मुंबई : महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजनेत नियमित पीक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहन अनुदानाची घोषणा करतानाच यंदाचे वर्ष महिला शेतकरी- शेतमजूर सन्मान वर्ष म्हणून साजरे करण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी केली. तसेच गेल्या १० वर्षांपासून रखडलेला भूविकास बँकेचा प्रश्न निकाली काढताना या बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी देण्यात आली आहे. तसेच पंतप्रधान पीक विमा योजनेत वेळीच सुधारणा झाल्या नाहीत तर त्यातून बाहेर पडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्प सादर करताना पवार यांनी, कृषी क्षेत्र हाच विकासाचा पाया आहे, यावर सरकारचा विश्वास आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी ३ हजार कोटींची भरीव तरतूद केल्याचा दावा केला. तसेच हे वर्ष ‘‘महिला शेतकरी व शेतमजूर सन्मान वर्ष’’ म्हणून राबविण्याची घोषणा करताना पवार यांनी महिला शेतकऱ्यांकरीता कृषी योजनांमध्ये राखीव असलेली ३० टक्के तरतूद वाढवून ५० टक्के करण्यात येईल. तसेच कृषी विभागाच्या योजनांमध्ये यापुढे तरतुदीच्या ३ टक्के निधी आजी-माजी सैनिकांनाही उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
कर्जमाफी योजनेत सरकारने नियमित पीक कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचे दोन वर्षांपूर्वी जाहीर करण्यात आले होते. करोनामुळे हे अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून सातत्याने या अनुदानाची मागणी केली जात होती. दोनच दिवसांपूर्वी या मागणीवरून विरोधकांनी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना जाब विचारल्यानंतर याबाबत लवकरच दिलासादायक निर्णय घेण्याची ग्वाही पवार यांनी दिली होती. त्यानुसार नियमित कर्जफेड करणाऱ्या २० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना १० हजार कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा पवार यांनी केली.
पिक विमा योजनेतून सरकार बाहेर पडणार?
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना पुरेसा लाभ होत नाही. उलट सरकार जेवढी रक्कम देते त्याच्या निम्मीही नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे या योजनेत बदल करावा अशी मागणी शेतकरी तसेच राज्य सरकार सातत्याने केंद्राकडे करीत आहे. मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांनीही पंतप्रधानांना प्रत्यक्ष भेटून या योजनेमध्ये बदल करण्याची विनंती केली होती. गुजरातसह अन्य काही राज्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून यापूर्वीच बाहेर पडली आहेत. त्यामुळे या योजनेत बदलाची मागणी मान्य झाली नाही तर शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान भरपाईसाठी आम्हीही अन्य पर्यायांचा विचार करु असे सांगत पवार यांनी या योजनेतू बाहेर पडण्याचे संकेत दिले.
४१ हजार ५५ कोटी रुपये कर्जाचे वाटप
’ डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेमुळे पीक कर्ज वाटपात वाढ झाली असून फेब्रुवारी अखेर ४१ हजार ५५ कोटी रुपये कर्जाचे वाटप झाले आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षांत ९११ कोटी रुपयांचा उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सुमारे ४३ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांना लाभ होईल असे सांगतानाच पवार यांनी िहगोली जिल्ह्यातील वसमत येथे बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा त्यांनी केली.
’ या केंद्रामध्ये प्रामुख्याने हळद पिकाची उत्पादकता वाढविण्याकरिता संशोधन करण्यात येणार आहे, त्यासाठी १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेचा विस्तार करून त्यामध्ये शेततळय़ाचा समावेश करताना त्याच्या अनुदानात ७५ हजार रूपये अशी वाढ करण्यात आली आहे.
’ रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली येथील बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ आणि परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ यांना ५० वर्षे पूर्ण होत असल्याने संशोधनाकरीता प्रत्येकी ५० कोटी देण्यात येणार आहेत.
’ पवार यांनी भूविकास बँकेचा प्रलंबित प्रश्नही निकाली काढल्याचे सांगताना, या बँकेच्या ३४ हजार ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांची ९६४ कोटी १५ लाख रूपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची २७५ कोटी ४० लाखाची देणीही देण्याची घोषणा करीत या बँँकेच्या सर्व जमिनी व इमारतींचा वापर शासकीय योजनांसाठी करणार असल्याचे सांगितले.
