मुंबई : पुढील आर्थिक वर्षांत राज्यावरील कर्जाचा बोजा हा साडेसहा लाख कोटींवर जाणार आहे. यंदाच्या वर्षांत तूट ही २० हजार कोटींनी वाढली आहे. करोनाचा फटका लागोपाठ दुसऱ्या वर्षांही राज्याच्या तिजोरीला बसला असून, जमीन महसूल, मुद्रांक शुल्क, वाहन कर, उत्पादन शुल्क या मुख्य आर्थिक स्त्रोतात घट झाली आहे.  गेल्या वर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना १० हजार २२६ कोटींची तूट अपेक्षित होती. नैसर्गिक आपत्ती आणि चक्रीवादळामुळे खर्चात वाढ झाली. परिणामी तूट २० हजार कोटींनी वाढली व ती ३० हजार कोटींवर जाणार आहे. २०२०-२१ मध्ये महसुली तूट ही ४१,१४२ कोटी होती. यंदाच्या वर्षांत ती ३० हजार कोटी असून, पुढील आर्थिक वर्षांत ती तूट २४ हजार ३५३ कोटी होईल, असा अंदाज आहे. प्रत्यक्ष तूट वाढू शकते. आकस्मिक खर्च २३ हजार कोटी झाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नैसर्गिक आपत्तीमुळे यंदाच्या वर्षांत खर्च वाढला. यामुळे ९० हजार कोटींचे कर्ज काढण्यात आले. २०२०-२१ या वर्षांत ६५ हजार कोटींचे कर्ज काढण्यात आले होते. पुढील वर्षांत ७७ हजार कोटींचे कर्ज काढण्याचे उद्दिष्ट आहे.  राज्य सकल उत्पन्नाच्या तीन टक्के कर्ज काढण्यास

आणखी वाचा

मान्यता असल्याने तेवढय़ा रक्कमेचे कर्ज काढण्यात आले. ही मर्यादा वाढविण्यात आली तरी राज्याने अतिरिक्त कर्ज काढण्याचे टाळले होते, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत केंद्र सरकारचे कर्जाचे प्रमाण हे साडेसहा टक्के आहे. या तुलनेत राज्यातील कर्जाचे प्रमाण हे राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या तीन टक्के असल्याकडे अजित पवार यांनी लक्ष वेधले.  वस्तू आणि सेवा कराची तीन हजार कोटींची थकबाकी कालच केंद्राकडून उपलब्ध झाली असल्याने थकबाकी आता २६,५०० कोटी झाली आहे.

वेतनावरील खर्च वाढला

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्ती वेतनावरील खर्चात वाढ झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षांत वेतनावर १ लाख १२ हजार कोटी खर्च होणार आहे. पुढील वर्षांत वेतनावर १ लाख ३१ हजार कोटी खर्च होईल. निवृत्ती वेतनावरील खर्चात  आठ हजार कोटींनी वाढ होऊन ५६ हजार ३०० कोटींचा खर्च होईल. कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता   ४६,७६३ कोटी खर्च होणार असून, यंदाच्या तुलनेत पाच हजार कोटींनी वाढ होणार आहे. वेतन, निवृत्ती वेतन आणि व्याज फेडण्याकरिता एकूण महसुली उत्पन्नाच्या ५८.२६ टक्के रक्कम (२ लाख ३५ हजार कोटी) खर्च होणार आहे.

महसुली जमेत घट

चालू आर्थिक वर्षांत ३ लाख ६८ हजार कोटींची महसुली जमा अपेक्षित धरण्यात आली होती. पण सुधारित अर्थसंकल्पात ही जमा ३ लाख ६२ हजाक कोटी अपेक्षित धरण्यात आली आहे. पुढील आर्थिक वर्षांच्या ५ लाख ४८ हजार कोटींच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या आकारमानात महसुली जमा ही ४ लाख ०३ हजार कोटी अपेक्षित धरण्यात आली आहे.

समृद्धी महामार्गाचा गडचिरोलीपर्यंत विस्तार

’ मुंबई- नागपूर दरम्यानच्या हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्ध महामार्गाचे ७७ टक्के काम पूर्ण झाले असून आता  महामार्गाचा नागपूरच्या पुढे भंडारा-गोंदिया आणि नागपूर ते गडचिरोली असा विस्तार करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

’ मुंबईतील सीप्झ-वांद्रे-कुलाबा या मार्गिकेचा विस्तार कफ परेडपासून नेव्हीनगपर्यंत होणार आहे.

’ पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज या मार्गावर मेट्रो प्रकल्प प्रस्तावित असून पिंपरी ते निगडी, वनाझ ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली, स्वारगेट ते हडपसर या जोड मार्गिकांचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत आहे.

