मुंबई: राज्याच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय व आर्थिक दुर्बल घटकांच्या वेगवेगळय़ा विकास योजनांसाठी ३० हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे; परंतु नवीन योजना नाही, जुन्याच सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी त्यांच्या लोखसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार अनुसूचित जातींसाठी १५ हजार १०६ कोटी रुपये व अनुसूचित जमातीसाठी ११ हजार १९९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागासाठी ३ हजार ४५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा, रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास इत्यादी योजना राबविण्यासाठी बार्टी, महाज्योती व सारथी अशा तीन संस्था स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. या तिन्ही संस्थांना प्रत्येकी २५० कोटी रुपये याप्रमाणे ७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्ग आणि मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी समान निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीयांमधील विद्यार्थ्यांना वेळेत शिष्यवृत्ती मिळत नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी निधीचा प्रश्न कायम पुढे केला जातो. त्याचा विचार करून अर्थसंकल्पात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गय विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी या वेळी १ हजार २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शैक्षणिक व परीक्षा शुल्कासाठी ४०० कोटी रुपये, सावित्रीबाई फुले मुलींच्या शिष्यवृत्तीकरिता १०० कोटी रुपये आणि आश्रमशाळांकरिता ४०० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिष्यवृत्ती
राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विकास योजनांसाठी ६७७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी पदव्युत्तर व पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
सफाईसाठी स्वयंचलित यंत्रे
नगरपालिका, महानगरपालिकांमधील गटारांची साफसफाई करणाऱ्या कामगारांना होणारे आजार टाळण्यासाठी तसेच त्यांच्या मनातील अप्रतिष्ठेच्या भावनेचे उच्चाटन करण्यासाठी यापुढे गटार सफाई स्वयंचलित यंत्राने करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली. त्यासाठी आधुनिक गाडय़ा पुरविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तरतुदी अशा :
* मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी १ हजार २० कोटी
* शैक्षणिक व परीक्षा शुल्कासाठी ४०० कोटी
* सावित्रीबाई फुले मुलींच्या शिष्यवृत्तीकरिता १०० कोटी
* आश्रमशाळांकरिता ४०० कोटी