अर्थसंकल्प सादर करताना पवार यांनी, कृषी क्षेत्र हाच विकासाचा पाया आहे, यावर सरकारचा विश्वास आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी ३ हजार कोटींची भरीव तरतूद केल्याचा दावा केला. तसेच हे वर्ष ‘‘महिला शेतकरी व शेतमजूर सन्मान वर्ष’’ म्हणून राबविण्याची घोषणा करताना पवार यांनी महिला शेतकऱ्यांकरीता कृषी योजनांमध्ये राखीव असलेली ३० टक्के तरतूद वाढवून ५० टक्के करण्यात येईल. तसेच कृषी विभागाच्या योजनांमध्ये यापुढे तरतुदीच्या ३ टक्के निधी आजी-माजी सैनिकांनाही उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
कर्जमाफी योजनेत सरकारने नियमित पीक कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचे दोन वर्षांपूर्वी जाहीर करण्यात आले होते. करोनामुळे हे अनुदान शेतकऱ्यांना देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून सातत्याने या अनुदानाची मागणी केली जात होती. दोनच दिवसांपूर्वी या मागणीवरून विरोधकांनी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांना जाब विचारल्यानंतर याबाबत लवकरच दिलासादायक निर्णय घेण्याची ग्वाही पवार यांनी दिली होती. त्यानुसार नियमित कर्जफेड करणाऱ्या २० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना १० हजार कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा पवार यांनी केली.
पिक विमा योजनेतून सरकार बाहेर पडणार?
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना पुरेसा लाभ होत नाही. उलट सरकार जेवढी रक्कम देते त्याच्या निम्मीही नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे या योजनेत बदल करावा अशी मागणी शेतकरी तसेच राज्य सरकार सातत्याने केंद्राकडे करीत आहे. मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांनीही पंतप्रधानांना प्रत्यक्ष भेटून या योजनेमध्ये बदल करण्याची विनंती केली होती. गुजरातसह अन्य काही राज्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून यापूर्वीच बाहेर पडली आहेत. त्यामुळे या योजनेत बदलाची मागणी मान्य झाली नाही तर शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान भरपाईसाठी आम्हीही अन्य पर्यायांचा विचार करु असे सांगत पवार यांनी या योजनेतू बाहेर पडण्याचे संकेत दिले.
४१ हजार ५५ कोटी रुपये कर्जाचे वाटप
’ डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेमुळे पीक कर्ज वाटपात वाढ झाली असून फेब्रुवारी अखेर ४१ हजार ५५ कोटी रुपये कर्जाचे वाटप झाले आहे. त्यामुळे या आर्थिक वर्षांत ९११ कोटी रुपयांचा उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सुमारे ४३ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांना लाभ होईल असे सांगतानाच पवार यांनी िहगोली जिल्ह्यातील वसमत येथे बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा त्यांनी केली.
’ या केंद्रामध्ये प्रामुख्याने हळद पिकाची उत्पादकता वाढविण्याकरिता संशोधन करण्यात येणार आहे, त्यासाठी १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेचा विस्तार करून त्यामध्ये शेततळय़ाचा समावेश करताना त्याच्या अनुदानात ७५ हजार रूपये अशी वाढ करण्यात आली आहे.
’ रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली येथील बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ आणि परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ यांना ५० वर्षे पूर्ण होत असल्याने संशोधनाकरीता प्रत्येकी ५० कोटी देण्यात येणार आहेत.
’ पवार यांनी भूविकास बँकेचा प्रलंबित प्रश्नही निकाली काढल्याचे सांगताना, या बँकेच्या ३४ हजार ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांची ९६४ कोटी १५ लाख रूपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची २७५ कोटी ४० लाखाची देणीही देण्याची घोषणा करीत या बँँकेच्या सर्व जमिनी व इमारतींचा वापर शासकीय योजनांसाठी करणार असल्याचे सांगितले.