’ मुंबई-जालना-नांदेड-हैद्राबाद बुलेट ट्रेनच्या प्रस्तावाबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे.

’ अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड, वडसा-देसाईगंज – गडचिरोली, नागपूर-नागभीड या रेल्वे मार्गाची कामे विविध टप्प्यांत असून जालना-जळगाव, कल्याण-मुरबाड-माळशेज, पनवेल-विरार या नवीन रेल्वे प्रकल्पांमध्ये राज्य शासनाकडून आर्थिक सहभाग देण्याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे यंदाच्या वर्षांत खर्च वाढला. यामुळे ९० हजार कोटींचे कर्ज काढण्यात आले. २०२०-२१ या वर्षांत ६५ हजार कोटींचे कर्ज काढण्यात आले होते. पुढील वर्षांत ७७ हजार कोटींचे कर्ज काढण्याचे उद्दिष्ट आहे.  राज्य सकल उत्पन्नाच्या तीन टक्के कर्ज काढण्यास

आणखी वाचा

मान्यता असल्याने तेवढय़ा रक्कमेचे कर्ज काढण्यात आले. ही मर्यादा वाढविण्यात आली तरी राज्याने अतिरिक्त कर्ज काढण्याचे टाळले होते, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत केंद्र सरकारचे कर्जाचे प्रमाण हे साडेसहा टक्के आहे. या तुलनेत राज्यातील कर्जाचे प्रमाण हे राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या तीन टक्के असल्याकडे अजित पवार यांनी लक्ष वेधले.  वस्तू आणि सेवा कराची तीन हजार कोटींची थकबाकी कालच केंद्राकडून उपलब्ध झाली असल्याने थकबाकी आता २६,५०० कोटी झाली आहे.

वेतनावरील खर्च वाढला

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्ती वेतनावरील खर्चात वाढ झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षांत वेतनावर १ लाख १२ हजार कोटी खर्च होणार आहे. पुढील वर्षांत वेतनावर १ लाख ३१ हजार कोटी खर्च होईल. निवृत्ती वेतनावरील खर्चात  आठ हजार कोटींनी वाढ होऊन ५६ हजार ३०० कोटींचा खर्च होईल. कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता   ४६,७६३ कोटी खर्च होणार असून, यंदाच्या तुलनेत पाच हजार कोटींनी वाढ होणार आहे. वेतन, निवृत्ती वेतन आणि व्याज फेडण्याकरिता एकूण महसुली उत्पन्नाच्या ५८.२६ टक्के रक्कम (२ लाख ३५ हजार कोटी) खर्च होणार आहे.

महसुली जमेत घट

चालू आर्थिक वर्षांत ३ लाख ६८ हजार कोटींची महसुली जमा अपेक्षित धरण्यात आली होती. पण सुधारित अर्थसंकल्पात ही जमा ३ लाख ६२ हजाक कोटी अपेक्षित धरण्यात आली आहे. पुढील आर्थिक वर्षांच्या ५ लाख ४८ हजार कोटींच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या आकारमानात महसुली जमा ही ४ लाख ०३ हजार कोटी अपेक्षित धरण्यात आली आहे.

समृद्धी महामार्गाचा गडचिरोलीपर्यंत विस्तार

’ मुंबई- नागपूर दरम्यानच्या हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्ध महामार्गाचे ७७ टक्के काम पूर्ण झाले असून आता  महामार्गाचा नागपूरच्या पुढे भंडारा-गोंदिया आणि नागपूर ते गडचिरोली असा विस्तार करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.

’ मुंबईतील सीप्झ-वांद्रे-कुलाबा या मार्गिकेचा विस्तार कफ परेडपासून नेव्हीनगपर्यंत होणार आहे.

’ पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज या मार्गावर मेट्रो प्रकल्प प्रस्तावित असून पिंपरी ते निगडी, वनाझ ते चांदणी चौक, रामवाडी ते वाघोली, स्वारगेट ते हडपसर या जोड मार्गिकांचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत आहे.

’ मुंबई-जालना-नांदेड-हैद्राबाद बुलेट ट्रेनच्या प्रस्तावाबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे.

’ अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड, वडसा-देसाईगंज – गडचिरोली, नागपूर-नागभीड या रेल्वे मार्गाची कामे विविध टप्प्यांत असून जालना-जळगाव, कल्याण-मुरबाड-माळशेज, पनवेल-विरार या नवीन रेल्वे प्रकल्पांमध्ये राज्य शासनाकडून आर्थिक सहभाग देण्याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.