मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेच्या कृषीपंपांना मोफत वीज पुरविण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा शुक्रवारी केली. त्याचा लाभ राज्यातील ४४ लाख ६ हजार शेतकऱ्यांना होईल. तर शेतकऱ्यांना मोफत वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी ‘मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप’ या योजनेत साडेआठ लाख सौर कृषीपंप देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. सौर कृषीपंपांच्या वीजबिलांची महावितरणकडे सुमारे ४४ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असून ती माफ करण्याबाबत मात्र सरकारने कोणतीही घोषणा केलेली नाही.
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला राज्यात फटका बसल्यावर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोफत विजेसह काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी मोफत विजेची घोषणा २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीआधीही करण्यात आली होती. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोफत विजेची घोषणा केल्यावर तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनीही मोफत विजेची घोषणा केली. त्याचा राजकीय फायदा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला होऊन पुन्हा सत्ता मिळाली. मात्र आर्थिक भार सहन करणे शक्य न झाल्याने सहा महिन्यांमध्येच मोफत वीज योजना सरकारने बंद केली.
हेही वाचा >>> शेतकऱ्यांसाठी जुन्याच योजनांचे सिंचन; दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला राज्यात अपयश आल्यावर आता विधानसभा निवडणुकीसाठी सत्ताधाऱ्यांनी मोर्चेबांधणी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी मोफत विजेची घोषणा करून त्यांना खूश करण्याचा आणि राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यात सुमारे ४६-४७ लाख कृषीपंप असून त्यापैकी बहुतांश २.५, ५ व ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेचे आहेत. त्यामुळे गरीब व मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. श्रीमंत शेतकऱ्यांना किंवा मोठी जमीन व निर्यात करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही.
सौर कृषीपंपांना प्रोत्साहन, सवलती
शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी सध्या सौर कृषीपंपांना अधिक प्रोत्साहन व सवलती देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. ही हरित ऊर्जा स्वस्तही आहे. त्यामुळे ‘मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप’ योजनेत शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित मोफत वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. या योजनेत साडेआठ लाख शेतकऱ्यांना सौर कृषीपंप देण्यात येतील. त्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकार देणार आहे. सौर कृषीपंप विकत घेण्यासाठी शेतकऱ्याला १० टक्के रक्कम भरावी लागते आणि राज्य व केंद्र सरकारचे उर्वरित अनुदान मिळते. आताही सौर कृषीपंप योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांचा हिस्सा भरावा लागेल, मात्र त्यातून वीज मोफत उपलब्ध होईल, असे उच्चपदस्थांनी सांगितले.
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला राज्यात फटका बसल्यावर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी मोफत विजेसह काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी मोफत विजेची घोषणा २००४ च्या विधानसभा निवडणुकीआधीही करण्यात आली होती. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोफत विजेची घोषणा केल्यावर तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनीही मोफत विजेची घोषणा केली. त्याचा राजकीय फायदा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला होऊन पुन्हा सत्ता मिळाली. मात्र आर्थिक भार सहन करणे शक्य न झाल्याने सहा महिन्यांमध्येच मोफत वीज योजना सरकारने बंद केली.
हेही वाचा >>> शेतकऱ्यांसाठी जुन्याच योजनांचे सिंचन; दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर पाच रुपयांचे अनुदान
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला राज्यात अपयश आल्यावर आता विधानसभा निवडणुकीसाठी सत्ताधाऱ्यांनी मोर्चेबांधणी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी मोफत विजेची घोषणा करून त्यांना खूश करण्याचा आणि राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न आहे. राज्यात सुमारे ४६-४७ लाख कृषीपंप असून त्यापैकी बहुतांश २.५, ५ व ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेचे आहेत. त्यामुळे गरीब व मध्यमवर्गीय शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. श्रीमंत शेतकऱ्यांना किंवा मोठी जमीन व निर्यात करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही.
सौर कृषीपंपांना प्रोत्साहन, सवलती
शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी सध्या सौर कृषीपंपांना अधिक प्रोत्साहन व सवलती देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. ही हरित ऊर्जा स्वस्तही आहे. त्यामुळे ‘मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप’ योजनेत शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित मोफत वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. या योजनेत साडेआठ लाख शेतकऱ्यांना सौर कृषीपंप देण्यात येतील. त्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकार देणार आहे. सौर कृषीपंप विकत घेण्यासाठी शेतकऱ्याला १० टक्के रक्कम भरावी लागते आणि राज्य व केंद्र सरकारचे उर्वरित अनुदान मिळते. आताही सौर कृषीपंप योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांचा हिस्सा भरावा लागेल, मात्र त्यातून वीज मोफत उपलब्ध होईल, असे उच्चपदस्थांनी सांगितले.
