही कुठलाही देश अत्युच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान व शस्त्रसामग्री आपणास देणार नाही. त्यामुळे देशांतर्गत शस्त्रास्त्र निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन अवलंबित्व कमी करण्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
